किन गरिन्छन् यी सब काम ?

– युवराज घिमिरे

---

रक्षाबन्धनले हिन्दुहरुको चाड निम्त्याएजस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि कमसेकम दुई छिमेकी मुलुकतिर उच्चस्तरीय भ्रमणको लर्को लाग्ने अपेक्षा बढेको छ । शुरुमा दाहाल दिल्ली जाँदैछन् । उपप्रधानमन्त्रीहरुको यात्रा जोड्ने हो भने एक महिनामा कृष्णबहादुर महरा दुईपल्ट चीन पुगिसकेका छन् भने विमलेन्द्र निधिले विशेषपत्रसहित दिल्लीयात्रा सकेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि अनपेक्षित रुपमा यतिबेला दिल्लीमै छन् । दाहाल यात्रामा ‘हल’ गर्न नसकिने के यस्तो विषय थियो र आरजु देउवासहित महतले त्यसको एक सातापूर्व स्वयं धर्ना कस्नुपर्ने ?
भ्रमण कुनै लक्ष्यका लागि हुन्छ । छिमेकीसँग सम्बन्ध प्रगाढ गर्नु र असमझदारी हटाउनु त्यस्तो यात्राका अन्तरनिहीत उद्देश्य हुन्छन् । मुलुकभित्र साझा एजेण्डा निर्माण नगरी विदेशमा देशभित्रै समझदारी गर्न सकिँदैन । तर, प्रश्न उठ्छ कतै प्रधानमन्त्री माओवादी र परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेस नेताकै रुपमा भारतसँग ‘नेगोसिएट’ गरिरहेका त छैनन् ?
प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणताका कुनै राष्ट्रघाती सम्झौता नहुने आश्वासन दिएका छन् । हुन त सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मोहन समशेरदेखि लिएर महाकाली सम्झौता गरी संसद्बाट लुकाउने गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म सबैले राष्ट्रहितमै सहमति गर्दै आएको दाबी गरेका छन् । बाबुराम भट्टराईले असान्दर्भिक समयमा प्रयोजनविहीन ‘बिप्पा’ सहमति गरेकै हुन् । कृष्णप्रसाद सिटौला मुलुकभित्रको सहमतिबिना नै दशैंको छुट्टी पारेर ‘सुपुर्दगी’ सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न दिल्ली जान लागेका थिए । त्यसबेला भर्खरै खुला राजनीतिमा आएको माओवादीलाई आफू भारतको विश्वासिलो हतियार बनेको तथ्य लुकाउनु थियो, त्यसैले सिटौलाको यात्रा रद्द गराउन सफल भयो । तर, यी सहमति किन गरिन्छन् या के कारण रोकिन्छन् भन्ने कुरा मुलुकभित्र सर्वपक्षीय छलफलबाट थाहा लाग्दैन बरु केही गोप्य पात्रका गोप्य नियत र स्वार्थबाट निर्देशित हुने गर्छन् । त्यसैले हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणपूर्व र पछि नेपाली जनता सशंकित हुनुपरेको हो । कहीं मुलुकको स्वार्थमाथि गद्दारी त हुने गरेको छैन ?
त्यो आशंकाको ग्रहणबाट दाहालको प्रस्तावित यात्रा मुक्त छैन । केपी ओलीलाई हटाउन कांग्रेससँग समीकरण बनाउँदा छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा असन्तुलन ल्याएको आरोप पनि सामेल थियो । त्यसको तात्पर्य हो– ओलीले चीनसँग गरेका पारवहन सेवा विस्तार र ‘कनेक्टिभिटी’ (रेलमार्ग र थप सडक) भारतविरोधी गतिविधि थिए । जबकि निधिले ‘फाष्ट ट्र्याक’ भारतलाई दिनु पर्ने अडान राखेको राख्यै छन् प्रधानमन्त्री दाहालको अभिव्यक्तिविपरीत । सम्बन्ध सन्तुलनको आधार के ? बिनाटेण्डर ठेक्कापट्टा घोषणा गर्ने मन्त्रीहरुबाट के छिमेकीसँग सम्बन्धमा सन्तुलन आउला ?
असन्तुलनका प्रारम्भिक लक्षण देखा पर्न थालेका छन् । दाहालको दिल्ली यात्रा र लगत्तै १२ दिनको न्युयोर्क भ्रमण कति अपेक्षित र देश हितमा होला ? चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङको अक्टोबरमै प्रतिक्षित यात्रा हाललाई टरेको छ । त्यो अकारण हैन । ‘भ्रमणको मिति तय नभई सरेकाले अक्टोबरमा नआउँदा ट¥यो नै भन्नु अनुचित हो’ भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति चिनियाँ विदेश मन्त्रालयबाट आएको छ, महराको दोस्रो भ्रमणपछि । तर, हामीमा पर्याप्त गम्भीरताको अभाव, चीनको वन बेल्ट– वन रोड परियोजनामा सामेल हुन नेपालको अस्पष्टता र ओलीको पालामा चीनसँग भएका योजना कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्धताको अभावमा चीनले अप्रसन्नता नदेखाउला भन्ने सोच आफैंमा आत्मघाती हुनेछ । भारत नेपालमा मुख्यतः दुई कारणबाट अविश्वसनीय बनेको छ । पहिलो, उसले जिम्मा लिएका परियोजना समयमा पूरा हुँदैन । दोस्रो, ऊ नेपालको राजनीतिमा अस्वाभाविक हस्तक्षेप गर्दछ । भूकम्पपछिको नाकाबन्दीले उसको अलोकप्रियता धेरै बढेको छ । तर, एउटा प्रश्न अझ महŒवपूर्ण बन्छ । किन भारतीय दूतावासले आफ्नो तजबिजमा रकम उपलब्ध गराउने साना परियोजना समयमा पूरा हुन्छन् र दुईपक्षीय सहमतिका ठूला परियोजना मात्र वर्षौं थन्किन्छन् नेपालको पछौटेपनलाई बढावा दिँदै ?
प्रतिबद्धता जनाएका परियोजना वा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्दा दोषी मुलुकको छवि बिग्रन जान्छ, विश्वसनीयता गुम्दछ । त्यसैले दाहाल र खासगरी सरकारको ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । भारतसँग सम्बन्ध विश्वसनीय र सुमधुर बनाउनैपर्छ तर चीनलाई चिढाएर अथवा पुराना सम्झौता कार्यान्वयनको वातावरण बिथोलेर हैन ।
सि जिनपिङभन्दा पहिले नै भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तिहारलगत्तै नेपाल आउने सम्भावना बढेको छ । केही महिनाभित्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दिल्ली यात्रा पनि सम्भावित छ । दीपकुमार उपाध्यायको दिल्लीमा राजदूत नियुक्ति र त्यसपछि भण्डारीको भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा के अर्थ राख्लान्, भन्न सकिन्न । तर, त्यसले ओली सरकारलाई भारतविरोधीको रुपमा प्रस्तुत गर्नेछ । दाहाल ती सबै ‘नतिजा’ निकाल्ने प्रायोजनमा प्रयोग होलान् या मुलुकको स्वाभिमान र हितको पक्षमा प्रस्तुत होलान् ? यसैमा सबैको नजर रहनेछ । नेपाल भारतमा स्वाभिमानी र सन्तुलित हिसाबले प्रस्तुत भएमा उत्तरबाट पनि उसले सम्मानित व्यवहार पाउने निश्चित छ ।