अध्यक्ष कमरेड कुन बाटो जाने अब ?

संसदको दोस्रो शक्ति र तुलनात्मक रूपमा सांगठानिक व्यवस्थापन चुस्त मानिने एमालेको संगठित सदस्य संख्या निरन्तर घट्दो छ । हालै सम्पन्न सो पार्टीको गोदावरी बैठकमा तीन लाख हाराहारीमा सदस्यता घटेको विवरण पेश गरिएको हो । दशौँ महाधिवेशनअघि ८ लाख संगठित सदस्य रहेको एमालेको दाबी थियो । तर, गत आम निर्वाचनलगत्तै चलेको ‘मिसन ग्रासरुट’का क्रममा झण्डै ५० प्रतिशतले सदस्यता नवीकरण नगरेपछि उक्त दाबी खण्डित भयो । अहिले महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकमा थप सदस्य घटेको तथ्यांक पेश भएपछि एमालेपंक्ति चिन्तित देखिन्छ । 

एकातिर पार्टी सदस्यता निरन्तर घट्दै जाने, अर्कोतिर प्रभावशाली मानिएका पुराना नेताहरू क्रमशः कर्नरमा पर्दै जाने स्थिति छ । सौराहा महाधिवेशनबाट निर्विकल्प नेता हुने ओलीको चाहनामा बाधक बनेका भीम रावल पूरै निषेधमा परेर । गोदावरी बैठकमा प्रवेशसमेत पाएनन् । २०२८ सालदेखि एमाले निर्माणमा निरन्तर लागेका संस्थापक नेताहरूको ठूलोपंक्तिले एमाले छोडिसकेको छ भने भएकालाई पनि जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । एमालेले जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज)लाई आत्मसात गर्दै ‘शास्त्रीय ढाँचाको सांगठनिक अभ्यास’ छोडेर प्रतिष्पर्धाबाट नेता चयन गर्ने विधि बसालेको धेरै भैसक्यो । प्रतिश्पर्धाबाट नेता छान्ने अभ्यासले आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउने सुनिश्चितता गरेकाले आमकार्यकर्तामा सांगठनिक आकर्षण बढाएको थियो । तर, पछिल्लो समय नेतृत्वलाई खुशी तुल्याएर मात्रै ठाउँ पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान हुर्किंदै गएको देखिन्छ एमालेमा । त्यस्तो मनोदशामा रहेका कार्यकर्तालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिले झन् उद्वेलित पारिरहेको छ । 

गोदावरी बैठकमा ओलीले आन्तरिक निर्वाचनबाट नेता छानिने पद्धतिको विकल्प खोज्नुपर्ने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभयो । ‘विराटनगरको मान्छेलाई ताप्लेजुङको मान्छेले जित्छ ? ताप्लेजुङको मान्छेलाई कञ्चनपुरको मान्छेले जित्छ ?’ भन्ने तर्क गरेर पार्टीभित्र चुनाव गर्नुहुँदैन भन्ने अर्थमा उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको थियो । एमाले नेताहरू यसलाई प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने जनताको बहुदलीय जनवादको मर्ममाथिको प्रहार ठान्छन् । बैठकमा अध्यक्षको तर्क सुनेका एक जना सचिवालय सदस्य अनौपचारिक संवादमा भन्छन्, ‘ओलीलाई झापा–५ का सबै मतदाताले चिन्दैनन्, उहाँ किन चुनावमा उठ्ने त ? अनि उहाँलाई मतदाताले किन भोट किन हाल्ने ?’ प्रतिनिधित्व प्रणालीमा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष चिनेर मतदाताले आफ्नो धारणा बनाउने होइन । सम्बन्धित दल र उसले बोक्ने बिचार, नीति र कार्यक्रमका आधारमा मतदाताले मत हाल्ने हो । पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन पनि त्यस्तै हो ।

