चुडामणिलाई थप सुपारी काण्ड

ओरालो लागेको मृगलाई जसले पनि खेद्छ भनेझैँ आन्तरिक राजश्व कार्यालयका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्माविरुध्द अख्तियारले बुधवार दोस्रो मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ भने सुपारी काण्डसमेत ब्युँताउने तयारी छ । सात वर्षअघिको कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य सचिवको नाताले उनी र उनको समूहलाई कर छुटमा अनियमितता गरेको आरोपमा पछिल्लो पटक १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।

उनै शर्मामाथि त्यतिबेला सुपारी निर्यातको विषयमा परेको उजुरीलाई समेत उधिनेर फेरि मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । शर्मा आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक हुँदा सुपारी व्यापारीसँग अनुचित लाभ लिएर राज्यलाई करोडौं घाटा पुर्याएको अभियोग छ ।

प्राप्त विवरणअनुसार त्यतिबेला झापा कर कार्यालयले एक जना व्यापारीले कागजात पेश गरे पनि सुपारी निकासी नगरेको पत्तो लगाएको थियो । कर कार्यालयको जिकिर थियो, ‘निकासीबमोजिमको विदेशी मुद्रा प्राप्त नभएकाले उक्त सुपारी निकासी भएन,स्थानीय तवरमै बिक्री गरियो ।’ र,झापास्थित कर कार्यालयले आफ्नै ढंगले कर निर्धारण गरेर असुल्ने निर्णय गरिदियो ।

सरकारले निकासीमा मूल्य अभिबृध्दि कर (भ्याट) नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर,उक्त सुपारी निकासी नगरेर स्थानीय बजारमा बिक्री गरेकाले भ्याट तिर्नैपर्ने बताएको थियो । सोहीबमोजिम उसले कर निर्धारण गरिदियो । करोडौं रुपैयाँ भ्याटवापत तिर्न नसकिने भन्दै सुपारी व्यापारीले विभागमा पुनरावेदन दिए ।

महानिर्देशक शर्माले कागजातको आधारमा उक्त सुपारी निकासी नै भएको बताउँदै,सरकारी तथ्याङ्कको आधारमा निकासी भएकाले भ्याट तिर्न नपर्ने निर्णय गरिदिए । त्यसपछि विभागले पुनः कर निर्धारण गर्नु भनेर झापा कर कार्यालयलाई आदेश दियो ।

त्यसपछि शर्माविरुध्द धेरै वटा उजुरी धेरै ठाउँमा हालियो । अधिकांश उजुरीमा ‘निकासी नै नभएको सुपारी निकासी भएको ठहर गर्दै करोडौं भ्याट छुट दिएर शर्माले अनियमितता गरेको’ भन्न थालियो । जुन विषय अहिलेसम्म पनि छानबिनको क्रममा रहेको बताइन्थ्यो ।

अहिलेसम्म पनि उक्त भ्याट जम्मा नभएपछि अख्तियारले कागजपत्रबाट मात्रै निकासी गरिएको तर वास्तविकतामा सामान निकासी नगरेको निश्कर्ष निकालेको बताइन्छ । उसले सुपारी निकासीबाट विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको नदेखिएकाले डिजीले भ्याट छलीमा सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै शर्माविरुध्दअर्को मुद्दाको तयारी गरेको हो ।

यता,कर कार्यालयका हाकिमहरु भने डिजीको निर्णयलाई अर्धन्यायिक मान्छन् । अर्धन्यायिक निर्णयमाथि कुनै पनि निकायले बोल्न नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ । अख्तियारले हिजो दायर गरेको कर फछ्र्यौट आयोग २०७१ का सदस्यहरुविरुद्धको मुद्दामा पनि डिजीले आपसी छलफलको आधारमा मात्र कर छुट दिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।

तर यससम्बन्धी ऐन २०३३ को दफा ६ (२) मा आपसी सहमतिको आधारमा कर निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यो भनेको नउठेको र विवादित कर रकम उठाइएको हो । सरकारले उठाउन नसकेको कर रकम उठाऊ भनेर काम दिएको, पछि त्यस्तो रकम उठाएर सरकारलाई बुझाएपछि मिलेन भनेर आरोप लगाउनु अन्याय हुने उनीहरुको जिकीर छ ।