बजेट पारित नगरेका स्थानीय तहलाई हुँदैन कारबाही ?

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अझै दुई सयबढी स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरेका छैनन । जबकी नयाँ आर्थिक वर्ष प्रारम्भको लागि ११ दिन मात्र बाँकी छ ।

अन्तसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट पेश गरिसक्नुपर्छ । यसरी बजेट पेश भएपछि मात्रै आगामी आवमा खर्च गर्ने र कर उठाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ । 

तर, असार महिनाको अन्तिमसम्म आइपुग्दा पनि अझै दुई सय ५५ स्थानीय तहले बजेट पेश नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सात वटा प्रदेशअन्तर्गत सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये हालसम्म ६६.१४ प्रतिशत पालिकाले मात्र बजेट पेश गरेका छन् । 

कुन प्रदेशका कति स्थानीय तहले ल्याए बजेट ?

कोशी 

कोशी प्रदेशमा एक सय ३७ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये हालसम्म ८० वटा पालिकाले मात्रै बजेट पेश गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ५७ वटा स्थानीय तहले बजेटको सुरसार गरेका छैनन् । 

मधेशबाट सबैभन्दा कम

मधेश प्रदेशमा जम्मा एक सय ३६ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये हालसम्म ६३ वटा पालिकाले मात्रै बजेट पेश गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मधेशका ७३ वटा पालिकाले अझै बजेट ल्याएका छैनन्  

बागमती 

बागमती प्रदेशमा कुल एक सय १९ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ७६ वटा पालिकाले बजेट पेश गरिसकेका छन् । ४३ वटा पालिकाले भने हालसम्म बजेट पेश गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

गण्डकी र कर्णालीमा सबैभन्दा बढी

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बजेट ल्याउने स्थानीय पालिकामा गण्डकी र कर्णाली प्रदेश पर्दछन् । ती प्रदेशबाट हालसम्म ८३.५ प्रतिशत पालिकाले बजेट पेश गरेका छन् । जसअनुसार गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये ७१ वटा पालिकाले बजेट ल्याएका छन् । १४ वटा पालिकाले अझै बजेट पेश गरेका छैनन् । 

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा ८९ वटा स्थानीय तह हुँदा ६६ वटाले बजेट ल्याएका छन् । बाँकी ३२ वटा पालिकाले बजेटको सुरसार गरेका छैनन् ।  

लुम्बिनी 

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल एक सय ९ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ८६ वटा पालिकाले मात्रै बजेट पेश गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यहाँका २३ वटा पालिकाले अझै बजेट ल्याएका छैनन् । 

सुदूरपश्चिम 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जम्मा ८८ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ५६ वटा पालिकाले मात्रै हालसम्म बजेट ल्याएका छन् । अझै ३२ वटा पालिकाले बजेट पेश नगरेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । बजेटमा ढिलासुस्ती किन ?

मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो स्थानमा आन्तरिक विवादका कारण बजेट आउन नसकेको हो । बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमबारे गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्रकै कर्मचारी, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षलगाायतको मत बाझिँदा बजेट निर्माणमा समस्या आई ढिलाई हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे कर्मचारी अभाव र सामान्य विवादका कारण समयमै बजेट आउन नसकेको बताउँछिन् । उनका अनुसार कुल चार सय ६० गाउँपालिकामध्ये ३९ वटा पालिकाले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । असार मसान्तभित्र ती पालिकामा बजेट ल्याउने तयारीमा महासंघ रहेको उनको भनाई छ ।

‘असार १० गते नै अधिकांश गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका हुन् । तर, ३९ वटा पालिकाले हालसम्म बजेट ल्याएका छैनन् । कर्मचारी अभाव, सामान्य विवादजस्ता कारणले पनि उनीहरुले बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेका हुन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी छिटोभन्दा छिटो बजेट ल्याउन लगाउने तयारीमा छौं । असार मसान्तभित्र सबै गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसक्नेछन् ।’

यता, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले असार २५ गतेभित्र सबै नगरपालिकामा बजेट ल्याउने तयारी रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा गर्ने दक्ष कर्मचारीको अभावका कारण बजेट ल्याउन ढिला भएको हो । 

कसरी बन्छ स्थानीय तहको बजेट ? 

संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्थानीय तहहरुले पनि यसैअनुरुप आफ्नो बजेट टुंगो लगाउनुपर्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याकसहितको विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । 

सो विवरणमा व्ययको अनुमान, आफ्नो स्रोतबाट संकलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने सक्ने अनुमानित रकम, अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत उल्लेख हुनुपर्छ । 

साथै, संघबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत हुन्छ । नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान छुट्याइएको हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करको ७० प्रतिशत संघ र बाँकी ३० प्रतिशतमध्ये १५/१५ प्रतिशत स्थानीय र प्रदेशमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

केन्द्रबाट प्राकृतिक स्रोतबाट बाँडफाँडका माध्यमबाट स्थानीय तहमा रकम जानुका साथै प्रदेशबाट पनि अनुदान रकम जान्छ । योसँगै संविधानले स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोतका लागि पनि अधिकार दिएको छ ।
 
स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, भूमि कर, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, सवारीसाधन कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, पार्किङ शुल्क, सेवा शुल्कलगायतबाट पनि स्रोत जुटाउन सक्छन् । साथै, चालु आवमा खर्च नभएर बसेको मौज्दातलाई पनि स्थानीय तहहरुले बजेटको स्रोत मानेर बजेट निर्माण गर्न सक्छन् । 

समयमा बजेट नल्याए कारबाही हुन्छ ? 

समयमा बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कुनै पनि कानूनी व्यवस्था गरिएको छैन । तर, तोकिएको समयावधिभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई बजेट नै नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरुको माग छ । 

कुन स्थानीय तहले किन बजेट ल्याएनन् ? भनेर सम्बन्धित प्रदेश र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । त्यस्तै, ढिलो बजेट ल्याउने स्थानीय तहको पहिचान गरी कार्यसम्पादन गरी न्यूनतम अनुदान दिनुका साथै कानूनी व्यवस्था गरी ती स्थानीय तहको स्रोतसाधन समेत अर्को तहलाई दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।