३२ हजार सहकारीलाई १० हजारमा झार्नुपर्छ

संविधान, कानुन र प्रशासन मामिलाका जानिफकार हुन्– काशिराज दाहाल । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएसँगै प्रशासनिक अदालतको अध्यक्ष बने । त्यहाँबाट निस्किएर प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगको संयोजक भए । उनैले संघमा १५ वटा, प्रदेशमा सात वटा मात्र मन्त्रालय राख्न, अनावश्यक विभाग खारेज गर्न र कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्न सिफारिस गर्‍यो तर कार्यान्वयन भएन । समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन आयोगमा कार्यकाल सकाएर अघिल्लो महिना मात्र बाहिरिएका छन् । सोही आयोगले ओरेन्टल, लालीगुराँस, सुमेरु, कान्तिपुर, पशुपतिलगायत २० वटा सहकारीको कैफियत देखायो जसमा १७ अर्ब बढी जोखिम रहेको अवस्था छ । ३२ हजार हाराहारी मध्ये झण्डै पाँच सय सहकारी समस्याग्रस्त रहेको निचोड छ, दाहालको । सात दशक उमेर पार गरेका उनको केही अघिमात्र मुटुमा समस्या देखिएपछिसर्जरी गरिएको छ । तर, बोल्ने र लेख्ने काम छोडेका छैनन्, २५ वटा पुस्तक बजारमा आइसकेको छ । २६ औं पुस्तकको तयारीमा छन् । 

– हरि गजुरेल

० सहकारी समस्या छानबिन आयोगमा बस्दा के– के कैफियत भेट्नुभयो ? 

– सहकारी समुदायका सदस्यहरूको हित गर्ने, सदस्यहरूलाई आर्थिक÷ सामाजिक समस्या पर्दा संकटमोचन गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको हो । यो नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएको कम्पनी होइन । नेपालमा २०१० सालदेखि सहकारी अभियान शुरु भयो । ऐन, कानुन, संरचना बने । त्यही अनुसार स्वनियमन, स्वमूल्यांकनमा चल्नुपर्ने हो । कतिपय सञ्चालक हौं भन्नेहरु सहकारी शिक्षाको ज्ञान छैन, आय–आर्जनको माध्यम हुन सक्छ भनेर लागेका पनि भेटिए । केही चाहिँ नियतै खराब राखेर, बचतकर्ताको बचत अपचलन गर्ने उद्देश्यबाट सहकारीतिर लागेको पनि पाइए । सहकारी अन्धाधुन्द दर्ता भए । झ्यालैपिच्छे, कोठैपिच्छे खुले तर त्यसको नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण राज्यको संयन्त्रबाट प्रभावकारी ढंगले हुन सकेन । बैंकतिर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षण गर्छ, अलर्ट गराएर राख्छ, तर त्यस्तो व्यवस्था सहकारीमा हुन सकेन । त्यही कारण सहकारीमा समस्या आएको हो ? 

० ३२ हजार सहकारीमध्ये कतिमा भेटियो समस्या ? 

– वित्तीय कारोवार गर्ने २५ हजारमध्ये ७५ प्रतिशत बढी ठीकैसँग चलिरहेको पाइन्छ तर सरकारी निकायबाट प्रभावकारी नियमन हुन सकेन । सरकारी निकायको उदासिनताका कारण, बचतकर्ताबाट उठाएको रकम हाउजिङ, मार्ट, हाइड्रोपावरजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुन थालेपछि कुरा बिग्रिएको हो । आफन्तलाई ऋण दिने, आफैं ऋण लिने, धितो नै नराख्ने वा कमसल धितो राख्ने कारणले पनि सहकारी डुबेका छन् । यद्यपि सबै सहकारी खराब छैनन्, केहीले खराबी गर्दा सोको बाछिटा अन्यत्र पुग्दै छ । अहिले शहरकेन्द्रित, अन्धाधुन्द खोलिएका, कार्यक्षेत्र विस्तार भएका, नियमन सुपरिवेक्षण हुन नसकेका, नियतवश खराब उद्देश्यले आएका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका करिब पाँच सय सहकारी कुनै न कुनै रूपमा समस्यामा छन् । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ठूला सहकारी २० वटा छन् । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी, तरलताका कारण पनि केही सहकारी समस्यामा परेका देखिन्छन् ।  

० निराकरणको उपाय के हो त ? 

