अचम्मै हुन्छ कि क्या हो अब !

सबैलाई थाहा छ, बहालवाला प्रधानन्यायाधीश र रोलक्रममा रहेका न्यायाधीशबीचको कटाक्ष सतहमै देखिन्छ । नागरिकताको उमेरअनुसार नै पूर्ण कार्यकालसम्म न्यायालयमा रहने रहरलाई सुशीला कार्कीले पछिल्लो समय अंकुश लगाइदिएपछि गोपाल पराजुलीले सामाजिक सञ्जालका लेखनी र न्यायपरिषद्मा उजुरीमार्फत असन्तुष्टि छताछुल्ल परेका छन् ।

पछिल्लो निर्णयअनुसार पराजुलीको कार्यकाल ५८ दिन पनि कट्ने देखिँदैन तर बीचैमा अप्रत्यासित निर्णय भयो भने लाइनमा रहेका पराजुली त्यही अवसरबाट पनि वञ्चित हुने र दीपक जोशीको कार्यकालसमेत १ वर्ष छोटिने खतरा छ । अहिलेको संविधानमा बाहिरबाट समेत प्रधानन्यायाधीश बनाउन मिल्ने आशयको वाक्यांश परेपछि सर्वोच्चमा एउटा नयाँ घटनाक्रमले प्रवेश पाउने सम्भावना बढेको हो । सर्वोच्चमा न्यायाधीशका हैसियतले काम गरेको ३ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधानको कारण रोलक्रम हेरफेरको खतरा देखा परेको बताइन्छ ।

भाग ११, धारा १२९, उपधारा ३ मा यस्तो व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । जबकि यसअघि ०४७ सालको संविधानले बहालवाला न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीश बन्ने स्पष्ट किटानी गरेको थियो । अहिले योग्यताको हकमा बहालवाला शब्द झिकिएकाले ३ वर्ष अनुभव हासिल गरेर सर्वोच्चबाट निस्किएका न्यायाधीशका निम्ति पुनः सर्वोच्च जाने बाटो खुलेको भान परेको हो । यस हिसाबले हेर्दा वैशाखमा उमेर र योग्यताले भ्याउने एक मात्र व्यक्ति प्रकाश वस्ती प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना नदेखिने होइन । दामोदर शर्माको नेतृत्वमा उनलाई अपमानजनक हिसाबले अदालतबाट खेद्ने काम भएको थियो । हाल मानवअधिकार आयोगमा कार्यरत छन् ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने प्रावधान छ । सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीबीच पानी बाराबारको स्थिति हुनु, गोपाल पराजुलीलाई क्रस गर्ने सन्दर्भमा एमाले नेतृत्व सकारात्मक देखिनु, प्रधानमन्त्री र सभामुख एउटै पार्टीका हुनु र यसबीच भित्रभित्रै संविधानको प्रावधानअनुरूप नै सर्वोच्चमा नयाँ नेतृत्वका निम्ति विकल्प खोजिनुले अप्रत्यासित निर्णयको आधारभूमि तयार हुँदै गरेको संकेत दिन्छ । प्रकाशलाई सर्वोच्चमा फर्काइँदा उनीमाथि पहिला गरिएको अपमानको क्षतिपूर्ति हुने र गोपाललाई पाखा लगाउन पनि सकिने हुँदा एक तीर दुई निशानाको स्थिति देखा परेको न्यायक्षेत्रमा चर्चा छ ।