महासंघको अध्यक्षलाई मन्त्रीसरहको 'प्रोटोकल' दिनुपर्छ - उपाध्यक्ष ढकाल

हेमराज ढकाल उद्योग, वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष हुन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरेर अगाडि जानुपर्ने उनको मत छ । त्यसले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिनसक्ने विश्वास राख्ने ढकाल महासंघको जारी साधारणसभा कोसेढुंगा सावित हुने बताउँछन् । 

महासंघको वार्षिक साधारणसभा ताहाचलस्थित होटल सोल्टीमा जारी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज बिहान उद्धघाटन गरेको साधारणसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले निजी क्षेत्रसँग हातोमालो गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
 
यसै सन्दर्भमा जनआस्थाका लागि राजकुमार रायले उपाध्यक्ष ढकालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

उद्योग, वाणिज्य महासंघको साधारणसभा आज बिहानदेखि सुरु भएको छ । साधारण सभाले कस्तो निर्णय गर्ने अपेक्षा लिनुभएको छ ?
 
वास्तवमा यो वार्षिक साधारणसभा उद्योग, वाणिज्य महासंघको स्थापना दिवसको दिन पारेर गरिएको हो । हामी हरेक वर्ष आजको दिनलाई महासंघको स्थापना दिवस रुपमा पनि मनाउँछौ । स्थापना दिवस तथा साधारणसभामा प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई सहभागी हुन हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ । यसैगरी, हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनका समकक्षीहरुलाई पनि बोलाएका थियौँ । छलफल हुँदैछ, हेरौँ के हुन्छ । 
 

हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर भारतका सीआईआईका प्रमुख सञ्जीव पुरी हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुन्छ । सिथिल अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधारेर लैजाने ? र बिग्रिएको अर्थतन्त्रको पुनः संरचना कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल गर्छौँ । कर नीतिमा होस् या कानून नीतिमा पुनर्सरचनाको खाँचो देखिएको छ । त्यसैगरी, क्रेडिटका विषय, बैंकिङ सेक्टरका मुद्दाहरु छन् । यीनै विषयमा हाम्रो छलफल हुनेछ । समग्र अर्थतन्त्रलाई को–अर्डिनेसन गरेर अगाडि कसरी जान सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ ।

संस्थागत विषय पनि छलफलको एजेण्डा होला नि ?
 
साधारणसभामा आगामी एक वर्षको कार्यसूची प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । विगत एक वर्षमा महासंघले सम्पन्न गरेका काम तथा कार्यक्रमहरुको समीक्षा पनि हुन्छ । जिल्ला, नगर तथा वस्तुगत संघका अध्यक्षहरुले पनि आ-आफ्ना क्षेत्रमा भोगिरहेका समस्या, चूनौती र सम्भावनाका बारेमा खुलस्त रुपमा धारण राखिरहनु भएको छ । र, त्यहाँबाट आएका सुझाव र टिप्प्णीलाई महासंघको सचिवालयले बुँदागत टिपोट गरेर एक वर्षको नीति तय गर्छ ।
 
त्यस्तै, ७७ वटै जिल्लाबाट लगभग १२० वटा उद्योग, वाणिज्य संघका अध्यक्ष, वस्तुगत संघमा १३३ जना अध्यक्ष, एक हजार ८०० एसोसिएसनका पदाधिकारीहरुको प्रतिनिधित्व यो साधारणसभामा हुँदैछ । सबैको सामूहिक पहलबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पहिल्याउने बाटोका बारेमा अध्यक्षले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसमा सहभागीहरुले सुझाव दिने छन् । र, कार्यपत्र परिमार्जनसहित पारित हुन्छ । 

महासंघको साधारण सभामा सरकारसँग कमिटमेन्ट लिने कुरा तपाईंका अध्यक्षलगायतले गर्दै हुनुहुन्छ । कस्तो खालको कमिटमेन्टको कुरा गर्नुभएको हो ? 

लगानी सम्मेलन वैशाखमा हुँदैछ । त्यसका लागि उद्योगी, व्यवसायीहरु देश तथा विदेशबाट नेपाल आइपुग्ने कुरा छ । सम्मेलनअगाडि नै लगानीकर्ताहरुका लागि नेपालमा लगानी सुनिश्चित गर्न तथा लगानी आकर्षण गर्न विभिन्न तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
 
हाम्रो देशको उद्योगसँग सम्बन्धित कानूनहरु संशोधन गरेर हुन्छ कि हाम्रा 'सर्भिस ओरेन्टेड डेलिभरी' कसरी दिन सकिन्छ र कुनै किसिमको निरुत्साहन हुने काम रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान छ । लगानीकर्ताले लाभ पाउने सुनिस्चितताको सहजीकरण होस् वा अरु थप लगानी भित्र्याउन महासंघले सहजीकरण गर्न खोजेको छ ।
 
