हामीले भन्ने कुरा त यति मात्रै हो

• बाबुलाल भण्डारी

‘जुन लायकको ठिटो थियो, उही जेठाजु प¥यो’ नेपालको राजनीतिमा यो उखान सत्य सावित हुँदै छ । अहिले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको सरासर प्रतिकूल हुनेगरी नेपालको संविधानमा ४ वटा मुख्य–मुख्य संशोधन प्रस्ताव भएको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ र यो पुनित काम देश र जनताप्रति ज्यादा संवेदनशील र उत्तरदायी मानिएका सबैभन्दा क्रान्तिकारी वामनेता श्रीमान् प्रचण्डको करकमलबाट सम्पन्न भएको छ । अहिले लुम्बिनी अञ्चलभर र मुलुकका धेरै ठाउँमा संशोधन विधेयकको प्रतिकारमा आमजनता स्वतस्फूर्त  ओर्लन थालेका छन् र राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै एउटै आवाज बुलन्द गर्दै छन्, ‘बरु गोली खाइन्छ, सिंगो नेपाल चाहिन्छ ।’

मधेस आन्दोलनका नेता उपेन्द्र यादवसम्मले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई छुट र खुकुलो व्यवस्था आफ्नो माग नै नभएको बताउँदा बताउँदै तराई मधेसका मैथिली, भोजपुरी, थारू, अवधीजस्ता तमाम मूल भाषालाई समेत ओझेलमा पार्ने अभिप्राय बोकेको यस्तो रहस्यमय संशोधनले सबै राष्ट्र«प्रेमी नेपालीलाई स्वाभाविक रूपले झस्काएको छ भने वाम झुकाव हुने आममतदाताको शीर लज्जाले निहुरिएको छ । संशोधनका अन्य अन्तर्वस्तुमा भूगोलको भरपुर उपेक्षा हुने गरी राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वमा जनसंख्याको आधारलाई निर्णायक बनाउने र साविक ५ नं. प्रदेशका तराई इलाकालाई पहाडबाट टुक्र्याउने गरी प्रादेशिक सीमांकन हेरफेरजस्ता विषयवस्तु समेटिएका छन् ।

हैरानीको पक्ष त अझ यो छ कि सीमांकन हेरफेरजस्तो विषयमा न प्रदेशका जनताको राय र भावना बुझ्ने चेष्टा भएको छ न प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र, न त अर्को बलियो सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसभित्रै भाषा, भावना, कारण र परिणाम समेतलाई लिएर कुनै गहन छलफल, मन्थन र सहमति निर्माण भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षलगायत मधेसी दलसमेतको प्रस्तावित संशोधनको खेस्रा वा प्रारूप अन्तिम घडीसम्म दस्तखत नभएको अभिव्यक्तिको स्मरण र सत्तारुढ दलभित्रैको असन्तुष्टिलाई दृष्टिगत गर्दा यो रहस्यमय प्रस्ताव अँध्यारो कुनाबाट निर्देशित र प्रायोजित मात्र होइन संसद्बाट पारित गराइदिने सम्मको आश्वासन पनि उतैबाट आएको रहेछ कि, सहज आशंका पैदा भएको छ ।
प्रचण्डका सम्बन्धमा यी हरफ कोर्ने मान्छेको अत्यन्त सकारात्मक धारणा थिए र छन् । नेतृत्वदायी गुण, आँट र समस्या समाधानका सीपमा उनी अरू समकालीनभन्दा धेरै अगाडि छन्, वर्तमान र भविष्यको सम्भावना पनि प्रचुर छ । यसमा पनि सन्देह छैन ।

१२ बुँदे सम्झौता दिल्ली दरबारमा भयो, युद्धलाई सकुशल अवतरण गराउनै पर्ने उनको पारिस्थितिक र धरातलीय बाध्यता हुँदो हो । जनयुद्धका ज्यादतीमा नैतिकबाहेक अन्य उत्तरदायित्व उनमा आरोपित गर्नु पनि अन्याय नै हुन्छ होला । लगत्तै, १२ बुँदेको धरातलमा नेपाली राष्ट्रियताका निम्ति चीरकालपर्यन्त डरलाग्दो कलंक मानिने नागरिकता विधेयक पास भयो । यहाँनिर पनि सबै प्रमुख पार्टी र नेतृत्व इतिहासप्रति समान रूपमा जवाफदेही छन् । लडाकु दस्तालाई थामथुम गर्ने बाध्यताको झलक बोली र व्यवहारमा अझै देखिए पनि अब गरमभन्दा उनमा नरम व्यावहारिकता विकास हुँदै जानु सकारात्मक पाटो हो । तर, अहिले ? संविधान संशोधनको यत्रो ठूलो प्रश्नमा कुनै कारण छैन । तर्क गर्दै छन् यसले मधेसका माग संबोधन गर्छ र चुनावको वातावरण तयार गर्छ । तर, वर्तमान संविधानले कहाँ र कसरी मधेसी समुदायमाथि अन्याय, उपेक्षा वा बहिस्करण गरेको रहेछ र प्रस्तावित संशोधनले तराई मधेसका वास्तविक नागरिकलाई कसरी हित गर्ने हो, स्पष्ट छैन ।

