अदालतद्वारा रविको निवेदन अस्वीकार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा भूपू गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउन आदेश भएको छ । रुपन्देही जिल्ला अदालका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै रिहाइको मागसहित लामिछानेले दिएको निवेदन अस्वीकार गरेको हो । 

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा चैत २५ गतेदेखि भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ लाई आधार बनाएर साउन १९ रिहाइको लागि निवेदन दिएका थिए । अदालतले धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिइ तारिखमा राख्नसक्ने प्रावधानलाई अघि सार्दै लामिछानेले आफ्नो भागमा पर्ने दायीत्ववापत विगो बराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजारको बैंक जमानत समेत पेश गरेका थिए । तर,अदालतले निवेदन स्वीकार गरेन । आफूखुशी बिगो कायम गरेर बैंक जमानत पेश गर्नु कानुनसम्मत नदेखिएको र बिगो दामासाहीले भाग लगाउनुलाई इजलासले अनुपयुक्त ठहर गरेको बताइन्छ ।  

गत वर्ष माघ दोस्रो साता जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजालासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न दिएकोमा चैत २२ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृती पराजुलीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै पूर्पक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । 

त्यसयता लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको अवस्था छ । जेठ ९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले छविलाल जोशीलाई पूर्पक्षमा पठाउँदा उस्तै कसुरदार लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै रविपत्नी निकिता पौडेलले दर्ता गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको हो ।