जब मिडियामार्फत रिस फेर्न थालिन्छ

जब मिडियामार्फत रिस फेर्न थालिन्छ

राज्यले खडा गरेको नियामक निकायलाई ठाडै मान्दिनँ भन्ने, अदालत सल्बलाएपछि ‘थुरथुर’ हुने रवि लामिछाने प्रवृत्ति देखाएका छन्, उनकै शिष्यहरुले ।

रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी टिभीलाई जसरी नै स्थापना र सञ्चालनका निम्ति आफैंले उत्प्रेरित गरी अरुलाई जिम्मा लगाएको सीधाकुरा डटकमले त्यस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरेको हो । ‘डार्क फाइल’ भनेर उसले सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईसहित केही मिडिया मालिकलाई विवादमा मुछ्ने प्रयासस्वरुप तीन भागसम्म प्रकाशित कन्टेन्टलाई सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशसँगै हटाइएको छ । डाक्टरलाई मेडिकल काउन्सिल, वकिललाई बार काउन्सिलले नियमन र सजायँ गर्ने व्यवस्था भएजस्तै मिडियाका हकमा उठेका प्रश्नहरुको निरुपण गर्ने पहिलो अड्डाका रुपमा राज्यले सूचना तथा प्रशारण विभाग, प्रेस काउन्सिल खडा गरेको छ ।

तर, त्यसलाई मान्दिनँ, त्यसले जारी गर्ने प्रेस पास लिनुभन्दा ‘दोबाटोमा जुत्ता पालिस गरेर बस्छु’ भन्ने रविकै जस्तो दम्भ देखाएर बसेका उनका शिष्य युवराज कँडेलहरुले अदालतको आदेशपछि उक्त कन्टेन्ट आफ्नो ड्यासबोर्डबाट हटाएका छन् । यसबाट पनि बुझिन्छ, मिडिया नचुकेको हुन्थ्यो भने सर्वोच्चको डिभिजन बेञ्चले सुनुवाइ थाल्नेबित्तिकै किन ती सामग्री हटाइयो ? कानुनको डर हुन्थेन भने उक्त अनलाइनका सञ्चारकर्मीले प्रेस काउन्सिललाई जस्तै अदालतलाई पनि टेर्दिनँ भन्न सक्थे । यद्यपि, प्रकाशित र प्रशारित सामाग्रीलाई पुष्टि गर्ने आधार उनीहरुसँग छैन । आरोप लगाएको व्यक्ति संलग्न थिए भन्ने कतैबाट पुष्टि हुँदैन । एउटा व्यक्तिले दिएको भनाइबाहेक त्यसमा केही प्रमाण छैन । न सिसिटिभी, न अडियो परीक्षण, न भिडियो परीक्षण, न लिखित प्रमाण, केही नभएको उक्त सामग्रीका धेरैजसो अंश निराधार हुन् भन्ने थुप्रै आधार छन् ।

सीधाकुराले घटनाको चार वर्षपछि बाहिर ल्याएको ‘डार्क फाइल’ को प्रस्तुति शैली नै कस्तो छ भने, रवि गृहमन्त्री हुनेबित्तिकै अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुर दैनिकले सहकारी अनियमिततामा उनको संलग्नताबारे पर्दाफास गर्न थाले । र, रविले नै युवराज कँडेललाई जिम्मा लगाएको सीधाकुराले ती मिडियाका मालिकलाई दोषारोपण गर्दै त्यस्तो सामाग्री प्रकाशन र प्रशारण ग¥यो । ०७८ साल वैशाख ८ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आफैंले लगेको रकम अर्काको हातमा पारेर ‘रंगेहात घुससहित पक्राउ’ गर्ने सिलसिला आपराधिक कार्य हुने भन्दै त्यस्तो स्टिङ अपरेशन पनि नगर्न, मुद्दा नचलाउन भनेको थियो । उक्त आदेशलाई लिएर चार वर्षपछि सीधाकुराले अन्नपूर्ण पोष्ट र कान्तिपुरका मालिकलाई मुछ्दै इजलासमै नबसेका न्यायाधीशको नामसमेत जोडेको छ । त्यसमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का, दीपक कार्की, ईश्वर खतिवडाहरु मुछिएका छन् ।

तर, उनीहरु सबै न्यायसेवाबाट भूपू भइसके । आनन्दमोहनको घर जान धेरै समय बाँकी छैन । उनी सर्वोच्चमा दोस्रो वरियताका न्यायाधीश । पुलिसले सक्नेसँग फाइदा लिने, नसके खल्तीमा लागु औषध हालेर मुद्दा लगाएजस्तो त्यसबेला अख्तियारमा हालिमुहाली जमाएका राजन तिम्सिनाले अख्तियारबाट पैसा ल्याउँदै स्टिङ अपरेशन चलाउने गरेका थिए । सीधाकुराको टीमलाई उनैले ती सबै चिज उपलब्ध गराएको भनिन्छ । सीधाकुराले हालेको सामाग्रीमा कतिपय घटनाक्रमका संयोग मिल्न आए पनि आरोपितको प्रतिक्रिया, पुष्ट्याईं छैन । अर्थात्, एउटा बिचौलियाले उपलब्ध गराएको भरमा यस्तो गराइएको छ । 

अहिले रवि भर्सेज उनका आलोचकको रुपमा यो प्रसंग अगाडि बढेको छ । कान्तिपुरले उनका विरुद्ध लेख्नुसम्म लेखेपछि अहिले आफैं गृहमन्त्री भएको बेला  धनुषास्थित जिल्ला प्रहरीमा कैलाश सिरोहियाको दोहोरो नागरिकताबारे उजुरी हाल्न लगाइएको छ । खासमा सीधाकुराको ब्राण्ड उनकै हो । अमेरिकाबाट फर्किएर नेपाल टेलिभिजनमा ‘बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल’ शीर्षकमा अन्तर्वार्ता प्रशारण गरी कीर्तिमान कायम गरेपछि नेपालमै बसेर सञ्चारकर्म गर्न थाले । केपी ओली पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल टेलिभिजनमा सित्तैमा ‘सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ चलाउन दिइयो । त्यहाँबाट निकालेपछि फेरि न्युज २४ मा ‘सीधाकुरा जनतासँग’ चलाए । पछि ग्यालेक्सी टिभी खोलेर त्यसमा छोटो समय काम गरे । जिबी राई र कुमार रम्तेलको अगाडि ग्यालेक्सीसँगै सीधाकुरा पनि युवराजलाई जिम्मा लगाए । अहिलेचाहिँ उनले कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोष्टसँग यही सीधाकुरामार्फत प्रतिशोध साँधेका हुन् भनिन्छ ।

यस विषयमा सीधाकुराका पत्रकारले अदालतप्रतिको आस्थामा दृढ छौं, जान–अञ्जानमा त्यस्तो हुन गयो भन्दा उनीहरुले उन्मुक्ति पाउने अवस्था पनि छ । कानुनमा त्यस्तो सुविधा रहेको एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
अर्कातिर, सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस अब शुरु हुने संसदको वर्षे अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुन्छ ? हेर्न बाँकी नै छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)

 

टिप्पणीहरू