संशोधन नै गर्नुपर्ने भएपछि संविधानले कुन प्रावधान, धारा, उपधाराबाट मधेसी दाजुभाइमाथि कसरी भेदभाव गरेको रहेछ, सबैले जान्नु पर्दैन ? तर, कुरा त्यसो होइन । वास्तवमा मधेस नेतृत्वबाट तेस्र्याइएका माग विशाल भारतको छेउमा अवस्थित सानो र निर्धाे मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका दृष्टिबाट असान्दर्भिक, अनुचित र आपत्तिजनक छन् । कसैले अल्टेरियर मोटिभबाट अवाञ्छित दबाब दिएकै भरमा संविधान संशोधन गर्दै जान सकिन्छ ? मधेसी दलले दबाब दिइरहेका छन् भन्नुबाहेक प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै कारण र आधार छैन । यसरी नेपाली जनताको भावनालाई कुल्चेर आएको प्रस्ताव असंवैधानिक त छँदै छ राष्ट्रघाती, जनविरोधी पनि छ र मुलुकलाई भारतीय स्वार्थतर्फ अगाडि बढाउने दिशामा अर्को एउटा बलियो पाइला बनेर आएको छ । हामीले जानाजान त्यतातिर कदम चाल्न हुने कि नहुने र प्रचण्डजस्तो जननेता यस्तो दूषित कदममा निमित्त नायक बन्न कति सुहाउँदो हुने ? प्रश्न त्यति मात्रै हो ।

मधेस नेतृत्वले बडो स्पष्टतासाथ आफ्नो पोजिसन क्लियर गरिसकेको छ कि तराईलाई पहाडबाट अलग्याउने र संविधानमा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य खाले संशोधन गर्ने लम्बा श्रृंखलाको यो एउटा कडी वा किस्ता हो र भोलि किस्ता–किस्तामा यसलाई पूर्णता दिन आन्दोलन जारी रहन्छ । विदेशी दूतावासमा आएदिनका डिनर पार्टी र खुला सल्लाह मसविरालाई गोप्य राख्नसम्म आवश्यक ठानिएको छैन र नेपालका अन्य दल र नेतावृन्दलाई यही सन्देश दिन खोजिएको छ, ‘हामी यसै गरेर तिमीहरूलाई झुकाउँदै ढिलो–चाँडो सबै माग पूरा गराएर छाड्छौं । सक्छौ भने केही गर ।’ यो एउटा खुला आमन्त्रण वा चुनौती पनि हो । प्रधानमन्त्रीले चुनावको वातावरण बन्ने दलिल पेश गर्नुभएको छ तर मुलुक सिद्धिने प्रपञ्चभित्र छिरेर चुनाव गर्नुको अर्थ पनि के होला ?

के संविधानजस्तो कुरा कुनै नेता विशेषको घरायसी लिखत हो जसलाई जुनसुकै बेला लहडवस मनमौजी केरमेट वा थपघट गर्न सकियोस् ? अनि, त्यसैगरी विद्यमान प्रदेश के कसैको बिर्ता वा बपौतीका बारीका पाटा हुन् जसलाई जुनसुकै वेला जतासुकैबाट मनलाग्दी चिरफार गरेर कित्ताकाट गर्न सकियोस् ? होइन भने जनस्तरबाट उठेको, स्थापित भएको र अनन्त सम्भावना बोकेको प्रचण्डस्तरको नेतृत्व अरू कसैको तरफदारीका निम्ति जनमतको बर्खिलापको कृत्यमा किन यसरी निर्वस्त्र उत्रिन्छ ? वास्तवमा सत्ताघटकभित्रै मतैक्य नभएको र मधेसी दलबाट असन्तुष्टि जाहेर भएको संशोधनले दिल्ली दरबारबाहेक अरू कसैलाई खुशी दिएको छैन । यसले विद्यमान असन्तुष्टि हल गर्नु त परै छ, विवादै नभएको ठाउँमा प्रादेशिक सीमा, भाषा, नागरिकता र प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा नयाँ विवादलाई जन्म दिएको छ र मुलुकलाई थप द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेलेको छ । जनता रनभुल्ल छन् र प्रश्न गर्दै छन्, ‘वास्तवमा प्रचण्ड झुक्किएका हुन्, बगेका हुन् वा पदीय लोभमा फसेका हुन् ? के कसैको नाजायज हठ, बलमिच्याइँ र जबर्जस्ती पनि संविधान संशोधनको कारण बन्न सक्छ ?’