लोकतान्त्रिक पार्टीमा आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई चुन्न पाउने कार्यकर्ताको अधिकार पनि हो । तर, ओलीले भने ‘पूर्वको कार्यकर्ताले पश्चिमको नेता चिन्दैन’ भन्ने तर्क गरेर आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने विधानको व्यवस्था फेर्न खोजेको अनुमान एमाले नेताहरूले गरेका छन् । एमालेका ती सचिवालय सदस्य ओलीको उक्त तर्कलाई ‘राजाले बडाहाकिम नियुक्त’ गर्ने प्रक्रियासँग तुलना गर्दै भन्छन्, ‘राजा–महाराजाले भन्थे– चुनावमा भोट हालेर छान्न सक्ने हैसियत जनतामा हुँदैन, त्यसकारण शासन गर्नेले नै निर्णय गर्ने हो । हाम्रो अध्यक्षको भनाइलाई गहिरो गरी बुझ्दा उहाँको अभिव्यक्तिमा रूप र तरिका फरक होला, सार चैँ राजाले बडाहाकिम छानेजस्तै हो ।’ ओलीले भीम रावललाई गोदावरी बैठकमा प्रवेश निषेध गरेर आफूविरुद्ध उभिनेलाई एमालेमा स्थान छैन भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ । त्यस बैठकमा प्रष्टै भन्नुभयो, ‘मसँग किन प्रतिष्पर्धा गर्नुपरेको होला!’ अलि अगाडि उहाँले पोखरामा पनि आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर रावलले गल्ती गरेको अर्थ लाग्ने प्रकारले भाषण गर्नुभएको थियो । 

आन्तरिक बेमेलका बाबजुद एमालेले उपचुनावबाट भने फाइदा उठाएको छ । इलाम–२ मा आफ्नो सिट सुरक्षित गरेको उसले आमचुनावमार्फत कांग्रेसले जितेको बझाङ–१ (१) आफ्नो पक्षमा ल्याएको छ । यद्यपि, इलाम र बझाङ एमालेको बलियो प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ । इलाम–२ स्वर्गीय सुवास नेम्वाङले निरन्तर जित्दै आएको क्षेत्र हो, जहाँ माओवादीसमेतको समर्थनमा सुहाङ नेम्वाङले शानदार जित हात पारे । आमचुनावमा बाबुसँग झिनो मतले पराजित कांग्रेसका डम्बर खड्कालाई यसपटक उनले ६ हजार हाराहारी मतले पछि पार्न सफल भए । अघिल्लो पटक गठबन्धनविरुद्ध एक्लै लडेको एमाले बझाङमा पराजित भएको थियो । यसपटक सबै दलहरू एक्लाएक्लै प्रतिष्पर्धामा उत्रिँदा बलियो संगठन भएको उसले पुरानो विरासत फर्काउन सकेको हो । त्यहाँ दमनबहादुर भण्डारीले कांग्रेसका अभिषेकबहादुर सिंहलाई पौने ३ सय मतले हराए । 

संघ र प्रदेशको एक–एक सिटमा भएको उपचुनावले संसदको गणित र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने स्थिति त छैन । तर, दलहरू ‘मिशन–८४’ का नाममा अहिलेबाटै आगामी निर्वाचनको तयारीमा लागिरहेको अवस्थामा उपचुनावको नतिजाले एउटा सन्देश भने दिएको छ । अध्यक्ष ओलीलाई शक्तिशाली बनाएर मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने मतले अब एमालेमा औपचारिक प्रवेश पाउन सक्छ । गत उपनिर्वाचनमा तनहुँ–१ गुमाएको कांग्रेसलाई अहिले प्रदेशमा एक सिट घाटा लागेको छ । उपचुनावको नतिजाले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

किनभने गठबन्धनको विपक्षमा मत राख्दै आएको शेखर–गगन खेमा रक्षात्मक हुँदा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष प्रभावी हुने स्थिति चुनावको परिणामले बनाइदिएको हो । इलाममा धरौटीसमेत जोगाउन नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एउटा राजनीतिक दलका रूपमा अझै पनि उसको हैसियत बनिनसकेको सन्देश दिएको हुनुपर्छ । अर्कोतिर, रास्वपाको लज्जास्पद पराजय हुनुमा सहकारी ठगी प्रकरणमा सभापति रवि लामिछाने जोडिनु र त्यसबारे सो पार्टीका नेताहरूले चित्तबुझ्दो खण्डन गर्न नसक्नु पनि महत्वपूर्ण कारण हो । रास्वपाको पराजयलाई कतिपयले चैं, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आवाज बोल्ने जनअभिमतको दुरूपयोग गरेर सरकारका लागि मरिहत्ते गर्नुको परिणाम हो पनि भनेका छन् । 

यी सबै परिस्थितिका बीच सत्ता राजनीतिको अंकगणितीय खेल अब कसरी अघि बढ्ला ? भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ । किनभने भारतको डिजाइनअन्तर्गत कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राप्रपालाई मिलाएर वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने प्रयास चलिरहेको भनिँदै छ । उक्त प्रयासअन्तर्गत मुद्दै मुद्दामा जेलिएको र संकट नै संकट परेको रास्वपालाई केपी ओलीको ‘ग्रिप’बाट फुत्काउन विभिन्न आश्वासन र प्रलोभनका खेल नहोला भन्ने अवस्था छैन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)