​अब सबैबाट गरिने अपेक्षा

स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नं. १, ५ र ७ मा भइरहेको छ । तर, पूर्व घोषित चार प्रदेशमध्ये प्रदेश नं. २ लाई मात्र बाँकी राखेर देशका अरू भूभागलाई स्थानीय सरकार प्रदान गर्ने जुन काम भएको छ यसले भावनात्मक रूपमा मुलुकको एउटा भू–खण्डलाई नराम्रो चोट पु¥याएको छ । यसरी विगतदेखि नै अपहेलनामा पारियो भनेर चित्त दुखाइरहेको मध्यमधेसलाई झण्डै दुई दशकपछि आफ्नै पहुँचमा रहने सरकार निर्माणबाट जसरी वञ्चित गराइयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्ने आकलन र विश्लेषण पनि यसबीच सुनिए, सार्वजनिक भए ।

आखिर प्रदेश नम्बर २ को चुनाव स्थगनलाई आफ्नोे बहादुरी ठान्ने राजपाले प्रदेश नम्बर ५ का केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनाएर कार्यकर्ता चुनावमा उतारेपछि यहाँ के हुँदै छ र कसको कुन स्वार्थ पूरा गर्न प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन स्थगन गरियो भन्ने विषय अझ बढी गम्भीर र सोचनीय भएको छ । के यो नेपालको नयाँ संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नदिनेभन्दा अर्को कुनै उद्देश्यबाट प्रेरित छ त ? भन्ने प्रश्न मधेसमै उठेको छ भने आन्दोलनरत पक्ष आक्रामक हुनुपर्नेमा राजपा रक्षात्मक बनेको देखिन्छ । 

यता, चुनावमा अति ठूलो उत्साहसाथ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका प्रमुख दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई आफ्नो अस्तित्वको लडाइँका रूपमा लिएका छन् । धेरै शहरी र आर्थिक रूपमा चलायमान क्षेत्रमा भएको यो निर्वाचनमा आउने परिणामले प्रमुख दल विशेष गरी एमाले र कांग्रेसलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गृह क्षेत्रका रूपमा चिनिएको प्रदेश नम्बर १ र प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रदेश ७ मा आउने परिणामले ती पार्टीको आन्तरिक समीकरण तथा नेतृत्वको प्रभुत्वलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ । त्यति मात्र होइन, प्रभाव क्षेत्रलाई पछिल्लो चरणमै गुमाइसकेको माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई अर्थपूर्ण र प्रभावकारी राख्न दोस्रो चरणमा अपेक्षित राम्रो नतिजा निकाल्नै पर्ने हुन्छ ।

तर, यस्तो सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन त्यति सजिलो भने छैन । जे होस् बाँकी रहेको प्रदेश २ मा पनि चुनाव गराउन सरकारले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको यो महŒवपूर्ण चरण पूरा गरेर प्रदेशसभा र संघीयसभाको चुनाव पनि संविधानले निर्धारण गरेको मितिभित्र जुनसुकै अवस्थामा सम्पन्न गर्नुपर्छ । मुलुक अब धेरै समयसम्म यही संक्रमणकाललाई थेगिरहन सक्ने अवस्थामा छैन । राजनीतिक विकास क्रमका केही कार्य समयमै सम्पन्न गरेर मुलुकलाई एकसूत्रीय ढंगले आर्थिक विकासको महाभियानमा सरिक गराउन विलम्ब गर्नुहुँदैन । मध्यमधेसलाई विकासको मूलधारबाट बाहिर राख्ने र त्यहाँ सधँै असन्तुष्टि र आक्रोशलाई ज्यूँदै राखेर आफ्नो अनुकूलतामा सोझा, इमानदार र कर्मठ मधेसी जनसमुदायलाई उकास्ने, भड्काउने जुन उद्देश्य र लक्ष्यसाथ काम भइरहेको छ त्यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । अब मधेसका आमनागरिकलाई उनीहरूका असली शत्रु को हुन्, उनीहरूलाई विकास र समृद्धिबाट टाढा राख्न को सक्रिय छन् भन्ने कुरा तुरुन्तै केही महिनाभित्रै बुझाउनुपर्छ । तब मात्र त्यहाँ पनि चुनाव हुन्छ र संविधान कार्यान्वयन हुन्छ, देउवा सरकारले यसमा ध्यानकेन्द्रित गरोस् ।