अनुभवले भन्छ, विस्तारवादले सिधा सिधा गोटीबाट काम लिन असहज हुने भएकाले अक्सर त्यस्ता पात्रलाई चयन गर्छ जसमाथि सामान्यतयाः शंका गरिन्न । यो किस्ताको काम प्रचण्डबाट सम्पन्न हुँदै छ, बृहत् योजनाअन्तर्गतका बाँकी कडी पूरा गर्न समय र परिस्थितिअनुरूप अरू नै मोहराहरू तयार गरिएलान् । होइन, यो सबै ६ महिने कुर्सी बचाउ अभियान मात्रै हौ भने प्रचण्डले ठण्डा दिमागले सोच्नुप¥यो, म्यादी कुर्सी ठूलो हो वा मुलुकको भविष्य ? यसरी प्रचण्डले जित्नुहोला पनि तर त्यस क्षणिक जितले मुलुकको हित र स्वार्थमा ठूलो घाउ लगाएर जानेछ । संशोधनको विरोधमा उर्लेको जनसागर, आफ्नै कार्यकर्ता पंक्तिभित्र असन्तोष र घटक दलका नेतृत्व पंक्तिबाटै आन्दोलनमा अगुवाइले चित्रलाई क्रिस्टल क्लियर गरेका छन् तर यी सबैलाई इन्कार गर्दै उहाँ लोकप्रिय स्पेनिस उपन्यासको पात्र ‘डन्क्विजोट’ को भूमिकामा आफूलाई उभ्याउँदै हुनुहुन्छ, जो ज्यादा आदर्शवादी तर मूर्खतापूर्ण कदमका लागि प्रसिद्ध छ ।

विवेकपूर्ण, सन्तुलित र दूरदृष्टियुक्त उपायद्वारा बृहत् राष्ट्रिय सहमतिका लागि फेरि नयाँ शिराबाट प्रयास गर्ने कुराका लागि दर्ता भएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्नेमा यो हुनै नसक्ने र यसले आफ्नो कोर्स पूरा गर्ने अडानमा उहाँ देखिनुभएको छ । जनताको अभिमतबाट आवधिक रूपमा अनुमोदित हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वको शक्ति र सामथ्र्य आखिर जनता मात्रै हुन सक्छन् । जनताको विश्वास टुटेको अवस्थामा अरू जोसुकैले काँध थापे पनि पछुताउ मात्रै हातलागि हुनेछ र पार्टी गोर्खा परिषद्को बाटोमा अघि बढ्नेछ । देश, काल र परिस्थिति चिन्न नसक्नेहरूको राजमार्ग आखिर त्यही हुने गर्छ । दोस्रो संविधानसभा चुनावले पनि अलि–अलि यसको छनक देखाइसकेकै हो र यसको प्रमुख चिन्ता, चासो र गम्भीरता प्रचण्ड स्वयं, उहाँको पार्टी र सत्ता साझेदारमा हुनुपर्ने थियो, जो पटक्कै देखिएको छैन । जनताले भरोसा र विश्वास गरेका नेता र पार्टीका ०४६ पछिका पटक पटकका राष्ट्र«घाती कदमपछि पनि जनसमर्थन मिल्दै जानु र राष्ट्रघाती कदमको अन्धाधुन्द वकालत गर्ने बिकाउ बुद्धिजीवीका कारण पनि गलत गर्नेहरूको आँट र मनोबल बढेको पाइन्छ । तर, अब स्थिति विल्कुल त्यस्तो छैन ।

जनता अत्यन्त सचेत र जागरुक भइसकेका छन् र मुलुकको हित र अहितमा लाग्नेबीच तीव्र धु्रवीकरण र कित्ताकाट हुन थालिसकेको छ । अब मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र एकतामा दखल हुने मूर्त वा अमूर्त कुनै कदम पछि पनि मतदाताले आफ्नै नाममा ठप्पा लगाइरहन्छन् भन्ने कसैले उम्मेद पाल्छ भनेत्यो भन्दा ठूलो भ्रम अर्को हुन सक्दैन । भनिन्छ, राजनेताले एउटा युगलाई सोचेको हुन्छ भने राजनीतिज्ञले आउँदो चुनावलाई दृष्टि दिइरहेको हुन्छ । प्रचण्डको पार्टीले सामन्ती र साम्राज्यवादी करार गरेका राजा पृथ्वीनारायण शाहले समेत आफ्नो चहेता विराज बखेतीलाई छाडेर जनचाहनाअनुरूप कालु पाण्डेलाई कज्याइँ दिएका थिए ।

जनभावना र जनमतको त्यत्रो महत्व हुन्छ, राजनीतिमा । आफ्ना समर्थक र मतदाताकै चाहना प्रतिकूल चलेर प्रचण्ड राजनेता त भएनन् नै एउटा कुशल राजनीतिज्ञसमेत ठहरिएनन् । नेपाली कांग्रेसजस्तो जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी पनि कुन स्वार्थ वा प्रेरणाले हो यसमा लतारिएर आउँदै छ । यसरी त प्रचण्डको कुर्सी र सत्ता समीकरण मात्र होइन, संघीयता नै धरापमा जाँदै छ । समय सजाय गर्नमा बडा निर्मम हुन्छ त्यसैले आँखाअगाडिको प्रत्यक्षलाई कसरी लिने यो पार्टी र नेताको काम भयो । सञ्चार क्षेत्रको काम यस्तै खबरदारी मात्र हो ।