राजनीतिमा मडारिएको नयाँ रंग

राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित पार्ने गरी सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) त विभाजित भयो । तर, यो विभाजनको अन्तर्य, यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने असर र यसपछि विकास हुने घटनाक्रम कहालिलाग्दो छ । झट्ट हेर्दैमा बुझ्न सकिन्छ कि, जसपा विभाजन बनिबनाऊ ढंगबाट विकसित घटनाक्रममा आधारित छ । किनभने, अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन निष्क्रिय छ । अर्थात्, शून्यको अवस्थामा छ ।

तर, उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव अमेरिकामै भएको बेला पारेर निर्वाचन आयोगले ‘हतपतको काम लतपत’ को शैलीमा यो मामिला सल्ट्यायो । भनिन्छ, बालकोटको इच्छा पूरा हुने गरी बहादुर भवनले हतार–हतार उपेन्द्रको पार्टीलाई दुई चिरा बनाइदियो । यसपछि सर्वाेच्चको नजिरले उपेन्द्र यादवलाई त्राण दिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । 

यद्यपि, यो घटनाले एउटा राजनीतिक दलको विभाजन, नयाँ राजनीतिक दलको उदय भयो भन्ने अर्थमा मात्रै महत्व राख्दैन, यसभित्र केपी ओलीको आगामी राजनीतिक मार्गचित्र निहित छ । ओलीले दुई–दुई पटक असंवैधानिक तवरले संसद विघटन गर्नुभयो तर अदालतले साथ दिएन । अहिले पनि उहाँलाई मौजुदा संसद घाँडो भएको छ । त्यसैले संविधानले गरेको व्यवस्थाअन्तर्गत आगामी प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको बनाउने र त्यसअनुसार मध्यावधिमा गएर नयाँ जनमत लिने नै देखिन्छ । त्यसका निम्ति प्रचण्डलाई तयार पारिएको वा आफैँ तयार हुने स्थितितर्फ उहाँ अग्रसर हुनुहुन्छ । सकेसम्म हिजोको संसद विघटन गर्ने प्रचण्डहरूकै काँधमा राखेर ओली यस्तो बन्दुक पड्काउन चाहनुहुन्छ । त्यसअघि राजनीतिलाई निरन्तर गिजोलिरहनु उहाँका निम्ति बाध्यता पनि हो । त्यही नियतको एउटा रुप हो, जसपा विभाजन ।

जसपाको विभाजनपूर्व उहाँले आफ्नो दलबाट चोइटिएको एकीकृत समाजवादीका केही सांसदलाई ‘चाख्नुभयो ।’ भनिन्छ, प्रेम आलेहरू त्यसका निम्ति तयार त भएका थिए तर संख्या पुर्‍याउन मुस्किल भयो । संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउन चार सांसद आवश्यक पर्छ । प्रेम आलेहरूले ‘खेलाउन’ सक्ने सांसद धनबहादुर बुढा अहिले मन्त्री छन् । मन्त्री भएयता उनले माधव नेपालबाहेक अरू कसैलाई मान्दैनन् । यसबीच बालकोटबाट सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई संसदमा भित्र्याउनका निम्ति एउटा सन्देश पनि पठाइयो । त्यो थियो, हाल प्यारालाइसिस भएर तंग्रिँदै गरेका पाँचथरका सांसद वसन्तकुमार नेम्वाङलाई राजीनामा गराई त्यहाँबाट उहाँलाई चुनाव जिताउने । यसपछि डल्लुमा पनि केही चरण छलफल भयो । तर, पार नलागेपछि ओली जसपातिर लाग्नुभयो । 

