देशको बेरुजु नसुनी मान्यहरु फुत्त

विषयवस्तु गम्भीर थियो तर केही सचिवको यही बेला घाँटी दुखेर मुखै खोल्न सकेनन्, अनि गृह र भौतिकका सचिवहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सहसचिवहरू बैठकमा झुल्किए । बिहान ११ः २५ देखि शुरु भएर झण्डै ६ घण्टा चलेको लेखा समितिको बेरुजु घटाउने बैठकमा गोकर्णमणि दुवाडीको प्रतिनिधित्व गर्दै जयनारायण आचार्य उपस्थित भए ।

सार्वजनिक लेखा समिति काम गर्न नसकेर पंगु बनेको, सत्ताको छायाँ बनेको कारण बेरुजुको भोल्युम आकासिँदै गएको समयमा सबै मन्त्रालय र आयोगका सचिवहरूलाई डाकेर छलफल गरिएको थियो, सोमबार । बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित दुई दर्जन बढी सचिव उपस्थित थिए । कूल बेरुजुको झण्डै १३.४८ प्रतिशत हिस्सा रहेको भौतिकबाट केशव शर्मा बिडारी उपस्थित भएनन्, सिनियर सहसचिवलाई पठाएर आफू पन्छिए अनि ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काको ‘एस म्यान’ सुरेश आचार्यले घाँटी दुखेको निहुँ बनाएर मुखै खोलेनन् ।

सोही बैठकमा गृह सचिवका भाइ नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले अख्तियारको बेरुजु शून्य रहेको बताएपछि परराष्ट्रसचिव अमृत राईले जबाफ दिइहाले– ‘काम गरेरै बेरुजु शून्य हुने हो कि काम नगरेर ? कसरी बेरुजु शून्य बनाउने भनेर हाम्रा दुई चार कर्मचारीलाई टंगालमा पठाउँछु । सिकाएर पठाउनुस्’, राईको तर्क थियो– अप्ठ्यारा ऐन नियम बोकेर हिँडेका कारण बेरुजु चुलिँदै गयो । उनका अनुसार परराष्ट्रको बेरुजु साढे ५ अर्ब छ ।

मुख्यसचिवले कतिपय लेखापरीक्षकले बेरुजु देखाउनुलाई नै आफ्नो बहादुरी ठान्ने हुँदा आयतन बढ्दै गएको धारणा राखे । उनले भने, बिपी राजमार्ग बाढीले बगाउँदा पनि ‘खाएरै हुनुपर्छ’ भनेर बेरुजु निकाल्ने प्रवृत्ति छ ।

महालेखाका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायद्वारा ४ खर्ब ३५ अर्ब २२ करोड राजस्व तथा भाखा नाघेको ऋण र ब्याज असुल गर्न बाँकी छ । सबैभन्दा ठूलो बेरुजु रहेको सो मन्त्रालयबाट गएका राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेले लेखा समितितिर औंला तेस्र्याए । लेखा समितिकै निर्देशनका कारण बेरुजु फस्र्याेटको गति सुस्त हुन पुगेको ठहर थियो उनको ।

सामान्य सचिव रविलाल पन्थले खारेज भइसकेका कार्यालयको नाममा समेत ८ प्रतिशत बेरुजु रहेको सुनाए भने शिक्षा सचिव चुडामणि पौडेलले विश्वविद्यालयकै नाममा ३४ अर्ब बढी बेरुजु रहेको र सो फस्र्याेट गर्न गाह्रो रहेको बताए । श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्करले राम्रो नतिजा ल्याउन सरकारी प्रक्रिया बाधक रहेको बताउँदै मन्त्रालयको बेरुजु ४४.६३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे । त्यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले आफ्नोतिर बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत सम्परीक्षण गरिएको, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले असुलउपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्ये खारेज भएका तीन वटा निकायको नाममा ११ अर्ब रहेको सुनाइन् । 

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले सचिव हुँदा आफैँ चार चार महिनामा सरुवा भएको उल्लेख गर्दै छिटो–छिटो हुने सचिवहरूको सरुवाले बेरुजु फस्र्योटमा प्रत्यक्ष असर पारेको अनुभव सुनाए । उनले अनुभव सुनाउँदै गर्दा समितिका अधिकांश माननीय उठेर हिँडिसकेका थिए । माननीयज्यूहरूले गम्भीर प्रश्न सोध्नुहुन्छ, मैले जवाफ दिने बेलामा हिँड्नुहुन्छ । यो पनि एक प्रकारको बेरुजु नै हो । भत्ता लिएपछि पूरा समय बस्नुपर्छ ।’ उनले एक दिनभरि राखेर गम्भीर छलफल चलाउन आग्रह गरे ।

महिला आयोग, भाषा, मानवअधिकारलगायत आयोगका सचिवहरूको कुरा पछि सुन्ने भन्दै थाती राखेर बैठक सकियो । महालेखा परीक्षकको ६२ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार राज्यको कूल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रूपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये अघिल्लो आर्थिक वर्ष मात्र ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रूपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको साउन १४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)