रविविरुद्ध युवराज सफलको रिट देख्यो कि दरपिठ !

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि परमादेशको माग गर्दै पेश भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक तहबाटै बाटो छेक्ने गरी दरपिठ आदेश भएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदमुक्त गरी सहकारी ठगीबारे छानबिन गर्न परमादेशको माग राखेर सिन्धुलीका युवराज पौडेल सफलले रिट पेस गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबाट लामिछानेलाई पदमुक्त गरी छानबिनको माग गरिए पनि सर्वोच्च प्रशासनले रिट खारेज गरेर तलैबाट ढोका बन्द गर्न खोजेको छ । किर्ते राहदानी र नागरिकता प्रकरणमा पनि रविविरुद्ध सफलले पेश गरेका रिटमा विगतमासमेत प्रशासनले शुरुवातमा यस्तै रवैया देखाएको थियो । 

शुक्रबार पेश भएको रिटमा रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपिठ आदेशमार्फत रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । रिट निवेदन दर्ता गर्न योग्य नभएको आदेशमा उल्लेख छ । तर उक्त रिट सहकारी ठगीको आरोप लागेका रविलाई पदमुक्त गरेर छानबिन गर्नुपर्ने सार्वजनिक सरोकारको थियो । रिट दरपिठ भएपछि व्यक्ति र पात्र हेरेर निर्णय गरिएको भन्दै उक्त निर्णयको टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । रविमाथि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीलगायतको ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग समेत भइरहेको छ । 

अघिल्लो साता मात्रै रवि जोडिएको पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा परेका पीडितले १८ हजार सात सय जनाको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बचत अपचलन गरेको भन्दै बिचल्लीमा परेका पीडित बचतकर्ता संयुक्त संघर्ष समितिमार्फत् पोखराको सडकमा उत्रिए । सहकारीमा रकम जम्मा गरेका डोकोमा साग बेच्नेदेखि दूध बेच्नेसम्मको पैसा डुबेको छ । एकथान मुद्दा चलाउने बाहेक रकम फिर्ता गर्न सरकार र कतैबाट पहल भएको देखिँदैन ।

पीडितले जीबी राई नेतृत्वको सहकारीबाट हालका गृहमन्त्री लामिछाने सेयर सदस्य रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा कानुनविपरित दशौं करोड लगानी गरिएको गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ । सयौं पीडितबाट ठगीको संगिन आरोप लाग्दासमेत रवि भने नागरिकको जीउ धनको सुरक्षा लिने माथिल्लो निकाय गृहमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेर बसिरहेका छन् । यता ठगिएका पीडित भने आँखामा आँशु र अनुहारबाट पसिना चुहाएर सडकमा पुगेका छन् ।  

रजिष्ट्रार पौडेलले रिट निवेदकले राज्यका निकायमा कानूनी उपचारको बाटो बाँकी नै रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत हेर्न नमिल्ने सामान्य कारण देखाएर रिटको ‘भ्रुण हत्या’ हुने आदेश दिएका छन् । पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको के कुन हक अधिकार कसरी हनन् हुन गएको हो, स्पष्ट खुलाउनु पर्नेमा सो उल्लेख भएको देखिएन । रिट निवेदकको माग साधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी उपचार खोज्न सकिने हुँदा प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’ उक्त दरपिठ आदेशमा गहकिलो कानुनी आधार र कारण खुलाएको देखिँदैन । 

नागरिकता र राहादानी काण्डमा उनै रविविरुद्ध सफलले हालेको रिटमा पनि पहिले सर्वोच्चको प्रशासनिक तबरबाटै दरपिठ भएको थियो । त्यतिबेला सफलले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्दा प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी सांसद रहन अयोग्य रहेको भन्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । शुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता नगरी दरपिठ गरिदिएको थियो । त्यसपछि दरपिठविरुद्ध सफलले अर्को निवेदन बुझाए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाई गर्ने क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले दरपिठ गर्ने आदेश बदर गरी रिट दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको थियो । 

शुरुमा प्रशासनबाट दरपिठ भएको त्यही रिटका कारण अघिल्लो वर्ष मंसिर ४ गतेको चुनावमा चितवन २ बाट निर्वाचित भएका लामिछानेले नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर हुँदै उप तथा गृहमन्त्री, सांसद सबै पद गुमाए । त्यसपछि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि गत वर्षको वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भएका हुन् । यतिबेला सफलले पुनः पेचिलो प्रश्न खडा गर्दै अर्को रिटलाई सर्वोच्चमा प्रवेश गराएका छन् । रिटमा दरपिठपछि इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने विषयमा प्रशासनिक तहमा ‘सुपर स्मार्ट’ बन्ने प्रवृत्ति देखाइएको कानुनव्यवसायीहरुबीच चर्चा हुन थालेको छ । गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको प्रश्नमा व्यक्ति हेरे पूर्वाग्रह राखिएको आशंकासमेत गरिएको छ । तर सफल भने न थाकेका छन्, न निराश । उनी दरपिठविरुद्ध यस पटकपनि अर्को निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने तयारीमा देखिन्छन् ।