माओवादीले सिकाएको गुरुमन्त्र « Jana Aastha News Online
Logo
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
|  Fri May 20 2022
Logo
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
|  Fri May 20 2022

माओवादीले सिकाएको गुरुमन्त्र

प्रकाशित मिति :  ३१ चैत्र २०७३, बिहीबार ०९:२८


माओवादीले ०६४ को चुनाव कसरी जित्यो अनि ०७० को दोस्रो निर्वाचन हार्ने कारण के थिए जनआस्थालाई रोचक दस्ताबेज प्राप्त भएका छन् ।
०६४ को संविधानसभा पहिलो निर्वाचन जित्न तत्कालीन एमाओवादी हालको माओवादी केन्द्रले मृत्यु भएका मान्छेको नाममा मतदान गराएको थियो । तीन पृष्ठ लामो गोप्य सर्कुलरमा मृत्यु भएका, बाहिर गएका, आफ्नो पक्ष र विपक्षमा रहेका, मतदानमा भाग लिन नचाहने, प्रभावमा पार्न सकिने÷नसकिने, कतै नखुलेका र नेतृत्व लिन सक्ने मतदाताको विवरण तयार पारेर उनीहरूका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई मतदान गराउने रणनीति बनाएको थियो । सोही रणनीतिअनुसार असम्भव क्षेत्रमा पनि उसले जित हात पारेको थियो ।

बलियो, कमजोर र बराबरको मतदान केन्द्र पहिचान गर्ने, त्यहाँ खटिएका कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न फकाउने, उस्तै परे धम्काउनेसम्मका योजना वनाइएका थिए । सुरक्षा योजना पत्ता लगाउने, सुरक्षा अधिकारीसँग उठबस गरेर उम्मेदवार हारजितकोे सूचना लिई आवश्यक रणनीति वनाउने दस्तावेजमा उल्लेख छ । यस्तै गरेर फलानो उम्मेदवारले हामीलाई सहयोग गर्ने भयो, केन्द्रमा सहमति भइसक्यो भनेर नक्कली पर्चा छर्ने, सुरक्षा योजना कमजोर वनाएर फाइदा लिन विभिन्न हल्ला फिँजाउने, विपक्षी एजेण्टलाई सामदाम दण्ड भेदको नीति प्रयोग गरेर पक्षमा पार्ने, आफू कमजोर भएको मतदान केन्द्रमा शुरुमै मतदान गर्ने र विपक्षीलाई मतदान गर्न नदिने वातावरण बनाउने योजनाअनुसार ०६४ को चुनाव जितिएको जिकिर माओवादीले गर्न थालेका छन ।

०६४ को निर्वाचनमा २४० मा १२० सिट प्रत्यक्ष जितेको माओवादीले मतदान केन्द्र कब्जामा लिँदा विदेशी पर्यवेक्षक कहाँ हुन्छन्, कहाँ हुदैनन् पत्ता लगाउनुका साथै नक्कली मत खसाल्नलाई औंलाको मसी मेट्ने केमिकल तयारी अवस्थामा राखिएको थियो भने राजावादी र भ्रष्ट उम्मेदवारलाई चुनावमा भाग लिन नदिने, विपक्षीका कमिकमजोरी पत्ता लगाएर अतिरञ्जितरूपमा प्रचार गर्ने योजनाअनुसार एमाले राजावादी पार्टी हो भन्दै माधव नेपालले राजालाई दाम चढाएको फोटोको पम्प्लेट छापेर देशभर पठाइएको थियो । एमाले,काग्रेसले भारतसँग गरेका सन्धि–सम्झौता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रसंगलाई वढाइचढाइ गरिएको थियो ।

माओवादीले परिस्थिति हेरेर विभिन्न खालका धाकधम्की दिने नीति पनि अवलम्बन गरेको हो त्यसअनुसार कतिपयलाई चुनाव हारे फेरि जंगल पस्ने, कसैलाई जग्गा फिर्ता त कसैलाई फेरि कब्जा गर्ने बताएयो । उनीहरूले आफ्नो सरकार आए बढुवा, सरुवामा विशेष ध्यान दिने भन्दै चुनावमा खटिएका कर्मचारीलाई फकाउने, नमाने धम्क्याउने पनि गरेका थिए ।