अस्ति सोमबार बसेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संसदीय दलको बैठकमा दल विभाजनका पक्षमा त कोही पनि देखिएनन् । बरु, सरकारमा रहने कि छाड्ने भन्ने विषयमा लामो बहस चल्यो । सरकारलाई समर्थन दिने, सरकारबाट मन्त्री मात्रै फिर्ता गराउने भन्ने लाइनमा उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेहरू थिए । तर, माधव नेपालको भनाइ थियो, ‘कि सरकार नै छाड्ने र समर्थन फिर्ता लिने भन्नुपर्छ, नभए समर्थन गर्ने र मन्त्री फिर्ता ल्याउने कुराले क्षति मात्रै पुर्‍याउँछ, फाइदा गर्र्दैन ।’ अर्थात्, सरकारमा मन्त्री पठाएका कारण थोरै मन्त्रालय र सीमित क्षेत्राधिकार भए पनि पार्टीको एउटा पंक्ति चलायमान हुन्छ, दुई सांसदले मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी बहन गर्दा पार्टीभित्र बेलाबेला चल्ने बाह्य चलखेल पनि मत्थर हुन्छ भन्ने कुरा आएपछि सबै चुप लागेका थिए । 

एकीकृत समाजवादीका नेताले अध्यक्ष माधवलाई खबरदारी गरिरहेका छन् कि, विभिन्न किसिमका जालझेलसाथ निर्मित वर्तमान सत्तासमीकरणले केपी ओलीका दुर्नियतको भारी बोक्नुभन्दा त्यसबाट प्रचण्डलाई समेत अलग पार्ने गरी जानु उचित हुन्छ । त्यसका निम्ति नेपाली कांग्रेससँग विश्वासको वातावरण बनाउने र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री छाड्नुपर्ने मुख्य सर्त हुन सक्ने सुझाव दिइएको छ । उक्त सर्तअन्तर्गत पहिलो कार्यकालका निम्ति माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुने र त्यसपछि कांग्रेसलाई छोड्ने गरी जान सकिने कुरा आएको छ । यद्यपि, यस किसिमको राजनीतिक विकासक्रम प्रारम्भिक तहमै छ । कांग्रेससँग कुरासम्म चलेको तर कांग्रेस यसतर्फ तात्तिएको अवस्था छैन ।

कांग्रेसका नेताहरूले एकीकृत समाजवादीका नेतालाई भनेअनुसार कांग्रेससँग मिलेर एमाले सरकार बनाउने लाइनमा जाने कुरा कांग्रेसकै कारण सम्भव छैन । ओली विश्वसनीय भूमिकासहित फेरि पनि नआएको र कांग्रेसको काँधमा राखेर आफ्ना राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नमा उहाँ तल्लीन हुनुहोला भन्ने खतराका कारण त्यस्तो सम्भावना नभएको हो । तर, यदि ओलीका कारण फेरि पनि मुलुकमा अर्कोखाले संकट आउनेतर्फ परिस्थिति अग्रसर छ भन्ने महसुस प्रचण्डलाई भएको भए उहाँ स्वयंले प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गरेर माधव नेपाल वा कांग्रेसलाई नयाँ प्रस्ताव गर्नुपर्ने हो । तर, प्रचण्ड त्यो ठाउँमा पुगिसक्नुभएको छैन । अहिले बजेटको मुखमा सरकार तल–माथि पार्नु जोखिमपूर्ण हुने कारण पनि त्यस्तो नभएको बताइन्छ ।

जसपाको जोखिम

उता, निर्वाचन आयोगले फिर्ता भइसकेको अध्यादेशमा टेकेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट अलग भएको दल दर्ता मात्र गरेन, भोलिपल्टै प्रमाणपत्र दियो । संवैधानिक निकाय निश्पक्ष हुनुपर्ने हो तर बालकोटको छाया भएर उतैको हित हुने गरी काम गरिरहेको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । जस्तो कि, यसअघि ०७८ सालमा एमालेसँग विद्रोह गरी एकीकृत समाजवादी दर्तामा जाँदा त्यही आयोगले छानबिनका नाममा सात–सात दिन लण्ठ्याएको थियो । हिजो एकीकृत समाजवादीको हकमा छानबिन हुनुपर्ने तर आज जसपाको हकमा अघिल्लो दिन दर्ता, भोलिपल्टै प्रमाण पत्र किन दिइयो ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ । भनिन्छ, ‘सेटिङमा’ यी सबै काम भइरहेका छन् । 

