राष्ट्रपतिले फेरि देखाउनुभयो राजीनामातिरै रुचि

आँशु मात्रै झरेन तर एकदम गलेको अनुहारसहित विज्ञ र कर्मचारीको बीचमा राष्ट्रपतिले भन्नुभयो, ‘साँच्चै नै म चिन्तित छु । यति दुःखी त मदन भण्डारीको निधन हुँदा पनि भएकी थिइन !’ केही सुझावसहित फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट फेरि जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय सुनेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसरी दुःखमनाउ व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उहाँले अहिलेकै प्रावधानसहित केपी ओलीको कार्यकालमा लगिएको अध्यादेश र यो विधेयकको स्थिति फरक भएको पनि सुनाउनुभयो । सरकारको निर्णयअनुसार अध्यादेश आइसकेपछि राष्ट्रपतिसँग फिर्ता गर्ने अधिकार नभएका कारण त्यसबेला फिर्ता नगरेको र अहिले सार्वभौम संसदले विवेक प्रयोग गर्ला भन्ने आशले फिर्ता गर्दा आफू निराश भएको सुनाउनुभयो । त्यसबेला अध्यादेश आउँदा दुईचोटि राजीनामा गर्न खोजेको तर अनेक कारणवश त्यसो गर्नबाट रोकिएको खुलासा गर्दै उहाँले त्यसो भन्दा सामुन्ने १७ जना विज्ञ र कर्मचारी थिए । भन्नुभयो, ‘मलाई त राजीनामा दिऊँ भन्ने लागिरहेको छ । नत्र मेरो पनि नैतिकताको कुरा हुन्छ ।’ तर, विज्ञहरूले राजीनामा समाधान होइन भन्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तो भन्नेमा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे, देवप्रकाश त्रिपाठी, कानुन व्यवसायी विपिन अधिकारी, भीमार्जुन आचार्यलगायत थिए । खासमा संविधानतः उहाँले एकचोटि विधेयक फिर्ता पठाउन मिल्ने हो । दोहोरिएर आएको अवस्थामा फिर्ता हुँदैन । राष्ट्रपतिले यसो भनिरहँदा कार्यकक्षमा सन्नाटा छाएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म राष्ट्रभन्दा तल हेर्दिनँ, माथि नै हेर्छु । राजनीतिक जिम्मेवारी छाडिसकेको मैले फेरि राजनीति गर्नु किन जरुरी छ ? गरे कांग्रेस, एमाले, माओवादीले गर्लान् ।

मैले गलत गरेको के हो ? सांसदहरूले मैले सोधेका कुरा हेरेर मनन गरून् । नहेरिकन, छलफल नगरिकन अन्धो भएर पारित गर्न भएन ।’ उहाँको भनाइ थियो, ‘राष्ट्रपति भन्ने संस्था हामीले आन्दोलन गरेर ल्याएको हो । आज म छु, भोलि अर्को हुन्छ । भोलि आउने राष्ट्रपतिका कुरा पनि मान्दिनँ भन्ने हो भने एउटा कुरा, नत्र मनन गर्नुपर्छ । संविधान र कानुनले अधिकार दिएअनुसार छलफल गर्नुपर्छ ।’ भारत, अमेरिका र बेलायतमा पनि यस्तो विषयमा छलफल हुने गरेको भन्दै थप्नुभयो, ‘व्यक्ति र समूह हैन, देश र जनताको हित हेर्नुप¥यो ।’

आफूलाई एमालेको नजरबाट हेरेको भन्दै उहाँले यस विषयमा एमालेका अध्यक्ष वा अरु कोही व्यक्तिसँग कुनै कुरा नभएको सुनाउनुभयो । भन्नुभयो, ‘यो देशका रैथाने समाप्त भए भने कसको हित हुन्छ ? के यसमा सार्वभौम संसदका सदस्यहरूले सोच्नुपर्ने थिएन ?’

राजनीतिमा जब इमान, जमान र बोलीको ठेगान हुन्न

चर्चा छ, एमालेको तर्फबाट गत हप्ता एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग भेट्न महासचिव शंकर पोखरेललाई पठाइयो । घेराबन्दीबीच स–साना दलको साथ लिएर चुनाव सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न शंकर डल्लु गएको अनुमान गरिँदैछ । यता, देउवालाई अहिले बढी सीट दियो भने पछि कम्युनिष्टहरु मिलेर सिध्याउलान् भन्ने एउटा पीर छ भने अहिले नै राम्रोसँग सीट नदिए जम्मै कम्युनिष्ट मिलेर आफूलाई भ्याइदिने पो हुन् कि भन्ने अर्काे चिन्ता पनि सँगसँगै देखिएको छ !

एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले भने चुनावअघि नै पाँच–पाँच सदस्यीय एकता संयोजन समिति बनाउने भनेका छन् । समान घोषणापत्र लिएर जानेबारे पनि छलफल शुरु भएको छ । एमालेतिर चलेको चर्चाअनुसार माधव नेपाल, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाबीच झलनाथलाई राष्ट्रपति बनाउनेमा सहमति जुटेको छ ।

यो त भयो स्थानीय चुनावताका इलामका एमाले र एकीकृत समाजवादीबीच भएको तालमेलपश्चात् कांग्रेसप्रति झलनाथ खनालमा देखापरेको वितृष्णा र आशंकाको व्यवस्थापन । माधव नेपालको अर्को भय छ प्रचण्डले कतै ओलीको आकस्मिक अफर स्वीकार्दै क्याम्प परिवर्तन नगरिहालुन् । नेपाली राजनीतिमा ०७४ को छापामार शैलीकै एमाले–माओवादी एकीकरण, स्थानीय चुनाव कांग्रेससँग लडेर संघमा वामपन्थी मिलन र देउवालाई दुईचोटि सत्ता आरोहण, ओलीसँग लभ एण्ड हेटको सम्बन्धजस्ता यावत प्रकरण छन्, जसले गर्दा कोही पनि एकार्काप्रति पूर्णतः विश्वस्त देखिन्नन् । यसर्थ दल या नेता– प्रत्येकलाई हरेकले पछाडिबाट गंगटाले झैं अँठ्याउने र भ्यागुताको खुट्टा समातिराख्ने बाध्यता छ । शायद यसैलाई संसदीय चुनावका अनेक दाउपेच भन्ने गरिन्छ ।

उता, माधव–झलनाथबीचको भित्री लडाइँको एउटा पुरानो घटना हेरौँ । एमालेको सातौं जनकपुर महाधिवेशनमा ओलीपक्षले आफूहरु ६० प्रतिशत प्रतिनिधि छानिएर आएको दाबी गरे पनि खासमा साढे १३ प्रतिशत थिए । बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा माधव नेपालको साथ लिएर ओली अध्यक्षमा उठ्नुहुँदा जितेको घोषणा गर्नमात्रै बाँकी छ भन्ने दाबी थियो । भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनताका ओली पक्ष ६ सय मतले अगाडि भएको दाबीसहितको विज्ञप्ति आएको थियो । तर, ४४ मतले ओलीले जित्नुभयो । माधवको प्यानलबाट अध्यक्षमा ७० मत हालिएको थिएन ।

यी सबै प्रकरणले केचाहिँ प्रष्ट पार्छ भने नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा केपी ओली त्यो प्रवृत्ति हो, जसले वास्तविकता जे भए पनि प्रोपोगण्डाचाहिँ मज्जैले मच्चाउन सक्छ । जतिसुकै कमजोर भए पनि कमजोरी देखाउन खोज्दैन । विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा दोहो¥याउन माधव नेपालले समर्थन जनाउँदा घनश्याम भुसालहरुले स्थायी कमिटीमा गरेको विरोध बरु झलनाथलाई शीतलनिवास पु¥याउनका निम्ति थियो । दुईचोटि पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि राष्ट्रपतिको इच्छा पूरा हुन नदिइएको भित्री असन्तुष्टि झलनाथसँग अझै पनि छ भन्ने गरिन्छ ।

त्यतिबेला बहुदलीय जनवादको सख्त आलोचक झलनाथलाई रोकेर मदन भण्डारीकी जीवनसंगिनी विद्यालाई राष्ट्रपतिमा दोहो¥याउन ओली–माधव मिल्नुको रणनीतिक अर्थ थियो– को मदनका वास्तविक उत्तराधिकारी हुन् भनी जनता र कार्यकर्तामाथि आफ्नो पकड कायम राख्नु । तर, यसो गर्दा खनाल जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने पार्टीको निर्वाचित अध्यक्ष हो भन्ने कुरालाई ख्याल गरिएन र राजनीति तत्कालीन नाफा–घाटामा चल्दै आए । अहिले एमाले विभाजन र नेताहरुबीच अहं र अपमानको जुँगे लडाइँ, त्यही नाफा–घाटाको बाइप्रोडक्ट हो ।

यसबीच माओवादीसँग पार्टी एकताका लागि नेकपा एसको वार्ता कमिटी बनेबाट केपी ओलीमा थोरै रियलाइजेसन पैदा भएको देखिन्छ । उहाँको बोलिमा एकरुपता हुन र लयात्मक मन्तव्य आउन छोडेको छ । व्यक्तिगत गालीगलौज घटेका छन् । केही दिनअघि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एकताको पहल गर्नुपर्ने, केही कुरा आफूहरुले छोड्नुपर्ने, केही कुरा साथीहरु (समाजवादी) ले छोड्नुपर्ने भनेकै थिए ।