०६४ कै रणनीति कार्यान्वयन गर्न मतदाता परिचयपत्रको कारण अप्ठ्यारो छ र सँगै सेना, उग्र वाइसिएल, हतियार, पैसा र जनविश्वास नभएकाले स्थानीय चुनाव गतिलोसँग जितिँदैन भन्ने निश्कर्ष पनि केही नेताको छ । केन्द्रमा माओवादीले स्थानीय तहको चुनाव जित्ने छुट्टै रणनीति बनाए पनि तल–तल भने ०७० को संविधानसभाका चुनावमा भएका अन्तरघातका कारण कार्यकर्ताबीच ठूलो मतभिन्नता कायमै रहेको देखिन्छ । खास गरी ०७० सालको अन्तरघात छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले कार्यकर्तामा खास उत्साह पाइन्न । ‘दण्डहीनता अन्त्य गरी एउटा उच्च अनुशासित र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणमा योगदान पु¥याउने’ उद्देश्यले ०७० माघ २७ गते नेता हरिबोल गजुरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिमा डिलाराम आचार्य, नवराज सुवेदी, विश्वनाथ साह, धर्मशिला चापागार्इं थिए ।

सो समितले ०७१ वैशाख १० गते प्रतिवेदन अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदन बुझाएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कुनै सुनुवाइ नहुनुले दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको माओवादी कार्यकर्ताको बुझाइ छ । त्यो चुनाव संस्थागत रूपले पूरै पार्टी होइन, व्यक्ति लडेजस्तो र सिंगो पार्टी होइन, गुटका उम्मेदवार उठेजस्तो हुन गयो । वर्ग प्रतिबद्धतामा देखा परेको स्खलनका कारण वर्ग दुश्मनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावमा परेर उजुरी नपरे पनि मुख्य नेतृत्वलाई हराउन कतिपय केन्द्रीय सदस्यले नकारात्मक भूमिका खेलेको अर्को निश्कर्ष थियो । ‘अन्तरघात हुने परिस्थिति सिर्जना गर्ने अनुपयुक्त उम्मेदवार सिफारिस गर्नेलाई पनि कडा कारबाही गर्नुपर्छ’,– प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिमा २७ जिल्लाबाट अन्तरघातका ५८ वटा उजुरी परेका थिए । सबैभन्दा बढी हालको दुई नम्बर प्रदेश अर्थात् माओवादीले जातको आधारमा तय गरेका मिथिला, भोजपुरा, तमुवान र कोचिला राज्यका सबै जिल्लाबाट उजुरी आएका थिए । समितिले अन्तरघात गर्नेलाई आत्मालोचना, केही समयलाई निलम्वनका साथै साधारण सदस्यबाट कारबाही गर्नेसम्मका सिफारिस केन्द्रलाई गरेको थियो । मुख्यतया केन्द्रीय सदस्य र राज्य समितिका पूर्वसदस्यमाथि परेको उजुरीमा छानबिन गरेर केहीलाई सफाइ दिएको पनि देखिन्छ ।

धनुषा, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, तनहुँ, कास्की, मोरङ, डोटी, अछाम, हुम्ला, गुल्मी, म्याग्दी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, काठमाडौं, नुवाकोट, धादिङ, भक्तपुर, सिन्धुली, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया र बाँकेमा अन्तरघातको उजुरी परेको थियो । देशभर जातीय आधारमा पार्टी कमिटी गठन गरेर माओवादीलाई नोक्सान भएको भए पनि कैलालीको क्षेत्र नम्बर ५ मा मात्र पोलिटब्युरो सदस्य लेखराज भट्टले थारु जाति खास गरी जिल्ला संयोजक हरिप्रसाद चौधरी ‘उत्सव’को असहयोगका कारण चुनाव हारेको निश्कर्ष प्रतिवेदनमा निकाल्न खोजिएको छ । तर, उत्सवले अन्तरघात गरेको पुष्टि नभएको भन्दै गोलमटोल शव्द प्रयोग गरेर उनलाई वचाउन खोजिएको छ । उत्सव थारुयुवा हुनुका साथै प्रचण्डको खास भएकाले वचाउन खोजिएको आरोप नेता भट्ट पक्षधरको छ । पछिल्लो समय भने भट्ट र चौधरीको राम्रो दोस्ती छ । त्यही कारण उत्सवले थारुका मुद्दा स्थानीय तह गठनमा समेटिएकाले थप आन्दोलन जरुरी नभएको तर्क गर्न थालेका छन् । हुन पनि स्थानीय तह गठन गर्दा थारु बहुल जिल्ला कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, वर्दिया र दाङमा मतदाता बढी भएको बताइन्छ ।

