शीतल निवासमा लामो सल्लाह

राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा संवैधानिक परिषद्का काम,कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथि विशेष छलफल गरिएको छ । प्रमाणीकरणका लागि संसद सचिवालयबाट त्यहाँ पुगेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोकेपछि काँग्रेस निकट सांसद,कानुन व्यवसायीहरुबीच दुई दिनअघि शीतल निवासमा लामै कुराकानी भएको बताइन्छ ।

संसदबाट पारित तर ‘बहालवाला’ को व्याख्या भन्दै नयाँ व्यवस्था गरिएपछि विधेयकउपर राष्ट्रपति कार्यालयले चासो लिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा पहिलेझैँ प्रधानमन्त्रीसहित संवैधानिक अंगका छ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । तर, ‘बहालवाला’ को व्याख्या अर्कै अर्थ लाग्ने भन्दै शीतल निवासले सजगता अपनाएको बताइन्छ । 

छलफलमा सहभागी एकजना कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘विधेयकको सुन्दर पक्ष भनेको कहिलेकाँही सत्ता पक्षले नदेखेको नियुक्त गर्न लायक मान्छे प्रतिपक्षले देखेको हुन्छ भन्ने मान्यतासहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता राख्ने व्यवस्था हो । त्यस्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीले नदेखेको मान्छे न्यायापालिकाको प्रमुखले देख्छ भनेर प्रधानन्यायाधीश,व्यवस्थापिका संसदको प्रमुखले देख्छन् भनेर सभामुख,सँगसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र समावेशी बनाउने उद्देश्यले उपसभामुखसहित छ जनाको व्यवस्था गरिएको हो ।’ तर, विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको काम गर्न मिल्ने व्यवस्था यसपटक कानुनी रुपमै राखिएको आशंका राष्ट्रपतिले गर्नुभएको देखिन्छ ।

"संसद विघटन भएको,चुनाव भएर नयाँ सभामुख,उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नियुक्त नभइसकेको अवस्थामा हुनसक्ने प्रभावबारे अध्ययन गरिएको हो"

उनका अनुसार छ जना सदस्य रहेन परिषद्को बैठकमा एजेण्डा पारित गर्ने क्रममा तीन तीन जना दुईतिर हुँदा बराबर हुने भएकाले तीन प्लस एक जनाको व्यवस्था गरिएको हो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर पठाएको प्रस्तावित विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्दै ‘बहालवाला’ भनेर व्याख्या गरेको छ । बहालरत पदाधिकारीको बहुमत भनेर संशोधन गरेपछि भविष्यमा पर्नसक्ने असरबारे शीतल निवासमा छलफल गरिएको उनको दावी छ ।

शीतल निवास स्रोत भन्छ, ‘बहालवाला भनिसकेपछि कहिलेकाँही प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा खेल हुन सक्छ । यसमा राष्ट्रपतिले चासो लिनु स्वाभाविक हो ।’ स्रोतका अनुसार संसद विघटन भएको,चुनाव भएर नयाँ सभामुख,उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नियुक्त नभइसकेको अवस्थामा हुनसक्ने प्रभावबारे अध्ययन गरिएको हो । भन्छन्, ‘संसद विघटनपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि स्वतः बाहिर हुन्छन् । चुनावलगत्तै सभामुख र उपसभामुख पनि निर्वाचित नभइसकेको अवस्था हुनसक्छ । त्यस्तोमा परिषद्मा तीन जना सदस्य स्वतः हुँदैनन् । त्यो बेला प्रधानमन्त्रीले स्वार्थपूर्ण काम गर्नसक्नेतर्फ चासो राखिएको छ ।’

आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त गरिएको वा कथमकदाचित आफूसँग निकट प्रधाननन्यायाधीश परेको अवस्था एउटा, अर्कोतर्फ उनले नमानेको अवस्थामासमेत दुई जनाले निर्णय गरेर भए पनि नियुक्ति गर्नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुने भएकाले त्यसमा अध्ययन गरिएको शीतल निवास स्रोतको दाबी छ । भनिन्छ, ‘यसअघि ५२ भाइको नियुक्ति जस्तै नहोला भन्न सकिन्न । पहिले अध्यादेश ल्याएर गरियो भने अहिले सोझै ऐनमार्फत काम फत्ते गराउन खोजिएको हुनसक्छ ।’  

त्यस्तो अवस्थामा नियुक्त पदाधिकारीहरुको सुनुवाई पनि नहुने भएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नियुक्ति गर्ने अवस्था परिकल्पना गरेर छलफल थालिएको भनिएको छ । त्यसैले विधेयकलाई केही दिन होल्ड गर्ने वा फिर्ता गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि अस्तिको छलफलमा सहभागीहरुले सुझाएको बुझिएको छ ।