– राम्रा सहकारीलाई ग्रिन जोनमा राख्ने, किनकि सहकारीबाटै गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्दछ, समाजवादमा सहकारीबाटै पुग्न सकिन्छ भन्ने संविधानको अपेक्षा छ । यस्ता सहकारीको संरक्षण गर्ने । समस्याग्रस्त सहकारीको संरक्षण गर्नका लागि कानुनको, नीतिगत संशोधन गरी त्यसलाई एल्लो जोनमा राख्ने जो खराब छन्, जसले नियतवशै बचतकर्तालाई ठगेका छन्, तिनलाई रेड जोनमा राख्ने र निर्ममतापूर्वक कठोर दण्ड दिने । तत्काल राज्यले सहकारीलाई तीन भागमा बर्गीकरण गर्ने, मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, त्यहाँ कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने नभई अनुभवी, विज्ञलाई नियुक्त गर्ने र समस्याग्रस्त नहुनका लागि अहिलेको ऐन, कानुन अनुकूल बनाउने । 

० यी समस्या आउनुमा सहकारी ऐन नै कारक हो भनिन्छ । त्यस्तै हो र ? 

– सहकारी ऐन ०७४ मा केही संशोधन, परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । ऐनका  कतिपय व्यवस्था लागू भएका छैनन् । जसरी बैंकको ऋण नउठेको खण्डमा ऋण असुली न्यायाधीकरणले हेर्दछ, त्यसैगरी सहकारीको ऋण असुली न्यायाधीकरण बनाउनुपर्छ । हामीकहाँ कसले कहाँ–कहाँबाट कति कर्जा लिएको छ, रेकर्ड छैन । त्यो अभिलेख रहने गरी कर्जा सूचना केन्द्र बनाउनुपर्छ । सहकारीमध्ये ८० प्रतिशतलाई पालिकाको कार्यक्षेत्रमा सारिएको छ । तर त्यसअनुसार त्यहाँ जनशक्ति छैन । त्यसलाई संघले केही समय नियमन गर्नुपर्छ । कोठैपिच्छे, झ्यालैपिच्छे समान काम गर्ने सहकारी राख्नुभन्दा एकीकरण गरेर १० हजारमा झार्नुपर्छ । अहिले कतिपय सहकारी एक तहमा दर्ता भएका छन् तर नेपालभर कार्यक्षेत्र राखेका छन् । जस्तो : शिवशिखरले ३६ वटा जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको हो । उसले हाउजिङ्ग, मार्ट, हाइड्रो हरेक क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । अर्बौं अपचलन भएको छ । कार्यक्षेत्र विस्तारलाई रोक्नुपर्छ । सहकारी संस्थाको साधारण सभा, लेखा सुपरिवेक्षणको बैठक नियमित गरेको हुनुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति भनेको बिरामी छ कि छैन भनेर जाँच्ने डाक्टरजस्तो हो । अधिकांश सहकारीको यो समिति निष्क्रिय छ । धेरै सहकारीमा अभिलेख व्यवस्था दुरुस्त छैन । अहिले देखिएको समस्या समयमै रोकथाम गर्न सकेनौं भने राम्रा सहकारीमा पनि बाछिटा पर्छ । अविश्वासको वातावरण बढ्दै जान्छ । राजनीतिक दलले खराब गर्नेहरू जो सुकै भए पनि एकै कित्तामा उभिएर त्यस्तालाई दण्डित गर्नुपर्छ । चाहे, नीति, कानुनमा सुधार गरेर होस् वा संरचनागत ढाँचा परिवर्तन गरेरै किन नहोस् ।

