​बिराउँदै देशलाई पिराउँदै

सधैँ विभेद, शोषण र अपमान भनिरहने, तर आफूले मौका पाउँदा त्यही शृंखला दोहो¥याउने तराईमूलका नेताहरूको कुरा । विजय गच्छदार ०४८ यता १३ पटक मन्त्री बने । प्रायःजसो भौतिक योजना ।

०६५ पछि एकाधबाहेक प्रत्येक सरकार परिवर्तनको लाभ लिने उनी मात्र रहे । यस्तै राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव र उपेन्द्र यादव यो बीचमा तीन पटक मन्त्री भए । मालदारबाहेक झिनामसिना मन्त्रालयमा आँखै जाँदैन । शरद्सिंह भण्डारी, इस्तियाक राई, रामबचन यादव, सरोज यादव, दानबहादुर चौधरीले पनि दुई–दुईपटक भ्याए । मधेस आन्दोलनको बलमा केही वडाध्यक्ष हुन नसक्नेहरूले क्याबिनेटदेखि राज्यमन्त्रीसम्म पड्काएको इतिहास पनि छ । एकपटक मन्त्री बन्नेमा राजकिशोर यादव, अनिल झा, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, सरिता गिरी, रेणु यादव, रामचन्द्र कुशवाह, वृजेश गुप्ता, करिमा वेगम, सर्वदेव ओझा, हृदयेश त्रिपाठी, रामजनम चौधरी, सर्वदेव ओझासहित मधेसी नेताको संख्या ४१ छ । तर, मधेसको २० जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधारलगायत स्थिति जहाँको त्यहीँ । प्रश्न उठ्न थालेको छ, केका लागि मधेसी दल ? उनीहरूको औचित्य के ? 

अपराधीलाई आरक्षण
अपराध गर्ने समयमा जात नसम्झने अनि जब डामिन्छ भूगोल र जातको सेन्टिमेन्ट लिन खोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ । जस्तो सुडान घोटाला प्रकरणमा सर्वाेच्चबाट डामिएका तत्कालीन आइजिपी हेमबहादुर गुरुङ मातृपहिरनमा अदालतमा पुगेजस्तै अहिले राजपाका महामन्त्री विनोद सिंहले करोडौं अनियमितता गरेपछि त्यस्तै गर्न थालेका छन् । विशेष अदालतमा उनको मुद्दा छ ।

मधेसी भएकै कारण फसाइएको भन्छन् । वन मन्त्रालयअन्तर्गत सहायक अधिकृतमा काम गरेका उनलाई दुई करोडभन्दा बढी रकम अवैध आर्जन गरेको आरोप छ । अदालतले छानबिन गर्न थालेपछि त्यसबाट बच्न पदबाट राजीनामा दिएर राजपा नेपालमा सक्रिय भएका थिए । छानबिन शुरु भएपछि एकजना आयोग कर्मचारीकै सल्लाहमा उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चको अध्यक्ष रहेको राजपालाई उपहार दिएका थिए । अख्तियारले विनोद सिंहसँग एक करोड ९१ लाख ६१ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको स्रोत खुल्न नसकेको दाबी गरेको छ । ०४३ सालदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका सिंहको सम्पत्तिको छानबिन गर्दा उनले कमाएभन्दा बढी सम्पत्ति भेटिएको र त्यसको स्रोत खुलेको छैन । अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा परेको व्यक्तिलाई न राजपाले कारबाही गरेको छ न त निलम्बनमै राखेको छ ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी अपराधीहरूको संरक्षण गर्ने पार्टीको रूपमा रुपान्तरण हुँदै गएको छ । असइ थमन विकको हत्याकाण्डमा मुछिएका अभिराम शर्मालाई प्रदेश २ को सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनाइयो । यस्तै, यही अभियोगमा मुछिएका रामशंकर मिश्रलाई जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर हुन् । अदालतले पक्राउ गर्न भनेका राज्यमन्त्री र मेयर दुवै राजपाका नेता हुन् । ‘फरार अभियुक्त’ को सूचीमा रहेका उनीहरूलाई कारबाहीको सट्टा पुरस्कृत गरी राज्यमन्त्री र मेयर बनाइयो ।

यस्तै टीकापुर घटनाका योजनाकार मानिएका सांसद रेशम चौधरीलाई बिनासर्त रिहाइको माग हुँदै आएको छ । पेसाले स्वास्थ्यकर्मीसमेत रहेकी निशा झा राजपाकै एक जना नेताबाट ठगिइन् । सरुवा गराइदिन्छु भन्दै राजपाका केन्द्रीय सदस्य रमन सिंहले ६ लाख रुपैयाँ लिए तर उनको सरुवा भएन । बरु उनीमाथि शारीरिक शोषण भएको आरोप छ । यसरी सर्वसाधारण ठग्नेलाई कारबाही होइन, पार्टीले संरक्षण गरिरहेको छ । अर्का नेता मनीष सुमनले मधेस आन्दोलन क्रममा घाइते सुनीलकुमार दासको नाममा नेपाल सरकारले तत्काल ३ लाख रुपैयाँको चेक दिएकोमा चेक साटेर हिनामिना गरेको आरोप छ । मनीषहरूको दबाबमा पछि उनले कुरा फेरे ।