महिमानको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका निलम्बित शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले दायर गरेको रिट निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश भएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको हो । चौधरीलाई जेल चलान गर्न अनाधिकृत पत्र लेखेको कसुरमा आफूमाथि दोहोरो कारबाही गरिएको भन्दै उनले सर्वोच्चको प्रशासन महाशाखासमेतलाई विपक्षी बनाएर गत असार २२ गते मुद्दा दायर गरेका थिए । 

असार २३ गते न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदीको इजलासमा मुद्दाको पेशी तोकिएकोमा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेको थियो । हिजो प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा पेशी चढेकोमा निवेदककै तर्फबाट स्थगित गरियो । 

गत वैशाख १७ गते जनमत पार्टीसँग एकता घोषणा कार्यक्रमको लागि राजधानीको कमलादीस्थित राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका रेशमलाई सादा पोशाकमा खटिएका प्रहरीले पक्राउ गरेका थिए । पक्राउलगत्तै उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरियो । रेशम पक्राउ परेपछि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा शाखाले प्रहरीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भयो । सो पत्र आउनासाथ खैलाबैला मच्चियो । सर्वोच्चबाट भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्नुपर्नेमा मुद्दा शाखाले पत्र पठाएपछि शंका उब्जिएको हो । 

त्यसपछि पक्राउ परेका उनी एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे । एउटै कसुरमा सर्वोच्च अदालतले विभागीय कारबाहीको प्रकिया अघि बढाएको र प्रहरीले सरकारी छाप किर्तेमा फौजदारी मुद्दा चलाएर अन्याय गरेको भन्दै उनी अदालत गएका हुन् ।