अवैध धन्दा अरुको, कानुनी जिम्मा सर्वसाधारणको

अवैध धन्दा अरुको, कानुनी जिम्मा सर्वसाधारणको
सुन्नुहोस्

जुनसुकै व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीले आफ्नो नागरिकता र परिचय लुकाउँछन् भने त्यसमा शंका गर्नुपर्ने धेरै कारण हुन्छन् । विशेषगरी अवैध धन्दा सञ्चालन गर्नेले सर्वसाधारणलाई सामान्य आर्थिक लाभको प्रलोभनमा त्यस्तोमा संलग्न गराउने र आफू कानुनीरुपमा चोखिने प्रपञ्च रच्छन् ।

आफ्ना र आफ्ना परिवारका सदस्यको नागरिकता तथा कानुनी परिचय लुकाउनेहरुले सोझा सर्वसाधारणको नाममा कम्पनी खोल्ने, फर्म सञ्चालन गर्ने र पर्दापछाडि अवैध धन्दाका गोटी चाल्ने गरेको पाइएको छ  । यस्तो प्रवृत्ति पछिल्लो समय निकै बढेको छ । विभिन्न अवैध गतिविधि र गैरकानूनी धन्दाको अनुसन्धानको क्रममा उक्त तथ्य पाइएको छ।

रक्त चन्दनदेखि सुन ओसारपसारमा संलग्न साहुजीहरु, हुण्डी कारोबारी, विदेशी मुद्रा अपचलनकर्ताहरुले अर्काको नागरिकता प्रयोग गरेको पाइएको छ । प्रहरीदेखि न्यायालयसम्म र राजस्व अनुसन्धानदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसम्मका अनुसन्धानमा त्यस्ता कारोबारीको हर्कत देखिएको हो।

उनीहरुले ज्यामी, भरिया र मजदूरी गर्नेलाई प्रलोभनमा नागरिकता दुरुपयोग गरेर कम्पनी खोल्ने गरेका छन् । हाल राजस्व अनुसन्धान विभागले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका एक जनाले पनि सोही । काठमाडौंको डल्लुमा बस्दै आएका अमररुद्धिनले खोलेको आयातनिर्यात कम्पनीको मालिक एक जना सामान्य युवक रहेको पाइएको छ ।

अर्कैको नाममा कम्पनी खोलेका उनी विगतमा रक्त चन्दनको कारोबारमा संलग्न भएका थिए । उनीविरुद्धको उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ  । उनै अमररुद्धिन एक दशकअघि हुण्डी कारोबारमा संलग्न भएका थिए । तोकिएको जरिवाना र सजाय भुक्तान गरेपछि उनी अरु व्यवसायमा संलग्न भएका हुन् । 

उनले एक जना युवा गणेश खड्कालाई विदेश जान आवश्यक नरहेको, कारोबार हेरेमा राम्रै तलब दिने प्रलोभनमा उनको नागरिकता दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धानको टोलीले अमररुद्धिनको कार्यालयमा छापामार्दा अवैध सामानको सट्टा आठ जना भारतीयलाई फेला पारेको हो । 

कल सेन्टरमा काममा लगाउने आश्वासनमा ती भारतीयलाई राखिएको बताइन्छ । ती सबै राजश्व अनुसन्धानको हिरासतमा छन् तर हालसम्म स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन् । उनीहरुले प्रयोग गरेको मोबाइल, ल्यापटप डिभाइसलगायतका सामाग्रीहरू प्रहरीले परीक्षण गरिरहेको छ । प्रहरी अनुसन्धानको रिपोर्ट बाँकी रहेकाले राजश्व अनुसन्धान विभाग स्पष्ट निर्क्यौलमा पुगिसकेको छैन ।

टिप्पणीहरू