भुइँ पुछेरै ती महिलाले गरिन् भण्डाफोर

सुरक्षाको कुरा आयो कि सबैले पुलिसको भर गर्नुपर्ने । तर, पुलिस नै अप्ठेरोमा प¥यो वा विवादमा मुछियो भने के हुने ? स्थिति अत्यन्तै दर्दनाक छ ।

जस्तो– पोखरामा रातो पासपोर्ट दुरुपयोगको लहरोबारे अनुसन्धान गर्न अरु उपाय नलागेपछि एकजना महिला प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने ठाउँमा घरेलु कामदार बनाएर पठाइयो । तिनले कामदारकै भेषमा ६ महिना अर्काको घरमा भुँइ पुछिन्, भाँडा माझिन् । र, ६ महिनापछि उनले दिएको सूचनाका आधारमा कारवाही अघि बढ्यो ।

त्यसअघि नै ती महिलाको नियत प्रष्ट भयो र आफू जोगिन घरधनीले उनीमाथि अनुचित काम गरेको लाञ्छना लगाए भने ती महिलाको अवस्था के होला ?

तीन वर्षअघिको सुन काण्डमा ‘गोरे’ भनिने चूडामणि उप्रेतीले आफ्ना सहयोगी सनम शाक्यको हत्या गरे । काठमाडौंबाट अपराध महाशाखाको टोली अनुसन्धान गर्न इटहरी गयो । त्यहाँ सनमको शव त फेला प¥यो, तर अभियुक्त कसुरदार भेटिएनन् । अपराध महाशाखाबाट खटिएका डिएसपी प्रजित केसीले फोनमा चूडामणिलाई फेला पारे । अनि, आफ्ना कमाण्डर एसएसपी दिवेश लोहनीको आदेश लिँदै सुन कारोबारीको भेषमा चूडामणिसम्म पुग्न मोबाइलमा कुरा गरे । तर, केही दिनपछि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीदेखि अपराधमा संलग्न चूडामणिहरूसम्म प्रहरीको एउटै खोरमा भेटिए ।

निर्मला हत्याकाण्डमा यही तरिका अपनाइयो । घटना भएको तीन दिनपछि सिआइबीबाट अनुसन्धान गर्न महेन्द्रनगर पुगेका डिएसपी अंगुर जिसीले प्रमाण नष्ट गरेको आरोपसहित दुई वर्ष जागिरबाट निलम्बित भएर भर्खरै सफाई पाए । अर्थात्, प्रहरीको ‘अण्डरकभर अपरेशन’ को बुझाई र त्यसमा संलग्न प्रहरीमाथिको व्यवहार यस्तो भइदियो कि, उनीहरू अनुसन्धानका लागि हैन, अपराधका लागि खटिएजस्तो । जबकि, यस्तो किसिको अनुसन्धान गर्न खटाइएका प्रहरीले परिणाम निकाल्ने नाममा अपराधीजस्तै बन्न पनि तयार हुनुपर्छ । तर, त्यही नाममा उनीहरूलाई अपराधी करार गरेर जेल हालियो भने वा जागिरमा दखल पारियो भने भोलिका प्रहरीले कुन मनोबलका साथ काम गर्लान् ?

बुझ्नुपर्ने निकायबाट फिल्डका कुरा बुझिएन भने यस्तो हुन्छ । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि विभिन्न बाटो अपनाउन सक्छ । अपराधीकै पार्टनरजस्तो पनि हुनसक्छ । तर, बुझ्नुपर्नेले यही फटाहा रहेछ भनेर जेल हालिदियो भने अण्डरकभर अपरेशन कसले गर्छ ?

अनि, प्रहरीको मनोबललाई उसको सांगठानिक नेतृत्वले मात्र हैन, अदालतले पनि पटक–पटक गिराइरहेको हुन्छ ।

एउटा मुद्दा सरकारवादी हुनका लागि समाजको ठूलो क्षति भएको, मानवीय मूल्य, मान्यता र सभ्यतामा समस्या आउने हुनुपर्छ । फौजदारी नियम, कानुन बनाएर न्याय प्रशासनको प्रणाली नै राज्यमा राखिन्छ । त्यस्ता घटनाका असर, कारण र प्रभाव हेरेर त्यसो गरिएको हो । प्रहरीलाई यस्तो जघन्य प्रकृतिको मुद्दा अनुसन्धान गर्दा विशेष किसिमको प्रविधि दिइएको हुन्छ । त्यो प्रविधिको प्रयोग गरेर समाजमा नराम्रो असर वा क्षति पु¥याउने काम पनि हुनसक्छ । तर, विश्वास गरेर जिम्मा लगाइसकेपछि शंका गरिनुहुँदैन । अहिले शंकाका कारण प्रहरीहरू काम गर्न जाँगर देखाउँदैनन् । एउटा सामान्य घटनामा अपराधी खोज्नका लागि मोबाइलको कल डिटेल्स चाहिन्छ ।

त्यसका लागि अदालतको आदेश पर्खिनुपर्ने हुन्छ । यसरी अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रहरीको हातखुट्टा बाँधिदिँदा अपराधी भागेर कहाँ पुग्छ, बल्ल अदालतले कल डिटेल्स दिनु भनी नेपाल टेलिकमलाई चिठी लेखिदिन्छ । तर, यही प्रविधि र सुविधा अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागहरूले निर्वाध प्रयोग गरिरहेका छन् ।

प्रहरीको खाँचो हो, जघन्य प्रकृति तथा संगठित अपराधको गम्भीर अनुसन्धान गर्न पाउने सुविधा । यसरी न्युन मनोबलका साथ काम गर्नुपर्ने भएपछि अनुसन्धान गर्ने नाममा प्रहरीहरू फेसबुके र युट्युबरहरूलाई अघिपछि लाएर हिँड्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अनि तिनैले सबै कुरा छरपस्ट पारिदिएपछि कहाँको अपराध, कहाँको अन्वेषण !