मशानघाट र चर्पीको जग्गामा मनलाग्दी

पर्सा जिल्ला नगरदाहा गाविस–६ कित्ता नं. ४७ को सार्वजनिक इनार र ०—२—१८ जग्गासहित सार्वजनिक ऐलानी पोखरी वडा नं. ६ का चोकट साह, ताराचन्द साह, बन्ती साह तेलीलगायत मुनिलाल साह तेलीले मिचेर निजी घर बनाएको हुँदा उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलासकी मुख्य न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीले साउन २३ गते निवेदन खारेज गरिदिएकी छन् । उक्त जग्गा २०२१ मा जग्गा नापजाँच हुँदा फिल्डबुकमा समेत ऐलानी दर्जिएको छ ।

वीरगञ्ज कारागार कार्यालयको नाममा फिल्डबुक कायम रहेको सि.नं. ११३ —०३९०—२० कित्ता नम्बर २९ को जग्गालाई चर्पी भनिएकोमा उक्त कैफियत बदर गरी यासिन मियाँको छोरा हफिजले आफ्नो नाममा दर्ता गरिदिन मालपोतमा निवेदन गर्दा मालपोतले बदर गरिदिए पनि तत्कालीन नासु मदनप्रसाद गुप्ताको मिलेमतोमा कित्ताकाट गरेर वीरगञ्ज गहवा (क) श्रेणी रै. नं. ८७९ को जग्गा पर्सा जिल्ला अदालतबाट २०६१ /१२/२५ मा आफ्नो बनाउन सफल भएका थिए ।सर्वोच्च अदालतले ०६६ साल ६२२ को मुद्दामा २०७१/०५/०९मा फैसला गरी नजिरसमेत कायम गरिसकेकोलाई सारङ्गा र सीताराम मण्डलको इजलासले माफियाहरूलाई बल पुग्ने गरी फैसला सुनाएको हो ।

पिपरा—सिमरा गाविस कि.नं. ५९ को ६ विघा ८ कठ्ठा जग्गा फिल्ड बुकमा प्रष्टसाथ ऐलानी मसानघाट उल्लेख हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू साधुराम सापकोटा र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले व्यक्तिको नाममा फागुन २४ गते निर्णय गरिदिएपछि बजारमा उक्त कुरा छताछुल्ल भएको हो । मसानघाटको जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र मालपोत कार्यालयको समेत अगुवाइमा २०७७ असोज २३ गते राज्यको नाममा ल्याउने निर्णय गरिएको भए पनि अदालतको उक्त फैसलाले अड्काइदिएको छ ।

उक्त जग्गामा होटल व्यवसायी इच्छाबहादुर वाग्ले तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख विजयकुमार सरावगी र शालिमार सिमेन्ट उद्योगका मुख्य व्यवसायी अशोक वैद्यसमेतको चलखेल थियो भनिन्छ । अस्थायी इजलास वीरगञ्जकै एउटा निर्णयले पर्सा ने.रा. मा.वि भिखमपुर पिपराको पठनपाठन लथालिंग भएको छ ।

२०७८ सालको मुद्दा नं. ०७८—डब्लु–ओ—०१७८ उत्प्रेषण परमादेशमा न्यायाधीश अञ्जु उप्रेती र अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ (१२) विपरित विद्यालय समितिको निर्णयलाई पल्टाइदिएको हो । मावि शिक्षक धु्रव रामलाई नि. प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति दिने समितिको उक्त निर्णय उल्ट्याएर प्रावि शिक्षकलाई मावि तहको प्रधानाध्यापकमा नियुक्ति दिँदा ऐन कानुन नै बन्दी बनेको जनगुनासो सुनिन्छ ।

नगरदाहा गाविसको उक्त ऐलानी आफ्नो निजी बनाउन ताराचन्द साह तेलीले २०४९ सालमा गाविस अध्यक्ष हुँदा बुवाको नाममा छुट दर्ताको लागि निवेदन दिएका थिए । मालपोतले वर्षौं निर्णय नदिई त्यत्तिकै राखिदिनाले जगहँसाइ भएको छ । मालपोत ऐन ०३४ को उपदफा २ मा कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

न्यायालयको विसंगति, बेथितिप्रति हालसालै पर्सा जिल्ला अदालतबाट ४० वर्ष सेवा गरी अवकाश पाएका नासु कृष्ण ढुंगेलसँग बुझ्दा सर्वोच्चले कायम गरिदिएको नजिरलाई उच्चले उल्ट्याउन नहुने बताउनुभयो ।