दल दर्ताका लागि सात सांसदसहित अशोक राई निर्वाचन आयोगमा पुगेकामा सांसदको मात्र संख्या गनियो । जबकि दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति, राजनीतिक, संसदीय समितिमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जसपासँग १२ सांसद छन् । जसमध्ये ७ अशोक राईतिर लागे तर पार्टी विभाजन गर्दा निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीलाई हेरेन । जसपाका एक नेताका अनुसार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीमा जम्मा केन्द्रीय सदस्य ३ सय ७६ जना छन् ।  तीमध्ये ३१ जना केन्द्रीय सदस्य मात्रै अशोक राईको नयाँ पार्टीतिर लागेका छन् ।  जुन १० प्रतिशतभन्दा कम हो । यस्तै, राजनीतिक समितिमा १ सय २९ जना छन् । ऐनअनुसार ४० प्रतिशत पुग्न ५२ जना हुनुपर्छ । तर, अहिले अशोक राईतर्फ लागेका २८ जना मात्र हुन् । अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि पहिलेको कानुन स्वतः क्रियाशील हुने कानुनी मान्यता हो । यदि, यसलाई नमान्ने हो भने कानुनविहीनताको अवस्थामा सांसदले बनाएको कानुन नै सक्रिय हुने हो । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार राजनीतिक दल विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्न ४० प्रतिशत सांसद र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य चाहिन्छ । यो नभई दर्ता गर्न मिल्दैन । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय  बलराम केसी र गौरी ढकालको इजलासले ०६४ सालमा गरेको फैसला नजिर बन्न सक्छ । यही फैसलाले उपेन्द्रलाई त्राण दिन सक्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । ०६४ चैत २० गते न्याय सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाई राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंका श्रेस्तेदार खड्गबहादुर श्रेष्ठले उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमाथि सर्वोच्चले गरेको फैसला अहिलेको हकमा आकर्षित हुने अवस्था छ । यसअघि ०७८ सालमा एमालेबाट विभाजित भई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्नका निम्ति जारी गरिएको अध्यादेशमा टेकेर अहिले जसपा विभाजित भएको छ । जबकि ०७८ को अध्यादेश जारी भएपछि न खारेज भयो न त संसदमा पेश नै गरियो ।

०६४ सालको आदेशले भन्छ, ‘संसदमा पेशै नभएको अध्यादेश वा संसदले स्वीकार नगरेको अध्यादेशले व्यवस्थापन विधि पूरा गरी बनेको ऐन संशोधन गर्न सक्दैन । अध्यादेश संसदमा पेश नभएमा वा संसदले स्वीकार नगरेमा साविकको ऐन जागी शून्यमा नरहने ।’ यस मामिलालाई व्याख्या गर्दै उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशको हैसियत र मान्यता ऐनको भन्दा फरक र भिन्न हुन्छ । किनभने, ऐन संविधानको व्यवस्थापन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर निर्माण भई लागू हुन्छ । तर, अध्यादेश तत्काल काम चलाउनको लागि मात्र सीमित अवधिका लागि संसदले अनुमोदन गरेमा लागू रहने शर्तमा जारी हुन्छ ।

ऐन एकपटक लागू भएपछि असंवैधानिक भएका कारण अदालतले अमान्य गरेको अवस्थामा बाहेक प्रिपेट्युल हुन्छ । अर्थात्, ऐनलाई संसदले मात्र संशोधन वा खारेज गर्न सक्छ । तर, अध्यादेश त्यस्तो होइन । विधायिकामा पेश नभएमा वा विधायिकाले स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने ।’

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)