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन हाम्रो उद्देश्य हो । देशलाई औद्योगिकरण गर्न हाम्राजस्ता संस्थाले सहजकर्ताको रुपमा भूमिका खेल्ने हो । अब सरकारले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरु छन् । यो २१ औं शताब्दीमा अर्थतन्त्र 'ग्लोबल डिजिटल' हुँदै गएको छ । यसमा नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । 

हाम्रा युवाहरु आइटीका क्षेत्रमा ७० अर्बको आम्दानी गर्न सक्ने स्थितिमा अगाडि बढिरहेको छ । तिनीहरुको कामलाई सरकारले सहयोग गर्यो भने चार–पाँच खर्बसम्म पुग्न सक्छ । हामी कहाँ थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । यी कुरामा उद्योग, वाणिज्य संघ चलाखो छ । युवालाई देशभित्रै कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ ? कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ ? अझ सहजीकरण गर्न हाम्रा उत्पादनहरुलाई बजारमुखी बनाउन उत्पादनलाई सस्तो लगानीमा अगाडि बढाउन के गर्न सकिन्छ ? भन्ने पनि हाम्रो चिन्ता हो । 

हाम्रो उत्पादन र लगानीहरु महँगो भएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रले उद्योगधन्दाका लागि लगानी दिँदा सहुलियतमा नपाइराखेको अवस्था छ । यसको लागि सरकारले लचिलो नीति लिनुपर्छ । अनि मात्र देशको अर्थतन्त्रले सकारात्मक बाटो लिन सक्छ । 

हामी भारत र चीनजस्ता देशको आर्थिक उन्नतिको बीचमा छौं । प्रयास गर्यौँ भने हामीले पनि त्यसबाट केही लाभ लिन सक्छौं । हामी कहाँ पर्यटनको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसको लागि कानून संशोधन गरेर भएपनि, पूर्वाधारमा लगानी गरेर भएपनि हामी लाभान्वित हुन सक्छौं ।
 
तपाईंहरुले प्रोटोकल निर्धारणको कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ । त्यो के हो ?
 
सबै देशमा निजी क्षेत्र भनेको आर्थिक विकासका लागि सरकारको साझेदार अंग हो । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो सारथी भएकोले शान्ति, सुरक्षा र सम्मानको हिसाबले उद्योग, वाणिज्य महासंघका अध्यक्षलाई कतिपय मुलुकमा क्याबिनेट मन्त्रीसरहको सम्मान दिइएको हुन्छ, राज्यले ।
 
त्यसैगरी, उपाध्यक्ष हुँदै जिल्ला नगर र वस्तुगतका अध्यक्षलाई एउटा प्रोटोकल दिइएको हुन्छ । त्यो प्रोटोकल स्थापित हुनुपर्छ । सरकार, प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्ताव स्वीकार्नु पनि भएको छ । स्वीकार्दा स्वीकार्दै पनि अहिले नयाँ प्रोटोकल रिभाइजको क्रममा राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आइसक्दा पनि हाम्रो माग समेटिएको छैन । अब यो विधेयकलाई फिर्ता लिएर निजी क्षेत्रलाई पनि सो विधेयकमा प्रोटोकलमा राख्दै राष्ट्रियसभाबाट पास हुँदै प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । 

तर, निजी क्षेत्रका कतिपय व्यक्ति आफूलाई अन्य नागरिकभन्दा माथिल्लो वर्गको वा प्रतिष्ठित ठान्ने गरेको पनि देखिन्छ । तीनै व्यक्ति आर्थिकलगायत विभिन्न लफडामा परेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला ?
 
यसलाई व्यवस्थित गर्न ‘अग्रिम जमानत बिल’ भन्ने हुन्छ । यस्तो कानुनी प्रावधान विश्वका विभिन्न मुलुकमा विद्यमान छ । सार्क मुलुकमा पनि त्यो व्यवस्था लागू छ । राज्यले धरपकड गरेर दुःख दिन खोज्यो भने अदालतबाट अनुमति लिएर अग्रिम जमानत लिएर जेलबाहिरै मुद्दा लड्न पाइन्छ । कुनै बदमासी गर्ने व्यापारी कानूनभन्दा माथि त छैन । कानूनको आँखामा सबै समान हुन् । तर, दुःख दिने नियत चाँहि नहोस् भन्ने मात्र हो । 

हरेक क्षेत्रमा खराब मान्छे हुन्छन् । हाम्रो त उद्योग व्यवसायमा लागेका व्यवसायीहरु पन्ध्र लाख हाराहारीमा छन् । गलत गर्ने मान्छे पक्कै होलान् । तिनीहरुले कहिलेकाँही कानून नबुझेर पनि त्यस्तो गरेको हुन्छन् । तर, खराब व्यवसायीलाई हामी संरक्षण गर्न सक्दैनौं ।