यसकारण प्रदेश १ मा दलितमन्त्री

-गणेश लम्साल

नेपालमा अहिले पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी दलितहरु भूमिहीन छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अवसरबाट मात्र नभई उनीहरुलाई मौलिक अधिकारबाट समेत बञ्चित पारिएको छ । दलितहरुले अझै पनि राजनैतिक, समाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकार प्राप्त गरिरहेका छैनन् ।

संविधान र कानुनले बर्जित गरे पनि सदियौंदेखि लादिएको जातीय विभेद समाजमा अझै विद्यमान छ । समाजशास्त्रीहरुले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा दलितहरुले प्रत्यक्ष–परोक्ष दुई सय आठ प्रकारका छुवाछुतको व्यवहार अझै भोगिरहेका छन् । उनीहरुको जीवनस्तर कहालीलाग्दो छ । त्यसमा पनि सीमान्तकृत वर्गमा पर्ने मरिक र मुसहर समुदायका दलितहरुको अवस्था जर्जर देखिन्छ ।

यता, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहको बलमा निर्मित नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्याय र समानुपातिक सिद्धान्ताई आत्मसात गरेको छ । तीनै तहका सरकारमा दलित समुदायको सहभागितालाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १६८ (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी धारा १८ मा समानताको हक, धारा ४० (१) दलितको हक (१) ले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनेर अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । अर्को प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सकारात्मक विभेदको व्यवहारले पनि राज्यमा सबैभन्दा पछाडि पारिएका सीमान्तकृत र गरिबहरु दलित समुदाय नै हुन् । यसैले उनीहरु हक अधिकारको पहिलो दाबेदार मानिन्छन् ।

संविधान र कानुनले समानुपातिक सहभागितामा जोड दिए पनि व्यहावहारमा भने ठीक उल्टो छ । अझै पनि दलित समुदायको सहभागितालाई लुकाउने प्रयत्न गरिन्छ । दलित नै किन चाहियो जसले भए पनि काम गरे भइगोनि ? भनेर उनीहरुको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएर अवसरबाट पाखा लगाउने काम गरिन्छ । दलितहरुले सदियौँदेखि भोगेका अमानवीय व्यवहारलाई केवल गरिबी निवारणसँग मात्र जोडेर ब्याख्या गर्नेहरु पनि छन् । जसका कारण दलितहरुले समानताको अनुभूति गर्न नपाएको प्रष्ट हुन्छ ।

अहिले पनि देशका प्रशासनिक संयन्त्रमा दलितहरुको उपस्थिति लगभग शुन्य छ । यसले उनीहरु न्याय र माया मात्र नभएर हिसाब र निसाफबाट पनि वञ्चितिकरणमा परिरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । स्वच्छ खानेपानी, जनता आवास, पूर्ण सरसफाई, प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरी शिक्षा, युवा सशक्तिकरण, मातृ सुरक्षादेखि सबैले पढन र उपचार पाउने हकबाट दलितहरु वञ्चित भइरहेका छन् ।

स्वास्थ्य बिमाको अधिकार उनीहरुलाई थाहा नै छैन । उनीहरुका लागि रोजगार कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । अन्धविश्वास, घरेलुहिँसा, मादक पदार्थ सेवनको व्यवहारबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अझै गरिब दलितहरु नै कुपोषण, बालबिबाह, यौनशोषण र मानव बेचबिखनको शिकार भैरहेका छन् । आफनो हक अधिकार के हो भन्ने उनीहरुलाई थाहा छैन । न अधिकार खोज्न सक्छन् न न्यायका लागि अगाडि सरेर बोल्न सक्छन् । उनीहरु अझै अन्याय र अत्याचार सहनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट उठ्न सकिरहेका छैनन् । अझ महामारी र प्रकोपमा सबैभन्दा बढी कष्ट झेल्न दलितहरु नै बाध्य भएका हुन् ।

प्रदेश १ सरकारले हालसम्म प्रस्तुत गरेको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरुमा दलित सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरेर कुनै विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छैन । नत दलित शसक्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन नै निर्माण भएको छ । सबैभन्दा पछाडि पारिएको र सबैखाले हक अधिकारको वञ्चितिकरणमा परिहेको दलित समुदाय अगाडि नआएसम्म न गरिबी नै निवारण हुन्छ न विकासको श्रहशताब्दी लक्ष्य नै हासिल हुनसक्छ । तर, यसतर्फ प्रदेश सरकारले अझै ध्यान पुर्याउन सकेको पाईंदैन ।

प्रदेश नम्बर १ मा हालसम्म तीनवटा सरकारका तीन दर्जन मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । जसमध्ये दलित समुदायबाट एक जना राज्यमन्त्री बनेका छन् । पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अढाई वर्षसम्म दुई वटा मन्त्रालय आफैंले राखे तर दलित मन्त्री नियुक्त गरेनन् । कार्यकालको अन्त्यतिर जसमाया गजमेरलाई राज्यमन्त्री बनाएर झारो भने टारेका थिए । ६१ दिने दोस्रो मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले त एक जना पनि दलित मन्त्री नियुक्त गरेनन् ।

हाल काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको संयुक्त गठबन्धन सरकारले एक राज्यमन्त्रीसहित चार विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्दा दलित समुदायलाई समेटेको छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको नेतृत्वको सरकारले पनि वहिष्करणमा पारिएका र सबैभन्दा पहिलो अधिकारको दाबेबार दलित समुदायलाई सरकारमा लैजान उपेक्षा गरेको प्रष्ट भइसकेको छ ।

तर, समय अझै बाँकी छ । प्रदेशका सातमध्ये दुई मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी नै छ । भागवण्डा पुर्याउन केही मन्त्रालय विभाजन गरेर ११ वटासम्म बनाउने तयारी भइरहेको चर्चा छ । यसो हो भने अझै ५ देखि ६ वटासम्म मन्त्रालयमा थप मन्त्री नियुक्त हुने छन् । थप केही राज्यमन्त्री पनि नियुक्त गरिएलान् ।

मुख्यमन्त्री राईले मंसिर १५ भित्र सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको बताइएको छ । त्यसैले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारलले दलितलाई राज्यमन्त्री बनाएर ‘भाग शान्ति जय नेपाल’ होइन समानुपातिक रुपले प्रभावकारी मन्त्रालयको विभागीय मन्त्री बनाएर उदाहरण प्रस्तुत गर्ने अवसर यसपटक चुकाउनु हुँदैन ।

क्याबिनेटमा दलितको सहभागिताले सरकार थप बलियो हुनेछ । पछाडि पारिएका दलितहरुले पनि आत्मसम्मानको बोध गर्न पाउने छन् । सरकार विभेदयुक्त आलोचनाबाट मुक्त हुनेछ । शासनमा भुक्तभोगीहरुको नेतृत्व भएपछि उनीहरुले पनि सीप विकास, व्यवहार परिवर्तन र शसक्तिकरणका कार्यक्रमहरु उपभोग गर्न पाउने छन् ।

गठबन्धनमा रहेका पाँचवटै राजनीतिक दलले संविधानको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्दै दलित समुदायको अधिकारको रक्षा र सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ । फेरि पनि दलितलाई शासनको वञ्चितिकरणमा पारियो भने प्रदेश १ का ५ लाख दलितहरुको मन कुँडिने छ । र, उनीहरुले आगामी निर्वाचनमा ‘भो पुग्यो चुनाव’ बरु ‘नो भोट’ भन्ने अवस्था आयो भने त्यो कसैका लागि पनि सुखद् नहुन सक्छ ।