जग्गाको कित्ताकाट र कारोबारमा समेत राष्ट्र बैंकमाथि आरोप

सरकारले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको आठ महिना भइसक्दा पनि घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन । गत साउन ३० गतेको क्याबिनेट बैठकले भू–उपयोग नियमावली, ०७९ संशोधन गरेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो । 

तर, भदौदेखि चैत मसान्तसम्म देशभरका मालपोत कार्यालयबाट तीन लाख ४० हजार ९१० संख्यामा मात्र घरजग्गा कारोबार भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले २७ अर्ब ९ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत वर्षभन्दा चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा कारोबार बढेपनि राजस्व बढ्न नसकेको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

यतिखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर दुई वर्षयताकै सस्तो बनाएपनि घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेको छैन । घरजग्गा कारोबार बढाउन सरकारले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थामा संशोधन गरेको बताइन्छ । तर अपेक्षाकृत रुपमा कारोबारमा सुधार आएको छैन ।

कृषियोग्य जमिनमा भइरहेको जथाभावी प्लाटिङ रोक्न सरकारले ०७९ जेठ २३ गते भू–उपयोग नियमावली जारी गर्यो । जसअनुसार स्थानीय तहहरुले जग्गालाई कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । 

तर, पालिकाहरुले जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कारोबार ठप्प हुन पुगेको थियो । घरजग्गा व्यवसायीहरु पनि कित्ताकाट नहुँदा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । कित्ताकाट फुकुवासँगै घरजग्गा कारोबार लयमा फर्किने उनीहरुको दाबी थियो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलगायतले कित्ताकाट फुकुवासँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरेका थिए । ०७९ साउन ३० गतेको क्याबिनेट बैठकले भू–उपयोग नियमावली संशोधन गरेर जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गराउने गरेपनि जनस्तरबाट चर्को विरोधसमेत भएको थियो । 

कित्ताकाट खोल्नु दलाली पेशालाई बढावा दिनु र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न  तथा मेहेनत नगर्न, कृषियोग्य जमिन नाश गर्न र बैंक तथा वित्तिय संस्थासँगै देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने प्रपञ्च रहेको भन्दै धेरैले विरोध जनाएका थिए । यद्यपि, सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन । भू–उपयोग नियमावली, ०७९ संशोधन गरेर कित्ताकाटसम्बन्धी मापदण्डलाई लचिलो बनाइछाड्यो । 

पहिले आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइनेमा संशोधित नियमावलीमा आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरियो । कित्ताकाट पूर्णरुपमा फुकुवा गरिएको आठ महिना बितिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म घरजग्गा कारोबार पहिलेकै लयमा फर्किन सकेको छैन । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव परिरहेको बताइन्छ । 

कित्ताकाट फुकुवापछिको घरजग्गा कारोबार 

कित्ताकाट फुकुवाको पहिलो महिना भदौमा ३५ हजार ६८३ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो । यसबाट सरकारले तीन अर्ब ४ करोड ५९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । 

त्यस्तै, असोजमा ३९ हजार ८८१ को संख्यामा घरजग्गा कारोबार हुँदा चार अर्ब ८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कमा छ । कात्तिकमा २६ हजार ४६ वटा घरजग्गा कारोबार भयो । यसबाट राज्यले दुई अर्ब १६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । 

मंसिरमा ४१ हजार ८५१ घरजग्गा लिखत पास हुँदा सरकारले दुई अर्ब ८६ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व पायो । पुसमा ४५ हजार २७७ घरजग्गा कारोबारबाट तीन अर्ब ३७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको बताइन्छ । 

माघमा ५० हजार ९२१ लिखत पारितबाट तीन अर्ब ३७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो । फागुनमा ५० हजार ९९८ संख्यामा घरजग्गा कारोबार हुँदा तीन अर्ब ५९ करोड २६ लाख राजस्व उठेको छ । 

चैतमा भने ५० हजार २५२ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ । कारोबारबाट तीन अर्ब ९४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकको प्रयास असफल

घरजग्गा कारोबार सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत ५० लाखसम्मको आवासीय घर कर्जाको कर्जा आम्दानी अनुपात बढाइदियो । जसअनुसार पहिले आम्दानीको ५० प्रतिशत मासिक किस्ता हुने गरी मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाइने व्यवस्थालाई ६० प्रतिशत बनाइयो । 

रियल स्टेट कर्जाको जोखिमभार पनि १५० प्रतिशतबाट घटाएर १२५ प्रतिशत पुर्याइयो । त्यस्तै, बैंकले एकीकृत निर्देशिका, २०७९ मा संशोधन गर्दै घरजग्गा धितोमा मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने पनि व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसअघि काठमाडौं उपत्यकामा ३० र बाहिर ४० प्रतिशत मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था रहेकोमा निर्देशिका संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ समान ५० प्रतिशत कायम गरेको हो । 

सर्वसाधारणमा उत्साह देखिएन : विभाग 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महत जनतासँग पैसा अभाव हुँदा र यसप्रति आकर्षण घट्दै जाँदा पनि घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएपनि घरजग्गा कारोबार अपेक्षाकृत रुपमा बढेको छैन । सर्वसाधारणसँग पैसा नहुँदा र घरजग्गा खरिदबिक्रीमा आकर्षण घट्दा पनि सुस्ताएको देखिन्छ ।’

अर्कोतर्फ, राज्यको आर्थिक क्रियाकलाप र राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण पनि यसमा प्रभाव पर्ने हुँदा कारोबार बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ । महतले थपे, ‘घरजग्गा कारोबारमा राज्यको आर्थिक क्रियाकलापले गहिरो प्रभाव पार्छ । सँगै राष्ट्र बैंकको नीति नियमले पनि यसमा असर पार्ने हुँदा यो बढ्न नसकेको हुनसक्छ ।’

राष्ट्र बैंकको कठोर नीति प्रमुख कारण : महासंघ 

नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनी राष्ट्र बैंकको कठोर नीति अनि समग्र अर्थतन्त्रमा सुस्ततासँगै सर्वसाधारणमा छाएकोमा आर्थिक निराशाका कारण घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँछन् । 

घरजग्गा कारोबारमा सुधार नहुनुमा प्रमुख कारण राष्ट्र बैंकको कठोर नीति रहेको उनको तर्क छ । ‘जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा भएसँगै हामी व्यवसायीहरु निकै उत्साहित भएका थियौं । तर, अपेक्षाअनुसार घरजग्गा कारोबार बढ्न सकेन । पछिल्लो नौ महिनामा पनि गत वर्षकै हाराहारीमा कारोबार भएको छ । जबकी अहिले ऋण लिन ग्राहक तयार छन् अनि दिन बैंक,’ उनले भने, ‘तर, राष्ट्र बैंकको नीति बाधक बन्यो ।’

उनी थप्छन्, ‘घरजग्गामा राष्ट्र बैंकले निकै कडाई गरेको छ । आवास कर्जामा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत हो । तर, यो न्यूनतम ८० प्रतिशत हुनुपर्छ ।’ त्यस्तै, रियल इस्टेट कर्जाको जोखिमभार पनि सय प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने अध्यक्ष लोहनीको माग छ । 

घरजग्गा कारोबारमा अपेक्षाकृत सुधार नआउँदा समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव परिरहेको उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रीय बैंकले खुकुलो नीति अंगीकार गरेर चलायमान बनाउनुपर्ने सुझाएका छन् ।