ठूला पार्टीलाई नयाँले पार्न सक्लान् ठहरै ?

नेपाली राजनीतिमा नयाँ पार्टीहरूको उदय हुनुमा मूलतः राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य कारक मानिन्छ । मूलधारका पार्टीहरूले सत्ताकेन्द्रित राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्दा स्थिरता नभएको र यसले सुशासन र समृद्धिको जनआकांक्षामा अवरोध पुर्‍याएको धेरैको तर्क रहने गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको नाममा भदौ २३ र २४ को घटनालाई त्यसैको पटाक्षेप ठान्नेहरू धेरै छन् । राजनीतिक स्थायित्वका लागि पहिलो शर्त हो– बलियो र एकतावद्ध पार्टी । त्यसका लागि समान बिचार बोक्ने दल, समूह र व्यक्ति यौटै झण्डामुनी गोलबद्ध हुनु आवश्यक छ । तर, व्यक्ति/समूहका अन्तर्निहित स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर पार्टी खोल्ने परम्परागत अभ्यास जेनजी आन्दोलनपछि पनि रोकिएको छैन ।

जेनजीलाई मोहरा बनाएर अस्थिरतालाई थप मलजल हुनेगरी दर्जनौँको संख्यामा दल दर्ता भएका छन् । ७६ जनाको बलिदानका आडमा कोही पानी बाँड्दा बाँड्दै नेता बने त कसैले बिजुली अड्डाको हाकिम हुँदा कमाएको लोकप्रियतालाई आवरण बनाएर पार्टी खोले । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका कार्यकर्तालाई ‘झोले’ भन्दै छोइछिटोको व्यवहार गर्नेहरूले आफ्नै नामको पछाडि ‘वाद’ थपेर पार्टी बनाए । हिजो अरुलाई उपदेश दिँदै सडकबाट धारे हात लाउनेहरू आफैँ शक्तिको कतिसम्म भोका रहेछन् भन्ने कुरा यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ । र, प्रश्न उठ्छ– समान उद्धेश्य बोकेकाहरू किन मिल्न सकिरहेका छैनन् ? यौटै पार्टी बनाउन केले रोकेको होला ? रवि लामिछानेको रास्वपा, कुलमानको उज्यालो नेपाल, हर्कको श्रम संस्कृति र सुधन गुरुङहरूको जनादेश पार्टी अलग–अलग चुनावमा जाँदैछन् कि गठबन्धन गर्दैछन् ? यो प्रश्नको जवाफ यसकारण पनि खोज्नुपर्ने छ कि यी पार्टीहरूको उदय ७६ जनाको रगतबाट भएको हो । 

समाचारहरूमा दावी गरिएअनुसार रवि, कुलमान, सुधन र हर्कहरू चुनावी तालमेलको तयारीमा छन् । कांग्रेस, एमाले र नेकपाजस्ता देशव्यापी संगठन भएका ठूला पार्टीको विरासत भत्काउन साना शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने निष्कर्षसहित काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले उनीहरूलाई मिलाइदिन लागेका हुन् । यही क्रममा अघिल्लो साता सुधन रविलाई भेट्न जेल पुगेको भनिएको छ । उनीहरूले एकैसाथ दुइटा कोणबाट छलफल चलाइरहेको बुझिन्छ । एक– फागुन २१ गते चुनाव हुँदैन । त्यसो हुँदा फेरि दल दर्ताको समय मागेर यौटै पार्टी बनाउने । दुई– प्रत्यक्षतर्फ सिट भागबण्डा गरेर लड्ने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन दुईवटा विकल्प दिएको छ । दफा ४८ र ४९ मा सोसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रबन्ध गरिएको दफा ४८ नियमित व्यवस्था हो भने ४९ अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलले एकल चिह्नमा लड्न पाउने छन् ।

उपदफा (१) मा भनिएको छ–दफा ४८ बमोजिम निर्वाचनको प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न चाहने दुई वा सोभन्दा बढी दलले कुनै दलले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिह्न वा अन्य कुनै निर्वाचन चिह्न लिई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी निवेदन दिन सक्ने छन् । २०७९ को आम निर्वाचनमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी माओवादीको हँसिया हथौडा चिह्न लिएर चुनावमा गएको थियो । जसअनुसार संघमा महिन्द्रराय यादव निर्वाचित भएका थिए भने बागमती प्रदेशमा गङ्गानारायण श्रेष्ठ र गण्डकीबाट फणीन्द्र देवकोटा माननीय भए । यादव र श्रेष्ठ माओवादीमा विलय भैसकेका छन् । 

साझा चुनाव चिह्नबाट जितेका सांसदहरू जुन पार्टीमा आवद्ध भए पनि स्वतः ठूलो दलको संसदीय दलको सदस्य हुने ऐनमा व्यवस्था छ । उपदफा (३)मा भनिएको छ– यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि यस दफाबमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएकोमा त्यस्ता दलमध्ये सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुनेछ र यसरी संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएका अन्य दलका पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरू सो संसदीय दलको सदस्य भएको मानिनेछ । संविधान बनाउँदा साना पार्टीहरूको मागबमोजिम राखिएको यो दफा अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरताको कारक बनेको बाबुराम भट्टराईको विभाजनबाट पुष्टि हुन्छ ।

०७९ को आमनिर्वाचनमा दलहरूले घोषित रूपमै गठबन्धन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित एकातिर पाँच दलीय गठबन्धन हुँदा अर्कोतिर एमाले, राप्रपा र जसपाको समीकरण थियो । तर, त्यो गठबन्धन चुनावपछि छिन्नभिन्न भयो । मुलुकको राजनीति आजको स्थितिमा आइपुग्नुमा यसलाई निर्णायक कारण मानिन्छ । हुन त, निश्चित उद्देश्यका लागि समान बिचार बोक्ने दलबीच दीर्घकालीन सोचका साथ गठवन्धन हुनु अस्वभाविक होइन । विश्वका धेरै मुलुकमा यस्तो अभ्यास हुने गरेको छ । नेपालको सन्दर्भमा भने गठबन्धनलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा प्रयोग गरिँदा यसबीच बनेका कुनै पनि गठबन्धनले स्थायित्व पाउन सकेन । 

०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि गठबन्धनको राजनीति शुरु भएको हो । संविधान घोषणालगत्तै कांग्रेसले एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने त्यसबेलाका प्रमुख तीन पार्टीबीच सहमति थियो । तर, तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला सरकारको नेतृत्व एमालेलाई दिन तयार नभएपछि गठबन्धन भत्कियो । त्यसपछि आलोपालो प्रधानमन्त्रीको सहमतिसहित माओवादीको समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । ओलीले पनि सहमतिअनुसार सरकार नछोडेपछि माओवादी र कांग्रेसले नयाँ गठबन्धन गरे । यो क्रम २०७९ सम्म जारी नै रह्यो । गठवन्धनका नाममा राजनीतिलाई कतिसम्म विकृत बनाइयो भने एमालेको सूर्य चिह्न लिएर राप्रपाका कमल थापा मकवानपुरबाट उठे । राजसंस्था पुनस्र्थापना र हिन्दुराष्ट्र फर्काउने एजेण्डामा राजनीति गरेका थापा कट्टर कम्युनिष्टको झण्डा बोकेर भोट माग्दै हिँडे । माओवादीको आधार क्षेत्र रोल्पा, रुकुमका मतदातालाई रूखमा भोट हाल्न बाध्य बनाइयो भने कांग्रेसको वर्चश्व भएको ठाउँमा हँसिया हथौडामा भोट हाल्न लगाइयो । रुकुमको पुथा–उत्तरगंगा गाउँपालिकामा रुख चिह्न लिएर एमाले जिल्ला कमिटी उपसचिव केशकुमारी तुलाचनलाई भिडाइयो ।  

गठबन्धनका नाममा राजनीतिलाई सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ बनाएको भन्दै सडकबाट खबरदारी गर्नेहरू अहिले त्यही बाटोमा देखिन्छन् । स्रोतका अनुसार रास्वपा, उज्यालो नेपाल, जनादेशलगायत आधा दर्जन पार्टीबीच सिट भागबण्डा गरेर चुनाव लड्ने गृहकार्य चलिरहेको छ । यसमा मधेश केन्द्रित दललाई पनि समेट्ने तयारी छ । कुलमानको ‘बलेको चिम’ लिएर चुनावमा जाने सहमतिबाट खगेन्द्र सुनार पछि हट्नुको कारण त्यही हो भनिंदैछ । यौटै चिह्न लिएर दुइटा पार्टी जाने भैसकेपछि अरूको बाटो बन्द हुने अनुमानका आधारमा सुनारलाई योजनामै छोडाइएको हो । गठवन्धन गरेर जाँदा दुइटा फाइदा हुने हिसाब कुलमानहरूले निकालेका छन् ।

एक– समानुपातिकतर्फ सबैको आ–आफ्नो मत आउने भएकाले दलको स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रहने । दुई– प्रत्यक्षतर्फ एकले अर्कालाई सघाउँदा बढी सिट जितिने । जस्तो रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ २० सिट पायो भने त्यहाँ सबैले सघाउने भए । यद्यपि माथिबाट थोपरिएको गठवन्धनलाई मतदाताले सहजै स्वीकारेर भोट खन्याइदिन्छन् भन्ने विश्लेषण विगतमा खण्डित भैसकेको छ । ‘गठवन्धन गर्दा प्रत्यक्षमा जित्न सजिलो हुने र समानुपातिक मत पनि सुरक्षित हुने विश्लेषणका आधारमा दफा ४९ अनुसार संयुक्त चिह्नमा जानुभन्दा यसरी जानु राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाब गरेका छन्’, सुधन गुरुङनिकट सरकारी स्रोतले भन्यो ।

तर, यो विश्लेषण कहाँ मिल्दैन भने यौटै चिह्न हुँदा समानुपातिक मत राष्ट्रिय पार्टी हुनेकोमा जोडिएर आउँथ्यो । फागुन २१ को चुनावमा कूल १ करोड २० लाख मत खस्यो र १ करोड १५ लाख सदर मत भयो भने राष्ट्रिय पार्टी बन्न ४ लाख हाराहारी मत चाहिन्छ । तर, नयाँ दल सबैले चार लाख भोट ल्याउने अवस्था देखिंदैन । उदाहरणका लागि रास्वपाले ९ लाख र उज्यालो पार्टीले ५ लाख भोट ल्याए तर सुधनको जनादेश पार्टी ३ लाखमा खुम्चियो भने त्यो तीन लाख भोट गणना हुँदैन । ०७९ को चुनावमा देशभर संगठन भएको र प्रत्यक्ष्यतर्फ १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेका कारण ३ सिट गुमाउनुपरेको थियो । यदि त्यतिबेला रुपन्देहीबाट घनश्याम भुसालले त्रिशुलको सट्टा कलम चिह्नमै लडेका भए अवस्था भिन्न हुने थियो । 

शुरुमा आ–आफ्नै पार्टी दर्ता गरेका कुलमान र सुधन गुरुङहरूले अहिले यो कुरा बुझेपछि भित्रभित्रै चुनावको मिति सार्न लगाउने अनि निर्वाचन कानुन संशोधन गराउने योजना बनाएको बताइन्छ । उनीहरूका तर्फबाट गोप्यरुपमा निर्वाचन आयोगमा कानुन संशोधनको प्रस्ताव पुगेको सूचना भरपर्दो स्रोतले जनआस्थालाई सुनायो । जसमा एकजना प्रत्यक्ष सांसद चुनिन चाहिने औसत मतबराबर समानुपातिक भोट पाउने दललाई सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ । आयोगले सहमति नदिने प्रष्ट अडान लिएपछि यो प्रक्रिया बीचैमा तुहिएको समाचार स्रोतले खुलायो । 

०६४ र ०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा यो व्यवस्था थियो । थ्रेसहोल्डको सीमा कायम नगरिएकै कारण च्याँखे थाप्न खुलेका दलहरू पनि संविधान सभामा पुगेका थिए । त्यही संविधान सभाबाट जारी भएको संविधानअनुसार अहिले अभ्यासमा रहेको समानुपातिक प्रणालीमा सिंगो मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर मतदान गराइन्छ । दलहरूले पाएको सदर मतका आधारमा सिट बाँडफाँट हुन्छ । यसका लागि सदर मतको न्यूनतम ३ प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्छ । यदि, प्रत्यक्षतर्फ कुनै दलले एक सिट जित्यो तर समानुपातिकमा २.९ प्रतिशत मात्र भोट पायो भने उसले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैन । यो अवस्थामा समानुपातिकको मत गणना हुँदैन । त्यस्तै, कुनै दलले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जितेन तर समानुपातिकमा ३ प्रतिशत बढी मत ल्यायो भने पनि उसले पाएको सबै भोट खेर जान्छ ।  

यो व्यवस्था दलीय स्वतन्त्रताको प्रतिकूल भएको तर्क गर्दै ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग बेला बखत उठ्दै आएको छ । केही साना पार्टीले गृह मन्त्रालयमा ऐन संशोधनका लागि औपचारिक प्रस्तावसमेत गरेका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेहरूले थ्रेसहोल्डको सीमा बढाएर पाँच प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने बहस चलाइरहेको स्थितिमा सो प्रस्ताव स्वीकार भएन । उल्टै अहिलेभन्दा पनि कडा प्रावधान राखेर नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले समानुपातिक सिट पाउन कूल सदर मतको तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने छ । प्रस्तावित कानुनमा भने प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा तीन वटा प्रदेशबाट एक–एक सिट जित्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको मंसिर २४ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)