‘जनतालाई १० ग्राम रायोको गेडा उपहार’

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कृषि फाँटले मलमास र सोह्रश्राद्धको पनि ख्याल नगरी किसानका हितमा अघोरै हितकारी कार्य गर्न खोजेको थियो अघिल्लो साता । त्यो पुण्यकर्म थियो : २ हजार ९ सय ७५ किसानलाई १० ग्राम रायोको गेडा प्रदान गर्ने । त्यो पनि घरघरै पुगेर । भला त्यसमा रायोको दाना मात्र थिएन, केराउ र अरु बिउबिजन पनि थिए । एकसय रुपैयाँ बराबरको त्यो तरकारी वितरण अभियानमा झण्डै ३ हजार किसान जोडिनु आफैँमा ठूलो कुरा थियो ।

भर्खरै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आउनुभएका नवराज घिमिरेले यो कामबाट किसानलाई कति लाभहानी हुन्छ भनेर सोच्नु भयो । रोक्नु भयो । १० ग्राम रायोको गेडा बोकेर किसानको घर पुग्दा किसान खुशी होलान् कि नहोलान् ? आफैँमा प्रश्न भयो । बागमती प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय सरकारमध्ये एउटा मात्र उपमहानगरपालिका र त्यसमा पनि बागमती प्रदेशको राजधानी भएको सहरमा यतिखेर रायोका साग लहलह भइसके । तर हेटौंडा उपमहानगर बल्ल किसानकहाँ जाने सोच्दै थियो ।

प्रश्न यतिमै सीमित थिएन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सोधे– रायो, मुला, केराउलगायतका यी जति पनि रु. एकसय बराबरको बिउ बाँडिदै छ, के किसानसँग यी सबै खेती हुने माटो छ ? केही बिउका लागि अम्लीय माटो चाहिन्छ । केही बिउका लागि क्षारीय माटो चाहिन्छ । एकसय रुपैयाँका बिउले न किसानको समृद्धि हुन्छ । काबिल हाकिम परे भने पक्कै विभागीय कर्मचारीहरुको कर्मकाण्डी परम्परा तोडिनेछ । अहिलेसम्म कतै समाचार नआएको हेटौंडा उपमहानगरको यो ‘दश ग्राम रायोको गेडा’ काण्ड रोकिँदा कोही किसान हामीले तरकारीको बिउ पाएनौँ भनेर आन्दोलन गर्न आएको चैँ यो कानले सुन्न परेको छैन । तर २ हजार नौसय ७५ पोका बिउ बेच्ने ब्यापारीलाई पक्कै चैन छैन होला, हाकिमको अत्तोले ।

खासमा किसानले मल नपाएको भनेर पटकपटक कृषिमन्त्री घनश्याम भूसालसम्म प्रश्न गर्नेमा हामी नै हौँ । एक ट्रक मल ल्याएर इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी, मकवानपुरमा राखी बाँड्न खोज्दा भागमा १० किलो पनि नपरेपछि ३–४ दिन बिहानैदेखि लाइन बसेर १२ बजेपछि भोकै घर फर्कनु भएका बुबाले पीडा पोख्नु हुँदा र घरआँगनमै आउनुभएका जनताका प्रिय नेता कृषि मन्त्री बहालमा रहँदा स्वाभाविक पीडा र आक्रोश हुने नै भयो । तर मलका ठेकेदारहरु कृषिमन्त्रीको पनि नेतृत्वका घरबेटी मात्र नभई घर ‘भेटी’ भएकाले कारबाही चलाउँदा पनि उस्तै उल्झनहरु थिए । मल नपाएका बेला १० ग्राम केराउको बिउ रोपेर मुलुक कृषिप्रधान देश देखाइरहने लालसा हाम्रा पूर्व कृषि मन्त्रीहरुले गमलामा धान रोपेको देखाएको दिनदेखिकै नियती थियो ।

पोखरा र लेखनाथ जोडेर साविकको महानगरपालिकाले योजना आयोग पनि बनाएको छ । अनि लेखनाथबासीलाई थाहै नदिई पोखराबासीले मन्त्रिपरिषदबाटै नाम राखे पोखरा महानगरपालिका । काठमाडौं महानगरपालिकाको छोटकरी ‘कामनपा’ भनेजस्तै ‘पोलेनपा’ हुँदा पोखरावासीलाई मन परेन । गाउँतहबाट यस्तो गरेर जुलुश हुन्थ्यो, मन्त्रिपरिषद् लगाएर ‘पोले’को ‘ले’ फाल्न लगाए । टन्टै साफ । त्यहीँको योजना आयोगमा पुगेका मित्रहरुले केही साताअघि फोनमा सुनाए– कृषिका लागि छ्ट्याइएको १४ करोडमा मुस्किलले ५२ लाख रुपैयाँजति किसानमा पुग्दो रहेछ । यो अव्यवहारिक बजेट विनियोजन रोक्न महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीलाई सुझाव गयो । उनी पनि आत्तिएर रोकौँ भन्नेमा थिए । तर महानगरको परिषद्ले पारित गरेकाले कसरी रोक्नु ? अर्को वर्ष यस्तो हुँदैन भनेर मन बुझाए ।

हेटौंडा र पोखराका यी दुई उदाहरण सायद कृषिमन्त्री घनश्याम भूसालसम्म पुग्नै सकेन । एकसय रुपैयाँको बिउ त्यो पनि सिजन नाघिसकेपछि किसानकहाँ पु¥याउन कति खर्च हुन्छ ? सामान्य हिसाब निकालौँ, मेयर या उपमेयर जानैपर्छ घरघरमा । अर्कोपटक भोट माग्नैपर्छ, पाए आफैँलाई, नपाए पार्टीलाई । मन लागे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि जान सक्छन् । उनीहरु गए कम्तीमा दुई वटा गाडी चाहिन्छ । दुई वटा ड्राइभर । जुन वडा हो, त्यहाँका वडाध्यक्षलाई छुटाउनै भएन । मोटरसाइकल र इन्धन । अनि कृषि फाँटका कर्मचारी, सम्बन्धित वडाका कर्मचारी । उनीहरु पुगेपछि सानोतिनो औपचारिक कार्यक्रम । ब्यानर । उद्घोषणका लागि फेरि एउटा पत्रकार या पार्टीका कार्यकर्ता खोज्नै प¥यो । यसो खाजाको जोहो गर्नैप¥यो । अचेल फेरि यस्तो कार्यक्रममा लाभग्राही भन्दा बढी युटुयुबर र पत्रकार आउँछन् बरु सबै किसान आउँदैनन् । र, एउटा औपचारिक कार्यक्रमको खर्च कति छ, यहाँहरुले स्थानीय पालिकामा हुने कार्यक्रमको बजेट हेरे भइहाल्यो । र, अन्त्यमा किसानले पाउने भनेको एक डेढ घण्टाको भाषण, एक पुरिया बिउ । के यही हो त हामीले अवलम्बन गर्न खोजेको वैज्ञानिक समाजवाद ?

प्रदेश सरकारको पनि त्यस्तै छ । किसानका लागि लिफ्ट सिञ्चाईको कुरा छ । यसमा सौर्य ऊर्जाको काम गर्नेहरु बालुवाटारबाट फोन गर्न लगाएर काम लिन्छन् । यति र उति कमिसन भन्दै कर्मचारी फकाउन काठमाडौंबाटै धाउँछन् । जो असल, इमानदार कम्पनीहरु छन्, उनीहरुको भनसुन नहुँदा सामान यिनैबाट उधारोमा लगेर किसानलाई बाँड्नेहरु धनी भइरहेका छन् । यहाँनिर कृषिमन्त्री हुनुअघि घनश्याम भूसालले नै भनेको वाक्यांश सम्झन्छु । ‘हाम्रो व्यापार उत्पादन र श्रमशक्ति निर्माणमा केन्द्रित छैन, बस् सारी ल्यायो–बेच्यो, गाडी ल्यायो–बेच्यो’ मा सीमित छ । न उद्योग खोल्नुपर्ने न कर्मचारी स्थायी राख्नु पर्ने । मुनाफा यिनैमा बढी हो । काम गर्छु भन्नेहरुलाई रोकेर काम गर्न नदिनेहरुले स्थानीय पालिकादेखि प्रदेश कार्यालय र केन्द्र सरकारका मन्त्रीको च्याम्बरका छिमेकी कोठाहरु यस्तो क्रोनिक भएका छन् कि, तिनकै कारण अहिलेसम्मका सबै सरकारको अलोकप्रियता, स्खलनलाई कसैले रोक्ने ताकत राख्दैनन् । मन्त्रीको तोकसमेत मन नपरे कर्मचारीले भाइबर र ह्वाट्स एपमा हालेर भाइरल बनाइदिने, तिनै कर्मचारी चैँ कारबाहीको भागिदार नहुने अवस्था छ ।

यसको अर्को सपाट उदाहरण मकवानपुरकै मनहरी गाउँपालिकाको लिऔँ । नम्बर १ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद खनालले आमाका नाममा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वडा नम्बर १, ३ र ७ बाट लिएछन् । त्यहाँ भएको बदमासीमा बदनाम जनप्रतिनिधि भइरहेका छन् । नेकपा र नेपाली कांग्रेसमा हानाथाप छ । तर एउटै मान्छेका नाममा ३ ठाउँबाट भत्ता दिँदा तोक लगाउने, भुक्तानी दिने कर्मचारी र तिनका पनि मूल नाइके लेखा अधिकृतलाई हाइसञ्चो छ । उनीहरुमा कुनै ग्लानि, पीडा या गल्ती महसुस छैन । यसरी नै जनप्रतिनिधि जुधाएर कार्यपालिका चलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम छ । अनि वैज्ञानिक समाजवाद कहाँबाट आउँछ ? यो कुनै भदौरे झरी त होइन । सुकेको कोदो एक झर पानीले सर्लक्कै उठाउँछ र तन्दुरुस्त बनाउँछ ।

हामी भने १० ग्राम रायोको गेडामै अल्झिएर यो शताब्दी बिताउने अभ्यासमा छौँ । तपाईंहरुलाई लाग्ला, नेकपाको रस्साकस्सी, छिनमै जग्गा कित्ताकाट खुला र बन्द, एमसिसी र सरकार अदलीबदलीजस्ता मूलमुद्दा छाडेर यस्तो झिनोमसिनो कुरामा पनि यत्रो समय नाश ? समय बर्वाद म होइन, तपाईंहरु गरिरहनु भएको छ । फरक यति हो, तपाईंहरुले नाश गरेको समय, लुकाइएको बदमासीको खोतलाखातलका कारण कयौँ राम्रो काम गर्नु पर्ने मजस्ता युवा पुस्ताको उर्वर समय पनि हरण भइरहेको छ ।

– रामकुमार एलन