कञ्चनपुर–१ मा प्रचण्डकी बुहारी बीना मगरलाई असहयोग गरेको आरोप लागेका अजवसिंह राना र केन्द्रीय सदस्य खड्ग बस्नेतलाई कडा आलोचना गराउन सिफारिस गरिएको छ । कञ्चनपुरमा माओवादी र एमालेबीच आ–आफ्ना उम्मेदवार हराउने प्रतिस्पर्धा थियो । एमालेले १, २ र ३ नम्बर क्षेत्रमा थोरै मतले पराजय भोग्नुपरेको थियो । ४ नम्वरमा राप्रपा दोस्रो, माओवादी तेस्रो र एमाले चौथो भएको थियो । क्षेत्र नम्वर १ मा झिनो मतले तेस्रो भएकी बीनाले माओवादी कार्यकर्ताको राम्रो सहयोग पाएको भए जित्ने सम्भावना थियो ।

बर्दिया–१ मा समानुपातिका उम्मेदवार नपाएकाले प्रत्यक्ष उम्मेदवारविरुद्ध बोल्दै हिँडेका पूर्व राज्यसमिति सदस्य केशव पौडेललाई कडा आत्मालोचना गराउनुपर्ने, बाँके ४ मा पूर्णकुमारी सुवेदीको उम्मेदवारीप्रति असन्तुष्ट डम्मर बिकले अन्तरघात गरेको प्रमाण नपुगेकोे ठहर छानबिन समितिको छ । बाँके ३ का उम्मेदवार दामोदर आचार्यले केन्द्रीय सदस्यहरू पूर्णा सुवेदी, महेश्वर गहतराज, अतहरहुसेन फारुकीका विरुद्ध मौखिक उजुर गरेकाले सबै जना बसेर छलफल गर्न निर्देशन दिनुपर्ने ठहर समितिको छ । बाँकेमा वेदप्रसाद आचार्य र शालिकराम सापकोटाविरुद्ध पनि मौखिक उजरी परेको थियो ।

धनुषाका जिल्ला संयोजक रामचन्द्र मण्डल लगायतबाट केन्द्रीय सदस्य असर्फी भिस्वार यादव र पूर्व राज्यसमिति सदस्यहरू वुधराम यादव, सरोज यादव, देवेन्द्र यादव, रामसुगत ठाकुर, रामजगत यादव, इन्द्रदेव यादव, देवसागर दास, मनीष जर्घामगर, फर्मुद नदाफलगायत १८ जनाविरुद्ध उजुरी परेको थियो । तीमध्ये असर्फीलाई केन्द्रीय सदस्य भएर पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवारी नपाउँदा अराजकहरूको सक्रिय नेतत्व गरेकाले तीन महिना निलम्वन गर्ने सिफारिस थियो । उनी समानुपातिक उम्मेदवार पनि थिए ।

सप्तरी क्षेत्र नम्वर ४ का उम्मेदवार कलाम खाँल छेडीले विद्रोही उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको भन्दै रजक सफी, चन्द्रदेव मण्डल, सिंहेश्वर साह, देवलाल माली, रामप्रसाद मण्डल, प्रेमनारायण यादव, तनुकलाल शर्मालाई कार्वाही गर्न उजुरी दिएका थिए । छानबिन समितिले उनीहरूको सदस्यता कायम राखेर सवै जिम्मेवारीबाट हटाउन सिफारिस गरेको थियो । सिराहा ६ का अध्यक्ष तथा उम्मेदवार अमरनाथ यादवले केन्द्रीय सदस्य तथा समानुपातिक उम्मेदवार महेन्द्र पासवन र अर्का केन्द्रीय सदस्य फुगेन नायकले असहयोग गरेको उजुरी दिएका थिए । छानबिन समितिले दुवै जनालाई कडा आलोचना गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

