प्रचण्ड सरकारको एक वर्षः विवादै बढी

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक सरकार सम्हालेको पुस १० गते एक वर्ष पुग्दैछ । सरकारको समीक्षा सफा आँखाले नभई विभिन्न रंगको चश्मा लगाएर भइरहेको छ । त्यसैले सपाट समीक्षा भएको छैन । 

कामको समीक्षाअघि सरकारको गठनसम्म पुग्नुपर्छ । शुरुमा यो सरकार माओवादी केन्द्रसँगै एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा बनेको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दै प्रचण्ड कांग्रेससँगकै सहकार्यमा फर्किए । जसकारण पुस २६ मा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका  उनले चैत ६ मा दोस्रो पटक अग्निपरीषा पास गर्नुपर्‍यो । प्रचण्ड अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा,  जनमत, लोसपा, नाउपा, आजपा, नेसपा, जनमोर्चा गरी १० दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । 

मंसिर १९ गते सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार सरकारको काम निराशाजनक रहेको भन्न कठिन छैन । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा सबै मन्त्रालयका गरी १ हजार ६ सय क्रियाकलाप र ३ हजार ४ सय २१ माइलस्टोन तय गरी कार्ययोजनालाई एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनले अध्ययन गरेको चार क्रियाकलापमध्ये आर्थिक र पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगति निकै निराशाजनक देखिन्छ । 

आर्थिक क्षेत्रमा ४ सय १५ क्रियाकलापमध्ये ३ दशलव ६१ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न हुँदा ५३ प्रतिशत चालु अवस्थामा छ । तर ४३ प्रतिशत काम अझै शुरु भएको छैन । यस्तै पूर्वाधारमा ५ सयमध्ये ० दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ भने ६७ दशमलवको काम जारी छ । शासकीय सुधारको २७ प्रतिशत काम शुरु हुन सकेको छैन भने सामाजिक क्षेत्रको पनि ३६ प्रतिशत त थाल्नै बाँकी छ ।

आर्थिक क्षेत्रका क्रियाकलापको मन्त्रालयगत प्रगति स्थिति

यस्तै अर्थ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र लगानी बोर्डको कार्यालयलाई आर्थिक क्षेत्रमा राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदनअनुसार तीन महिनामा झण्डै ४ प्रतितशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ । संख्याको हिसाबमा हेर्दा अर्थमन्त्रालय नै कमजोर देखिएको छ । निकायगतरुपमा अर्थ मन्त्रालयले ५३ र पर्यटन मन्त्रालयले ५२ प्रतिशत काम शुरु गरेका छैनन्।

पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रगति कस्तो ?

काम प्रभावकारी बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ७ सचिवको दरबन्दी राखिएको छ । तर निजी सचिवालयमै ४० जना जनशक्ति राख्ने प्रधानमन्त्री भने कार्यसम्पादन राम्रो नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

पूर्वाधार क्षेत्रतर्फको काम हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई, शहरी विकास, खानेपानी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १ प्रतिशत पनि क्रियाकलाप सम्पन्न गरेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीले बाँकी बक्यौता अझै पाएका छैनन् । यसले पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । तर सरकारले गत शुक्रवार व्यवसायीलाई पत्र पठाएर तत्काल पैसा नदिने बताएसँगै फेरि पूर्वाधार क्षेत्रका काम रोकिने अवस्था छ । 

शासकीय सुधारमा प्रगति कस्तो  ?

प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै काम निकै सुस्त देखिएको छ । शासकीय सुधारतर्फ उसले नै पनि उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको छैन । काम प्रभावकारी बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ७ सचिवको दरबन्दी राखिएको छ । तर निजी सचिवालयमै ४० जना जनशक्ति राख्ने प्रधानमन्त्री भने कार्यसम्पादन राम्रो नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । विज्ञ भने प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यताकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको दावी गर्छन् । जेठमा बजेट सार्वजनिक भएपछि कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा अन्तिम समयमा बनाउने परिपाटी पुरानै हो । त्यसैले समयमा स्रोत सुनिश्चितता नहुनु, अन्य निकायको सहमति प्राप्त नहुनु र राजनीतिक दलकै दबाबले पनि काम अघि बढ्न नसकेको जानकार बताउँछन् ।

काभ्रेको पाँचखालस्थित महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्कको शिलान्यास कार्यक्रमलाई मंसिर २७ गते बुधबार संबोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले देशमा छिट्टै महिला प्रधानमन्त्री होस् भन्ने इच्छा व्यक्त गरे । उनले यस्तो इच्छा व्यक्त गरिरहँदा उपस्थित सबैको कान टाठो भयो । उनले महिला प्रधानमन्त्री हुनु पर्नाको फेहरिस्त पनि सुनाए– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि राष्ट्रपति महिला, सभामुख महिला, प्रधानन्यायाधीश महिला भएर यो देशमा राम्रो कामको सुरुवात पनि भयो । अब एउटा बाँकी छ– प्रधानमन्त्री महिला । मेरो इच्छा छ छिट्टै महिला प्रधानमन्त्री होस् ।’

महिला प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने अर्को पनि जिकिर पेश गरे प्रचण्डले– अहिले भ्रष्टाचारको केस लाग्ने ९९ प्रतिशत पुरुष हुँदा महिला कोही छैनन् । 

अहिले शीर्ष नेताको कोटरी सानो छ, यी नेताहरूले आफ्ना सन्तान, परिवार र आफन्तभन्दा बाहिर गएर जिम्मेवारी दिएको दृष्टान्त छैन । प्रधानमन्त्रीका छोरीहरू सांसद छैनन् यसले प्रधानमन्त्रीको परिवारबाट महिला प्रधानमन्त्री हुने निकै परको कुरा हो । देउवानिकट  नेताहरू आरजू प्रधानमन्त्री हुने कुरालाई नकारात्मक रुपमा लिँदैनन् । कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले भेला गरेर संसदीय दलको नेता फेर्ने निश्कर्ष निकालेकै दिन प्रचण्डले काभ्रेबाट फायर खोल्दा यो समूह सशंकित भएको छ । 

मंसिर ५ गते पुस्तक प्रदर्शनी मेलाको उद्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्रीले युवालाई स्वदेशमै पढ्ने र बस्ने वातावरण बनाउने गरी ऐन कानुन बनाउन सरकार प्रत्यत्नशील रहेको बताए । त्यसको केही दिनमा नाष्टले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाली युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी कानुनी आधार र बजेटको तयारीमा सरकार जुटिरहेको दाबी गरे । सहयोगापेक्षी सडक आश्रितको उद्धारका लागि सञ्चालित मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा कार्यक्रमको समापन गर्दै मंसिर ४ गते बेवारिसे, असहाय, अनाथ, अशक्त तथा जोखिममा परेका सहयोगापेक्षी मानवको समुचित व्यवस्थापनका लागि कानुन बनाउन सरकार जुटिरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइरहँदा विद्यमान कानुन कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याए  । त्यही दिन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसँगको छलफलमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै अत्यावश्यक र बाँकी रहेका कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनाभित्रै गरेका दर्जनौँ संबोधनमा त्यही अनुपातमा कानुन निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता वा आश्वासन दिँदै आएका छन् । तर, नतिजा हेर्ने हो भने कथनी र करनीमा फिटिक्कै तालमेल मिलेको छैन ।