० सुधीर बस्नेत, इच्छाराज तामाङ, भरत महर्जन, सुरेन्द्र भण्डारी, केबी उप्रेती, सिबी लामा प्रवृत्ति अहिले सहकारीमा झाँगिंदै गएको देखिन्छ । सहकारीका नाममा सीमित व्यक्ति मोटाउने, यिनीहरूलाई केही कारबाही नहुने प्रवृत्ति कत्तिको घातक देख्नुहुन्छ ?

– पारिवारिक एकाधिकार सहकारीको सिद्धान्तविपरीत हो । केही सहकारी ढंग नपुगेर समस्यामा परेका छन् । शिवशिखरले कुन क्षेत्रमा काम गरेको छैन ? पाँच अर्बसम्म ऋण दिएको छ । श्रीमती जमानत बस्ने, श्रीमान्ले ऋण लिने, यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? यस्ता व्यक्ति राजनीतिक आडमा बच्न सक्छु भनेर लागेका देखिन्छन् । 

० सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नै जोडिएका छन् । उनकी पत्नी निकिताको नाममा समेत बिनाधितो ऋण प्रवाह भएको भेटिएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

– मैले २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीको समस्यालाई नजिकबाट हेरेको छु । रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान छुट्टै निकायले हेरिरहेको र हामीकहाँ आएको थिएन । गलत गतिविधि भएको छ भने तिनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । 

० रास्वपासँग २१ सिट छ । हिजो ०५१÷५२ सालको राप्रपाझैं रास्वपा जता लाग्यो त्यतै सरकार बन्ने अवस्था छ । अहिले रविमाथि अनुसन्धान– कारवाही प्रक्रिया अघि बढे गठबन्धन सरकारै ढल्ने अवस्थामा कसरी सल्टिन्छ र, यो समस्या ? 

– कुनै पनि सत्ताको उद्देश्य सुशासन दिने हो । राजनीतिक दलहरूले खराब काम गर्ने कसैलाई छोड्नु हुँदैन । बेइमानलाई प्रोटेक्सन गर्न थालियो भने दलकै साखलाई क्षयीकरण गर्दछ । निर्दाेष छन् भने दोषारोपण पनि गर्नुहुँदैन । जो सुकै व्यक्तिले गलत काम गरेको छ भने कानुनी कठघरामा ल्याउनुपर्छ । विधिको शासन भनेको यही हो । विधि अपर्याप्त छ भने विधि बनाउनुपर्छ । जसको पाप त्यसको गर्धन भनिन्छ, पाप नगरेकोले डराउनुपर्दैन सहकारीको सम्बन्धमा एउटा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ । सहकारीको अवस्था के छ ? त्यो बाहिर ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि बल्ल विश्वासको वातावरण तयार हुन्छ । 

० अहिले दर्जनभन्दा बढी बैंकले व्याजदर घटाउँदा पनि ऋण लिने मान्छे छैनन् । सर्वसाधारणले बैंकमा डिपोजिट गर्न छाडे भनिँदै छ । यो तरलताका कारण सहकारीमा आएको समस्या हो, वा अरु केही ? 

– बैंकमा राष्ट्र बैंकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका कारण त्यहाँ समस्या छैन । बचतकर्ताको रकम सुरक्षित छ भनेर राष्ट्र बैंकले आश्वस्त पारिरहेको छ तर सहकारीमा त्यस प्रकारको वातावरण भएन । तिम्रो बचत डुब्दैन, सुरक्षित छ भनेर नियमन गर्ने शक्तिशाली निकाय नहुँदा त्यस्तो अवस्था आएको हो । ३२ हजार सहकारीमा ९४ हजारले रोजगारी पाएका छन्् । ७४ लाख जनता सहकारीसँग आवद्ध छन् । अर्थतन्त्र चलायनमान पार्न सहकारीमा सुशासन आवश्यक छ । 

० कालोधनलाई लुकाउने ठाउँ बन्यो सहकारी भन्ने गरिन्छ, त्यस्तै हो र ? 

