उपबुज्रुक नजन्माउने औषधि

जसका पालामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालका नक्सामा समेट्ने निर्णय भयो उनले नै नेपाली रु. सयका नोटमा ती भूमि अंकित गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध बोल्नेमाथि आपत्ति जनाउनु स्वाभाविकै थियो । अर्थात् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली नोटमा हडपिएको भूमि राख्ने सरकारको निर्णयमाथि असहमति जनाउने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका आर्थिकविज्ञ डा. चिरञ्जीवी नेपालमाथि कडा रोष प्रकट गर्नु नेपाली राष्ट्रवादको सामयिक उद्घोषण थियो । रोचक कुरा त यो भयो कि, सरकारको निर्णयमाथि अन्तरराष्ट्रिय रेडियो र एकाध अनलाइनमा विरोधको भाषा बोलेका केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर डा नेपालको चुरीफुरी धेरै दिन टिकेन र उनी आइतबार मात्र सो पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । 

कसैले आफ्नो मुलुकको खोसिरहेको भूमिको अंश आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनु कुनै दल र नेता तथा कुनै निश्चित सरकारको मात्र दायित्व नभई त्यसमा राज्य संयन्त्रमा साथ दिनु सबै जनताको कर्तव्य पनि हो । ओलीले आफ्ना पालामा संविधानमै भए पनि आफ्नो भूमि वापस ल्याएर मात्रै अहिले झन् ठूलो स्वरमा बोल्नुपरेको होइन । त्यो आफ्नो सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताबारेको आफ्नो दृढ अडान प्रस्तुति थियो र हो । 

वास्तवमा कालापानी क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सा संसद्ले विसं २०७७ मा सर्वसम्मतले पारित गरेपछि नेपाल सरकारले अन्तरराष्ट्रियस्तरमै संयुक्त राष्ट्र संघलगायत क्षेत्रीय संस्था र छिमेकीलाई तुरुन्त जानकारी दिनुपथ्र्याे र राष्ट्रियस्तरमा राज्यका विभिन्न दस्तावेज, कार्यालय, पैसा आदिमा अंकित गर्न, प्रकाशन गर्न र टाँस्न जरुरी नै थियो । त्यसमा हामी चुके पनि अहिले गत वैशाख २१ गते सरकारले नेपाली सयको नोटमा राख्न केन्द्रीय बैंकलाई अनुमति दिने निर्णय गर्नु सरकारको ठूलै आँटको कुरा मान्नुपर्छ ।

डा.नेपाल यहीँनिर चिप्लिए । नेपालको संविधानमा लेखिएको, छापिएको कुरा र सरकारको निर्णयविरुद्ध बोलेर उनले नेपाल र नेपाली भावना एवं संवेदनशीलता नबुझी छिमेकीका पक्षमा बोल्दा मुलुकको हित र स्वार्थविरुद्ध उभिएको देखियो । आफ्नो रुपियाँमा संविधानमा परेको आफ्नै देशको परिवर्तित नक्सा छाप्दा छिमेकी मुलुक रिसाउला भनी उनले चिन्ता लिनु हुँदैनथ्यो ।

नोटमा नेपालको नक्सा निर्णयको दुई दिनपछि मात्र छिमेकी भारतले प्रतिक्रिया दियो । त्यहाँका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले उडिसाको राजधानी भुवनेश्वरमा पेशागत समूहलाई ‘किन भारत महत्त्वपूर्ण छ’ भन्ने विषयमा वैशाख २१ गते संबोधनका क्रममा सीमा सम्बन्धमा नयाँ दिल्लीको आफ्नो स्थिति स्पष्ट रहेको जनाउँदै काठमाडौँले आफ्ना पक्षमा एकतर्फी निर्णय लिएको आरोप लगाए । सीमा मामिलामा कुराकानी चलिरहेकै बखत नेपालले एकतर्फी कदम चालेको र त्यसले धरातलीय यथार्थ परिवर्तन नहुने जिकिर पनि गरे । हाँसउठ्दो कुरा उनले के बताए भने दुई देशका स्थापित मञ्चमा तिनका सीमा विषयमा छलफल चलिरहेको थियो । जबकि दुवै देशका संयुक्त संयन्त्रमा भारतले धेरै वर्षदेखि कालापानी र सुस्ताबारे कुरै गर्न चाहेको छैन । कहिले बेला भएको छैन भन्ने, कहिले अहिले हैन भन्ने र कोरोना महामारी चलेका बेला नसकिने भन्दै भारत सरकारका सहसचिव वा सचिव वा परराष्ट्रमन्त्री तह सीमा विवादमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैन । 

सीमा विषयमा प्रधानमन्त्री तहबीच गोप्य वार्तामा कुरा चले पनि बाहिर आउँदा द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत कुराकानी थाल्ने भनी प्रेसलाई सुनाउने वा प्रेस विज्ञप्तिमा पार्ने अनि वार्ता भने थाल्दै नथाल्ने भारतको रबैया धेरै वर्षदेखि यसरी नै चलिरहेको छ । नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण होस् वा त्यहाँका विदेशमन्त्रीको नेपाल आगमनका बेला होस्, सीमालाई छलफल कार्यसूचीमा पारेमा अन्य विषयमा पनि वार्ता नै हुन नसक्ने भनी धम्की दिने छिमेकीको चाला नेपाल राज्य, नेपाल सरकार र नेपाली जनताले रामै्रसँग थाहा पाइसकेका छन् । ऊसँग कुनै प्रमाण नै छैन र आफ्ना पक्षमा बढीभन्दा बढी प्रमाण सङ्कलन खोजिरहेको छ, या प्रमाणशून्य भएकाले वार्तामा बस्दाको फाइदा पाउन सक्ने देखिरहेको छैन । वार्तामा बस्दा आफूले विनाप्रमाण छिमेकी नेपालको जमिन हडपिरहेका अवस्थाबाट सय प्रतिशत नै ऊ पछि हट्नुपर्ने स्थिति आउने स्पष्ट छ । त्यसैले कमजोर नेपाललाई हेपेर ऊ वार्ताबाट भागी भागी हिँडिरहेको छ र दुनियाँलाई झुक्याउन स्थापित संयन्त्रमा कुरा नगरेर एकतर्फी चाल चलेको भनी नेपाललाई आरोप लगाउन पछि पर्दैन ।

तिनै विदेशमन्त्रीले भने, ‘यसैबीचमा तिनीहरू (नेपाल, नेपाली) ले आफ्नातर्फबाट एकतर्फी केही कदम लिए । तर आफ्नातर्फबाट त्यसो गरेर तिनीहरूले हामीबीचको अवस्था वा धरातलीय यथार्थ परिवर्तन गर्न सक्दैनन् ।’ 

भारतीय विदेशमन्त्रीको सोही भनाइलाई बल पुर्‍याउने हिसाबले डा. नेपाललाई किन बोल्नुपथ्र्यो ? अझ उनी भन्दैथिए, मैले त नेराबैंकका पूर्वप्रमुख र देशको अर्थविद्का हैसियतले पो बोलेको । बिबिसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले स्पष्टै भने, ‘नेपालको तराई र सीमा क्षेत्रमा नेरु र भारु खुला चलनचल्तीमा छन् । नेपाली १०० रूपैयाँमा अब चुच्चे नक्सा हुनेबित्तिकै त्यो भारतीय सीमावर्ती बजारमा नचल्ने सम्भावना हुन्छ ।’ उनको यही भनाइ नै गलपासो बनिदियो र राष्ट्रपतिका सल्लाहकारबाट हात धुनुपर्‍यो । उनी थप भन्दै थिए, ‘नेपालको संविधान देशभित्र मात्रै लागू हुने हो । तर नेपाली रुपियाँका नोट छिमेकी भारतसँगको सीमावर्ती इलाकामा पनि प्रचलनमा छन् । हामीले पहिले नयाँ नक्साबारे अन्तरराष्ट्रिय स्वीकार्यता बढाउनुपथ्र्यो ।’ डा. नेपाल यहीँनिर चिप्लिए । नेपालको संविधानमा लेखिएको, छापिएको कुरा र सरकारको निर्णयविरुद्ध बोलेर उनले नेपाल र नेपाली भावना एवं संवेदनशीलता नबुझी छिमेकीका पक्षमा बोल्दा मुलुकको हित र स्वार्थविरुद्ध उभिएको देखियो । 

आफ्नो रुपियाँमा संविधानमा परेको आफ्नै देशको परिवर्तित नक्सा छाप्दा छिमेकी मुलुक रिसाउला भनी उनले चिन्ता लिनु हुँदैनथ्यो । जसरी कालापानी क्षेत्र संविधान र नक्सामा समेट्दा हामी बलियो भएका छौँ, त्यसैगरी पुरानो सकिएर नयाँ छाप्नुपर्ने नोटमा मातृभूमिको नक्सा राख्दा हामी हाम्रो राष्ट्रियताको अडानले अझ सुदृढ हुन्छौँ भन्ने कुरा नेपाली सबैले बुझ्नुपर्छ । बरु सत्तारुढ घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट युवा संघ नेपालले शनिबार ‘राष्ट्रियताका लागि युवा दबाब’ कार्यक्रम राखी ‘हाम्रो नोटमा हाम्रै देश– आन्तरिक मामिलामा नगर हस्तक्षेप’लगायत नारा लगायो र छिमेकीलाई खबरदारी पनि गर्‍यो । राष्ट्रियताका सवालमा यसरी नै सबै नेपाली एकमत भई जुटेमा विदेशीले हामीलाई हेप्न, पेल्न सक्दैनन् । बरु यही सन्दर्भमा हाम्रा सबै नोट र सिक्कामा विश्वकै आदि नाद ॐ, हाम्रा सीता, भृकुटी, गौतम बुद्ध, पृथ्वीनारायण शाहलगायत राष्ट्रिय विभूति, किराँत धर्मका प्रतीक आदि मौलिक चिह्न एवं विम्ब राख्न गृहकार्य गरिनुपर्छ । शाहको तस्बिराङ्कित नोट राख्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धेरै अघिदेखि नै माग गर्दै आएको पनि छ ।

संसद्बाट पारित भएको नयाँ नक्साले हाल राखिएको नोटलाई त्यतिबेलै विस्थापन त गर्नै पथ्र्याे, अहिले गरिएको निर्णय पनि नियमित प्रक्रिया मात्र हो । सीमा विवादबारे तल्लो तहदेखि संयन्त्रलाई नै क्रियाशील बनाई भारतलाई वार्तामा ल्याउन अब वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले कडा परिश्रम गर्नुपर्छ । त्यस्तै, दुवै देश सम्मिलित प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन ग्रहण गराउन पनि भारतलाई दबाब दिनुपर्छ । सीमा र इपिजी प्रतिवेदनका विषय नसल्टाई नेपाल भारत सम्बन्ध कुनै पनि हालतमा सौहार्द ढङ्गले अघि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा सबै राजनीतिक दल, सरकार र राजकीय पदाधिकारीले भारतलाई स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र यहाँ आफ्नो विद्वताका नाममा अरूको हित बोल्ने उपबुज्रुक जन्मन सक्दैनन् ।