सात पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा सिरहाका पूर्व राज्यसमिति हरि यादव र भोगेन्द्र ठाकुरलाई पनि जिल्ला अध्यक्ष तथा सिराहा– २ का उम्मेदवार जितेन्द्र यादवलाई असहयोग गरेकाले आलोचना गर्न सिफारिस गरिएको छ । सिरहा– १ का उम्मेदवार नारायण महतो थारू समुदायको नभएको भन्दै पूर्व राज्यसमिति सदस्य गमकलाल थारुले विपक्षी उम्मेदवारसँग घनिष्टता देखाएकोले सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । महोत्तरी– २ मा तुलसीप्रसाद ढुंगानालाई असहयोग गरेको भन्दै केन्द्रीय सल्लाहकार कलाउद्धिन रायलाई सचेत गराइदिएको छ । महोत्तरी– ४ की महिला उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको भन्दै केन्द्रीय सल्लाहकार राजेन्द्र साहलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने सिफारिस छ । सर्लाही ३ मा भरत थापालाई केदार खत्रीले असहयोग गरेकोले सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने राय पेश गरिएको थियो ।

बाराको क्षेत्र नम्वर १ मा ज्वालाकुमारी साहलाई पूर्व राज्यसमिति सदस्य हरि चौलागाइँ लालकिरण, शम्भु मण्डल, दिनेश पटेल र राकेश यादवले असहयोग गरेकाले गल्ती स्वीकार गराई आत्मालोचना गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शुरुमा निकै विरोधी देखिएका हरि श्रीमती गीताले समानुपातिक उम्मेदवारी पाएपछि मत्थर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बारा–४ मा सुरेशप्रसाद साहलाई पूर्व राज्यसमिति सदस्य रामराज चौधरी, हंसन्जान अन्सारी, लालबहादुर पटेल, दीपेन्द्र कुशवाहा, अक्षय ओझा, उमेश कुशवाहा, डा. उषाकिरण अन्सारीले असहयोग गरेको भन्दै उम्मेदवार साहसहितका १०४ जनाले उजुरी दिएको र छानबिन समितिले उनीहरू सबैलाई आत्मालोचना गराउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । पर्सा–४ मा पूर्व राज्यसदस्य बलिराम साह, हीरा साह तेली र तितरीदेवी तेलीविरुद्ध अन्तरघातमा उजुरी परेको थियो । ४ का माओवादी उम्मेदवार प्रल्हाद गिरी चुनावलगत्तै एमाले प्रवेश गरेका छन् । रौतहट–३ मा केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र जसवाल र धीरज पटेलले अन्तरघात गरेको उजुरी थियो ।

पहाडी जिल्ला तनहुँ–१ का उम्मेदवार राजकृष्ण श्रेष्ठले केन्द्रीय सदस्य भीमप्रसाद गौतमले असहयोग गरेको उजुर गरेको भए पनि अन्तरघात पुष्टि नहुने तर समानुपातिक उम्मेदवार बन्न पैसा लिएको आभाष हुने गरेर तल्ला कमिटीमा प्रस्तुत भएकाले सामान्य आलोचनाको विषय हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही क्षेत्रमा क्षितिज लामिछानेले पनि पूर्वराज्य समिति सदस्य ओमकुमारी पौडेल, ओमप्रसाद पौडेल र विजय दवाडीले अन्तरघात गरेको उजुरी दिएका थिए । दवाडीलाई चुनावमा कांग्रेसको झण्डा बोकेकाले साधारण सदस्यबाट कारबाही गर्न सिफारिस भएको छ ।

डोटी–१ का उम्मेदवार मोहनबहादुर वमले जिल्ला संयोजक त्रिलोचन भट्ट, जनार्दन जोशी, चन्द्रदेव ओझा र योगेन्द्र बोहराविरुद्ध उजुर गरेका थिए । चन्द्रदेव ओझा पहिलो विद्रोही उम्मेदवार भए पनि पछि फिर्ता भएका थिए । एमालेबाट राष्ट्रियसभामा सांसद भएका वम माओवादी हुनेबित्तिकै उम्मेदवार बन्नी पाएकोमा त्रिलोचनहरू असन्तुष्ट भएको चर्चा त्यतिवेला चलेको थियो ।

‘अछाम १ र २ मा खगेन्द्र रोकाया, दीपक साउद, झंकर साउद, झंकर रावल, अक्कल रावल, रणबहादुर विष्ट रामराज नाथबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेर उजुरी परे पनि अन्तरघात भएको देखिँदैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । हुम्लामा आफ्नो उम्मेदवारविरुद्ध प्रचार गर्ने छिमी लामा र वीरजंग शाहीलाई सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने, केन्द्रीय सदस्य कार्चेन र उम्मेदवार छक्कबहादुर लामालाई आत्मालोचित गराउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । गुल्मी–३ मा वामदेव क्षत्रीले असहयोग गरेको भनेर उजुर गरेका चन्द्रबहादुर थापा सागरलाई जिल्ला गएर भ्रम निवारण गर्न आग्रह गर्दा पनि नमानेकाले गल्ती भएको भन्दै आत्मालोचित गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