– बैंकमा डिपोजिट गर्दा निश्चित रकमभन्दा बढीको स्रोत खोज्छ । सहकारीमा त्यो व्यवस्था नभएकाले कालोधन राखेका छन् भन्ने सूचना आउँछ । त्यही कारण निश्चित रकमभन्दा बढी सहकारीमा बचत राख्नेहरूले स्रोत खोल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

० अवकाशपछि प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोगको संयोजक बनेर काम गर्नुभयो । गाउँ गाउँ घुम्नुभयो । कतिपय स्थानीय तहका कानुन निर्माणमा संलग्न रहनुभयो । कस्तो छ, संघीयता ? 

– एकात्मक भन्दा संघीय प्रणाली निश्चय नै महँगो र जटिल व्यवस्था हो । यसको व्यवस्थापन कुशलतापूवर्क गर्न सकेको खण्डमा उपयोगी माध्यम बन्न सक्छ । प्रदेशको आम्दानी कम छ । संघले दिएको अनुदानको भरमा चल्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश कार्यालय प्रशासनिक खर्च बढी छ । विकासमा खर्च कम छ । मेरै संयोजकत्वको आयोगले संघमा १५ र प्रदेशमा सात वटा भन्दा बढी मन्त्रालय चाँहिदैन भनेको हो तर राजनीतिक समीकरणका नाममा सत्तामा पुग्नका लागि दलहरूले फोहोरी खेल खेले । प्रदेशमा झ्यालैपिच्छे, कोठैपिच्छे मन्त्रालय थप्दै लगे । ‘हाउ डेमोक्रेसी डाइ’ ? लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूबीच एक अर्काेमा सहिष्णुता हुनुपर्छ, एउटाले अर्काेलाई भित्तामा पु¥याउने, शत्रुवत् व्यवहार गर्नु हुँदैन । संस्थागत धैर्यता हुनुपर्छ तर हामीकहाँ उफ्रिहाल्ने होडबाजी भयो । 

० प्रशासन सुधारका नाममा सात दशकमा दुई दर्जन आयोग बने । तर तिनले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन् । अनि के भयो, त प्रगति ? 

– हामीकहाँ आयोग समस्या पन्छाउनका लागि बनाइन्छ भन्ने गरिन्छ । हालसालै शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । यत्रो समय लुकाउनुपर्ने थियो र त्यो प्रतिवेदन ? प्रशासनका सन्दर्भमा विभिन्न आयोग बने । गुणस्तरीय, शीघ्र, सुलभ सेवा दिनुपर्ने हो तर बढी समय, लागत, एउटै काममा डुप्लिकेशन छ । ढिलासुस्ती भइरहेको छ । यो व्यवस्थापनको त्रुटि हो । कर्मचारीको संख्या सानो र बहुसीप भएको चाहिन्छ । ०७२ मा संविधान जारी हुनु अगाडि कर्मचारीले अनुचित कार्य गरेको खण्डमा उनीहरूलाई कारबाही हुन्थ्यो । अहिले त्यो शून्यतामा छ । दण्डको व्यवस्था हटाइएको छ । 

० प्रशासकीय अदालतप्रति कर्मचारीहरूमै किन विश्वास भएन ? किन ‘चरो मुसो’ छिर्दैनन्, त्यहाँ ? 

– यसले अरु अदालतको जस्तो देवानी अंश चलानका मुद्दा हेर्दैन । कर्मचारीलाई सरुवा, बढुवा वा सेवाबाट हटाएका मुद्दामात्र आउने हुन् । अहिले विभागीय कारवाही नै कम भएको हुँदा मुद्दा कम आउने भइगयो । 

० अनि न्यायालयप्रतिको आस्था किन डग्मगाउँदै छ नि ? 

– हिजोका दिनमा सूचनाहरू बाहिर आउँदैन थिए त्यही कारण सबै ठीकठाकसँग चलिरहेको छ भन्ने सोचिन्थ्यो । ०४७ अघि न्यायपरिषद्को संरचनामा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम् न्यायाधीश २ जना, अनि कानुनमन्त्री र राष्ट्रप्रमुखबाट नियुक्त कानुनविद्समेत गरी पाँच जना हुन्थे । तीन जनाको न्यायपालिकाबाटै बहुमत हुँदा नियुक्तिमा बाहिरका भन्दा क्याडरकै आउँथें । ०७२ को संविधानले यो संरचना भत्काइदियो । प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, बारबाट आउने, कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आउने गर्दा राजनीतिक दल (शक्तिकेन्द्र) हावी हुने भए । पछिल्लो समयमा न्यायपरिषद्ले गरेका काम कारवाही हेरौं त शैक्षिक योग्यता एकदमै राम्रो भएको व्यक्ति नै कारवाहीमा परेका छन् । शैक्षिक योग्यता राम्रो हुँदैमा मात्र समस्या नहुने भन्ने होइन रहेछ । बेलायतमा हेर्ने हो भने महान्यायाधिवक्ता, संसद सदस्य र न्यायाधीश हुन अयोग्य हुन्छन्, उसलाई राजनीतिक कलर लागिसकेको हुन्छ । हामीकहाँ भने राजनीतिक कलर लागेपछि मात्र योग्य हुन थालेको छ । यद्यपि अहिलेको नेतृत्वले फोहोरै फोहोरमा पनि केही संग्लोपन देखिने गरी काम गरिरहेको छ । न्यायाधीशको सम्बन्ध विधिशास्त्रसँग हुनुपर्छ, राजनीतिशास्त्रबाट निर्देशित भएर काम गरेको खण्डमा त्यो फैसलाधीश हुन्छ, न्यायाधीश होइन ।

० नेपालको विकास नहुनुमा नेताहरू मात्र दोषी हुन् वा ब्युरोक्रेसी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ? 

– ब्युरोक्रेसीलाई राजनीतिले चलाउने हुँदा ठूलो भूमिका राजनीतिले लिनुपर्छ । कर्मचारीमा पनि व्यावसायिक तटस्थता छैन । त्यसमा ह्रास आएको छ । 

० पछिल्लो समय अख्तियारले आइटीका क्षेत्रमा अलि बढी हात हालेको देखिन्छ । यसमा सुनिल– विकल पौडेलहरू जोडिन्छन् । २० वर्षअघि करार सेवाबाट छिरेका मान्छे सबै दलका प्रियपात्र हुने अवस्था कसरी आयो ? 

– खराबहरूको नेक्सस हुन्छ, राम्राको हुँदैन । त्यही नेक्ससभित्रको परिणाम हो यो । 

० तपाईं सबै दलले रुचाएको पात्र । अवकाशपछि प्रशासनिक अदालत, प्रशासन सुधार आयोग हुँदै समस्याग्रस्त सहकारी आयोगको नेतृत्व लिनुभयो । तपाईंलाई सबैले च्यापे किन ? 

– मेरो परिभाषामा दल वा पार्टी भनेको पार्ट हो, पूर्ण होइन । म त्योभन्दा माथि व्यावसायिक ढंगले काम गर्न रुचाउँछु र गर्दै आएको छु । इमान्दारी, निष्ठामा कम्प्रोमाइज गरिनँ । विधिको शासन, संविधानको सर्वाेच्चतामा विश्वास गर्ने हुनाले कतिलाई मेरो काम मन पर्ला । जो दलीयकरण, राजनीतिकरण, खराबभित्रको गठजोडमा छन्, तिनलाई मेरो काम मन नपर्ला ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)