बतासमाथि सर्वोच्चको अर्को अंकुश

सर्वोच्च अदालतले तनहुँको पर्यटकीयस्थल मानहुँकोटलाई लिजमा दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भर्खर यस्तो आदेश गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र व्यास नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले लिजमा दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न भनेको छ । त्यस्तै, सरकारसँग कारण पनि माग गरेको छ ।

ऐतिहासिक पर्यटकीयस्थललाई विशुध्द व्यापारिक प्रयोजनको लागि विवादित बतास समूहको व्यास हिल्स प्रा.लि.लाई कौडीको मूल्यमा लामो समयको लागि दिन थालिएको दाबीसहित सोविरुद्ध रीट परेको थियो । अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले दायर गरेको रीटमा सुन्दर टापु मानहुँकोटलाई व्यापारिक थलो बनाउन थालिएको जिकीर गर्दै अन्तरिम आदेशमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्ध गर्न माग गरिएको थियो ।

बहसका क्रममा निवेदकले पर्यटकीयस्थल मानहुकोट सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको जिकिर गर्दै निजी लाभका लागि लिजमा दिने प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, नियमावली, स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ तथा परिच्छेद १३ विपरित रहेको जिकिर गरेका छन् ।

पक्ष-विपक्षबीच छलफल भई सर्वोच्चबाट अर्को आदेश नभएसम्मका लागि बतास समूहको व्यास हिल्स प्रा.लि.लाई लिजमा दिने सबै प्रक्रिया हालका लागि रोकिएको छ ।

लिजमा लिने व्यास हिल्स प्रा.लि.को प्रस्तावलाई गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग आवश्यक परामर्श गरी प्रस्तावकलाई प्रस्ताव थप स्पष्ट हुने गरी प्रस्तुत गर्न लगाएर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भइसकेको अवस्थामा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग रिट निवेदकको थियो ।

नारायणहिटी दरबार संग्रालय प्रकरणपछि बतास समूहलाई देशका अन्य धार्मिक,पर्यटकीय तथा पुरात्वातिक सम्पदा हत्याउन सेटिङ गर्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ ।