लालीगुराँस सहकारी प्रकरण : यस्तो छ, आधा करोड डुबाएका सबिनको पीडा

सहकारी पछिलो समय सबैभन्दा चर्चाको विषय बनेको छ । सहकारीमा राखिएको निक्षेप डुबेको गुनासो पोख्नेहरु जताततै भेटिन थालेका छन् । सहकारीका कारण आम सर्वसाधारणको ‘जीवनभर’ को कमाइ स्वाहा भएको छ । 

लाखौं बचतकर्ताको बिचल्ली भएको छ । सहकारीका कारण सामान्य बचतकर्ताले भोगेको पीडा बयान गरिसाध्य छैन । एकातिर सहकारीको पीडा छ भने अर्कोतिर सहकारी सञ्चालकलाई कारबाही गर्न सरकारले देखाएको नैराश्यताले आगोमा घिउ थपेको छ । 

सहकारीका कारण लाखौं बचतकर्ता सडकमा पुगेका छन् । धेरै ब्याजदरको आशमा उनीहरुको रकम डुबेको हो । आफ्नो सबै रकम डुबेपछि केही महिनाअघि एक जना बचतकर्ताको हृदयाघातबाट ज्यानसमेत गयो । 

पछिल्लो समय एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या देखिएको छ । सञ्चालकको बदमासी र लापरवाहीपूर्ण तरिकाले प्रवाह गरिएको कर्जाका कारण सहकारी संस्थाहरु शिथिल बनेको प्रमाणित भइसकेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कर्जा लगानी घरजग्गा,  सेयर र गाडीमा गरिएको कारण सहकारी क्षेत्र संकटमा परेको बताइन्छ । 

मुलुककै ठूला र धेरै पूँजी भएका सहकारीले समेत बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षमा आठ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएका छन् । जसमा शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडलगायत छन् । 

पछिल्ला दिनमा समस्याग्रस्तको सूचीमा लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड पनि समावेश भएको छ । ललितपुरको पुल्चोकस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहकारीले हजारौं बचतकर्तालाई रुवाएको छ । अदालतले रकम फिर्ताको आदेश दिएपनि सहकारीका सञ्चालकले टेरेका छैनन् । उल्टै बचतकर्तालाई दुःख दिइरहेका छन् । आफ्नै निक्षेपका लागि बचतकर्ताले अनेकौं हण्डरठक्कर खाइरहेका छन् । त्यस्तै दुःख खेपेका बचतकर्तामध्येका एक हुन् सबिन ढकाल । 

उनलाई लालीगुराँसले उठ्न नसक्ने बनाइदिएको छ । वि.सं २०७८ पुस २० गतेदेखि उनले सहकारीसँग कारोबार थालेका हुन् । साधारण बचत खाता भएका उनले पटकपटक गरेर ५३ लाख ३४ हजार ४६९ रुपैयाँ जम्मा गरेका थिए । अहिले सोही रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ । उनले आफ्नो पैसा फिर्ता माग्दै अदालत धाएका थिए । यता, लालीगुराँसका सञ्चालक भने अदालतकै फैसला कार्यान्वयन नगरेर बसेका छन् । 

रकमको आवश्यकता परेपछि ढकाल केही महिनाअघि भुक्तानी माग्न सहकारी पुगे । तर, सहकारीकी कार्यकारी अधिकृत अनुजा कार्कीले ‘तपाईंको रकम भुक्तानी दिन सक्दैनौं जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्’, भन्दै ठाडो जवाफ फकाइन् । आफूलाई दिइएको चेकउपर कुनै कारबाही नगरी त्यत्तिकै फिर्ता पठाएपछि उनले उच्च अदालत, पाटन गुहारेका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा १४४(१) तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २६ (३) एवं उच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४१ बमोजिम उनले परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन् । उच्चका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले सहकारीमा रकम जम्मा गरेको विषयमा कुनै विवाद नभएको उल्लेख गर्दै निक्षेपकर्ताको मागअनुसार रकम भुक्तानी गरिदिन आदेश गरेको थियो । 

गत साउन २४ गतेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले विपक्षी सहकारी संस्थामा राखेको रकम फिर्ता लिनका लागि चेक प्रस्तुत गरेमा निजले पाउनुपर्ने के कति रकम हो ? हिसाबकिताब गरी सम्भव भएमा एकैपटक र सम्भव नभएमा तीन किस्तामा गरी आदेश प्राप्त गरेको मितिले २१ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानी दिनु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।’

आदेशको आठ महिना बितिसक्दासमेत ढकालले आफ्नो पैसा फिर्ता पाएका छैनन् । उनी रकम निकाल्न सहकारीमा गए, तर त्यहाँका कर्मचारीले अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन जाने भन्दै भुक्तानी नदिएपछि रित्तो हात फर्किए । फैसला कार्यान्वयनका लागि उनले त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा निवेदन दिएका हुन् । 

प्रशासनले अदालतको आदेशबमोजिम गर्न निर्देशन दिएपनि सहकारीले अवज्ञा गरेको बताइन्छ । उनले सहकारी विभागमा पनि निवेदन दिए । फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भन्दै गत असोजमा दिएको निवेदनउपर कुनै कारबाही भएको छैन । 

‘म निवेदक उक्त अदालतको पत्रसहित सम्बन्धित संस्थामा रहेको मेरो खाताको चेक लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा गई निवेदन दिई प्रशासनले समेत अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्नु भनि पत्र सम्बन्धित संस्थामा पठाउँदासमेत चेक सटही नगरेको हुँदा सहकारी संस्थाहरुको समग्र समस्त हेर्ने निकाय सहकारी विभागलाई समेत अदालतको फैसला पत्र, जिल्ला प्रशासनमा दिएको निवेदनको प्रतिलिपिसमेत यहाँ पत्रको साथ पेश गरी विभागबाट समेत उक्त संस्थालाई रकम भुक्तानी दिनु भनि पत्र पठाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छौं’, निवेदनमा उल्लेख छ । सबै सरोकारवाला निकाय धाउँदा पनि निक्षेप फिर्ता नपाएपछि उनी निराश भएका छन् । 

अदालतकै अवहेलना 

कुनै पनि मुद्दाका एउटा पक्षले अदालतको फैसलालाई पालना नगरेमा त्यसलाई अदालतको अवहेलना भएको मानिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ मा अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलना भएको मानिने उल्लेख छ । 

त्यसो गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । लालीगुराँस सहकारीले तोकिएको समयमा बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरेर अदालतको अवहेलना गरेको हो । अदालतले बचत रकम भएकोमा कुनै विवाद नभएको भनिरहँदा सहकारीका कर्मचारीहरुले ढकालले हालेको रिटमा उल्लेख भएका विषय कपोलकल्पित भएको भन्दै पुनरावेदन गरेका छन् । 

सहकारीका अख्तियार प्राप्त अमृतकुमार अर्याल, कार्यकारी अधिकृत कार्की, प्रशासन प्रमुख अञ्जु उप्रेतीका वारिस ध्रुवप्रसाद न्यापौनेले दायर गरेको निवेदनमा झुठ्ठा निवेदन खारेज गरि न्याय दिलाइ पाउन उल्लेख छ । जबकी अदालतमा बयानका क्रममा उनीहरुले नै कोरोना महामारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण तत्काल भुक्तानी दिन नसकेको र किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिने बयान गरेका थिए ।