श्रीमानविरुद्ध उजुरी भयंकर

एमालेबाट संविधानसभा सदस्य बनेका इच्छाराज तामाङको सम्पत्तिसँग जोडिएको दाबीसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिका निरौलाविरुद्ध न्यायपरिषद्मा फेरि पनि गम्भीर प्रकृतिको उजुरी दर्ज भएको छ । १५ सय बढी बचतकर्ताको साढे आठ अर्ब निक्षेप रकम अपचलन गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशअनुरूप पुर्पक्षका लागि उनी यतिबेला जेलमा छन् ।

तामाङ व्यवस्थापक रहेको सिभिल सहकारी पीडितहरूले उक्त सहकारीबाट निजी कम्पनीका लागि ०७५/७६ सम्म लगेको ऋण रकम आठ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ स्वाहा पार्ने डिजाइनमा न्यायाधीश निरौला सहजकर्ता बनेको भन्दै पीडितबाट परिषद्मा उजुरी दर्ता भएको हो । सिभिलबाट ३८ करोड नौ लाख ४३ हजार रूपैयाँ ऋण लगेका लालकाजी गुरुङ र मीना गुरुङ लाई ठगीको दायित्वबाट फुर्सद दिलाउने गरी आदेश दिएको जिकिर उजुरीमा छ ।

गुरुङले लिएको ३८ करोड रूपैयाँ ऋण तिर्न नपर्ने आदेश गरेपछि अन्य पीडित बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता आउने बाटो थुनिएको भन्दै मुद्दाको फाइल न्याय परिषद्मा खिचेर विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने मागगरेका छन् । उजुरीमा केही दिनअघि परिषद्मा दर्ता भएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘तामाङ र गुरुङ परिवारको आन्तरिक लेनदेनमा थप केन्द्रीकृत भएर अनुसन्धान गरिपाऊँ ।

’ पीडितले न्यायाधीश निरौला संलग्न इजलासले गरेको आदेशको वस्तुनिष्ठ आधार, कारण र कानुनसँगको सार्थक सम्बन्धबारे तथ्य पत्ता लगाएर कारबाही गर्न माग गरेका छन् । योसहित न्यायाधीश निरौलाविरुद्ध परिषद्मा तीनवटा उजुरी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश निरौलाले पछिल्लोपटक बाबुराजा रावल अपहरण काण्डका प्रतिवादी दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई ‘अर्कै मान्छे’ भन्दै सफाइ दिएका थिए ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका प्रतिवादी सोले तथा कुमार बुढाथोकी भन्ने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीको अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै गत असोज ५ गते न्यायाधीश निरौलाले सफाइ दिएका थिए । एउटै व्यक्ति भए पनि ‘नाम फरक परेको’ भनी बूढाथोकीलाई सफाइ दिए निरौलामाथि आरोप लागेको छ ।

बालाजु औद्योगिक क्षेत्र हाताबाट ०६५ साल पुस १ गते साँझ अपहरणमा परेका बाबुराजा रावलका बुवा हरिकृष्ण रावलले दिएको जाहेरीका आधारमा उप्रेतीसहित अपहरणकारीसमूहमाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलेको थियो । न्यायाधीश निरौलाले ठगी र आपराधिक लाभमा मुद्दा चलाइएका गणेश उप्रेतीसहितका प्रतिवादीविरुद्धको अभियोग दाबी खारेज गरेपछि थप विवादमा फसेका थिए । यो मुद्दामा गत पुस १ गते अदालतले सफाइ दिइएको थियो ।

उप्रेतीलगायत प्रतिवादीविरुद्ध २२ करोड ५१ लाख २१ हजार नौ सय ९६ रूपैयाँ ठगी गरेको, मिटरब्याजमा पैसा लगाई व्यवसायीलाई धम्क्याएको, व्यापारीको घर र कार्यालयमा तोडफोड गरेको अभियोग छ । व्यापारीलाई मिटरब्याजमा रकम लगाएर चर्को रकम असुल गर्ने गरेको अभियोगसमेत छ । यस्तो संगिन आरोपसहित दायर भएको मुद्दामा अदालतले अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै उप्रेतीकै पक्षमा फैसला सुनाएपछि पीडित पक्ष उजुरी लिएर न्याय परिषद्मा पुगेको थियो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा कानुनको जबर्जस्ती व्याख्या गर्दै तथ्यलाई तोडमोड गरेको भेटिएपछि उनी छानबिनमा तानिएका थिए । अनुसन्धानको टुंगो नलागुञ्जेल हाल उनलाई सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिएको छ । उनीवरुद्ध नवलपुरको न्यायाधीश हुँदा परेको अर्को उजुरी पनि विचाराधीन अबस्थामा रहेको परिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

पीडितको भन्दा अभियुक्तको कुरामा विश्वास गर्ने न्यायाधीशका निरौलाको न्याय क्षेत्रमा चर्चा हुने गर्दछ । निरौला २०७२ साल साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतको उपरजिष्ट्रारबाट जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन् ।