गरिव र असहायलाई रकम दिन सरकारले बनायो कार्यविधि

सरकारले कोरोनाबाट अतिप्रभावित र अतिविपन्न नागरिकलाई नगद राहत हस्तान्तरणका लागि कार्यविधि बनाएको छ । कोरोना महामारीका कारण रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने अतिविपन्न घरपरिवारका लागि तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न नगद राहत उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन त्यस्तो कार्यविधि बनाइएको हो ।

कार्यविधिमा कोरोना महामारी र त्यसको नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण पेशा,व्यवसाय गुमाएका र आर्थिक रुपले अति विपन्न घर परिवारलाई राहतस्वरूप नगद हस्तान्तरण गरिने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार विगतमा गर्दै आएको रोजगारी पूर्णरुपमा गुमाएका र अर्को रोजगारीको अवसर नपाएका असंगठित क्षेत्रका मजदुर र कामदारले यस्तो नगद प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यस्तै,खुला सडक,फुटपाथ वा चौरमा खर्पन,नाग्लो,डोको,साइकल आदिमा सामान बेच्ने साना व्यवसायी,दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने भरिया,कृषि मजदुर,गोठाला, खेताला,ज्यालादारी श्रमिक, रिक्साचालक र पर्यटक भरिया पनि नगद राहतका लागि योग्य ठहरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कोरोना संक्रमणबाट एकाघरपरिवारका आयआर्जन गर्ने मुख्य सदस्यको मृत्यु भएर आर्थिक संकट झेल्नु परेका परिवार तथा अभिभावक गुमाएका असाहाय बालबालिकाले समेत यस्तो राहत पाउनेछन् ।

कार्यविधिमा नगद राहत पाउनेहरुले नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम दैनिक ज्यालादरका आधारमा न्युनतम कार्यदिन बराबर कुनैपनि सार्वजनिक विकास निर्माणको आयोजनामा स्वयंसेवकका रुपमा काम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । लाभग्राहीले राहतका लागि निवेदन दिँदा नै त्यस्तो प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने पनि कार्यविधिमा भनिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार निवेदकको परिवारका १८ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका कुनै सदस्यले सरकारी, निजी वा कुनै संघसंस्था वा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, सरकारबाट उपलब्ध हुने अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा निवृत्तिभरण वा वैदेशिक सरकारबाट पेन्सन सुविधा पाएकाहरुले भने राहत रकम पाउने छैनन् । त्यस्तै सन्चित आय वा पैत्रिक सम्पतिबाट तत्कालको खर्च आवश्यकता पुरा गर्नसक्ने घरपरिवारसमेत लाभग्राहीको सूचीमा नअट्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

राहतका लागि योग्य लाभग्राहीको संख्या निर्धारण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहभित्रका लाभग्राही अधिकतम संख्या, सो स्थानीय तहमा रहेको कूल घरपरिवारको संख्या, स्थानीय तहको मानव विकास सूचांक र सामाजिक आर्थिक असमानता तथा कार्यक्रमका लागि उपलब्ध स्रोत समेतका आधारमा स्थानीय तहहरुले लाभग्राहीको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने कार्यविधिमा जनाइएको छ ।

लाभग्राहीको संख्या सम्बन्धित स्थानीय तहले वडास्तरमा रहेको घरपरिवार संख्या, गरिबीको अवस्था र आवश्यकता समेतका आधारमा न्यायोचित रुपमा वडागत बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

नगद राहत पाउन योग्य घरपरिवारका एक सदस्यले नियम पुर्याएर वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । भाडामा बस्नेको हकमा भने घरधनी वा छिमेकमा बस्ने एकाघरपरिवारका सदस्य बाहेकले अन्य कसैले सनाखत गर्नुपर्ने छ ।

कार्यविधिअनुसार एक परिवारको एकभन्दा बढी सदस्यले निवेदन दिन पाउने छैनन् । सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्ता निवेदनको परीक्षण गरि योग्य देखिएमा मात्रै लाभग्राहीको सूचीमा समेट्नेछ । त्यसअघि सम्बन्धित वडा अध्यक्षले स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले लाभग्राहीको अन्तिम सूची प्रकाशित गरि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई लेखि पठाउने छ । त्यसपछि प्रतिघरपरिवार १० हजारका दरले सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा हुने छ ।

नावालकको हकमा भने स्थानीय तहले नै रकम हस्तान्तरण गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।