समितिले गम्भीर सिफारिस भने रूपन्देही ३ का लक्ष्मी भुर्तेल, ज्ञानप्रसादको विषयमा गरेको थियो । ज्ञानप्रसादले उम्मेदवार भरत अर्यालबाट बुथ खर्च भनेर ५ लाख ८० हजार लिएर कांग्रेस उम्मेदवार बालकृष्ण खाँडलाई सघाएको गरेकाले उनलाई ६ महिना पार्टी सदस्यताबाट निलम्वन गर्ने र सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । अर्यालले गुल्मी– ३ का उम्मेदवार वामदेव क्षत्री, हाल नयाँशक्तिमा रहेका विश्वदीप पाण्डे र यज्ञ पोखरेलले पनि अन्तरघात गरेको उजुर गरेको भए पनि पोखरेलले मात्र आत्मालोचित हुनुपर्ने ठहर समितिको थियो । रूपन्देही–३ मा एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले ८५ मतले खाँडसँग हारेका थिए । रूपन्देही–७ मा रामदेव यादवले आलोचित हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो । कपिलवस्तु–३ की उम्मेदवार सन्तोषी पाण्डेले जनक चौधरी, रमेश यादव, रणजित यादव नन्दकिशोर र जगत केसीविरुद्ध गलत मनसायले उजुरी दिएको ठहर गर्दै इलियास मुसलमान, इन्द्र चौधरी, मुकृत र नन्दकिशोरले सामान्य आलोचना गर्नुपर्ने सिफारिस छ ।

राजधानी काठमाडौं–५ मा शिव कोइराला उम्मेदवार हुन नपाएर असन्तुष्ट भएको र उनलाई अन्यत्र सरुवा गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडांै–३ मा गणेश रेग्मीले मनु हुमागाइँ, लक्ष्मण कार्की, गणेश लामा, विश्वनाथ योञ्जनविरुद्ध उजुरी दिए पनि अन्तरघात गरेको भेटिएन भन्दै समितिले सामान्य आलोचना मात्र आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ । असन्तुष्टहरूले पहिले विद्रोही उम्मेदवार उठाएपनि पछि फिर्ता गराएको पनि जनाइएको छ । नुवाकोट ३ मा वेदनिधि मुडभरी र राधिका तामाङले अन्तरघात नगरेको, आरोपी रामलाल भट्टले काँग्रेसको पक्षमा काम गरेको, हाल वैद्य माओवादीमा गएकाले निश्कासनको औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने देखिएको भनिएको छ । धादिङ–१ मा पुष्पविक्रम मल्ललाई पूर्व राज्यसमिति सदस्य उत्तम कँडेल र तारा भण्डारीले सहयोग नगरेकाले कडा चेतावनी दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भक्तपुरमा समानुपातिक उम्मेदवार भाष्कर प्रधानांगले राज्यसमिति सदस्य ओम वाग्ले र कृष्णहरि सैजूले अन्तरघात गरेको उजुरी हाले पनि मनमुटाव र तिक्तता मात्र रहेको ठहर गरेको छ । सिन्धुलीमा पनि गंगानारायण श्रेष्ठविरुद्ध लेखनाथ दाहाल राजन, दीपराज बस्नेतले कुनै गल्ती नगरेको निश्कर्ष छ ।

मोरङ–४ मा रामप्रसाद साहविरुद्ध वेनामे उजुरी परेको उल्लेख गर्दै छानबिन समितिले साह चुनावमा निष्क्रिय बसेकाले गल्ती भएकाले आलोचना गर्न सिफारिस गरिन्छ भनेको छ । खोटाङका पूर्व राज्यसमिति सदस्य हरिशचन्द्र गिरी सम्पर्कमा नआएकाले निलम्बन र उजुरीलाई मुल्तवीमा राख्न समितिले सिफारिस गरेको थियो । गिरीविरुद्ध केन्द्रीय सदस्य रामकुमार राईले उजुर दिएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !