तत्कालीन ओली सरकारलाई कारबाही गर्नुपर्छ : मेयर साह

काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले झापाको गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट) जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

तत्कालीन सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उल्ट्याइदिएकाले उक्त सरकार कारबाहीको भागेदार हुने बालेनको तर्क छ । उनले वर्तमान सरकारलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सुझावसमेत दिएका छन् । 

‘झण्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन केपी ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो शर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ’, बालेनले भनेका छन्, ‘अब तत्कालीन सरकारलाई कारबाहीको भागिदार बनाउनु पर्छ यो सरकारले ।’

उक्त जग्गा खरिदका लागि बैना गरेकालाई पनि उनले कानूनी प्रक्रियामा जान सुझाएका छन् । ‘जस–जसले बैना गर्नु भएको छ यो जग्गाको लागि अब कानुनी प्रक्रियाबाट बैना फिर्तामा जानू होला, तपाईंहरुको जग्गा प्राप्तिको बाटो सकिएको छ’, बालेनले भने । 

गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रालिको नाममा दर्ता रहेको झापाको बिर्तामोड–६ माको ३ सय ४३ बिगाहभन्दा बढी जग्गा २४ असार २०७८ मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ भित्र अन्य स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सट्टपट्टाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । क्याबिनेटको उक्त नीतिगत निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । 

त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री ओलीले आफू संरक्षित अर्थ–राजनीतिक सञ्जालको स्वार्थसिद्धि गर्न हदबन्दी छुटका जग्गा बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको माध्यमबाट व्यापारीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको दाबी गर्दै अर्यालले सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका थिए । सर्वोच्चले उनको मागबमोजिमको फैसला गरेपछि बालेनको उक्त प्रतिक्रिया आएको हो ।