बुहारीले जेल हालेका सयौँ वृद्धहरू

‘जबरजस्ती करणी’ मुद्दाका कैदी बन्दीले काठमाडौंका कारागारहरू भरिएका छन् । हाडनाता करणी, ‘ग्याङ रेप’ तथा बुहारीद्वारा जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा हालिएका वृद्ध ससुराहरू पनि जेलमा प्रशस्तै भेटिन्छन् । वैवाहिक बलात्कारको आरोपमा जेल परेकाहरूको संख्या उस्तै छ । कारागार विभागका अनुसार अहिले मुलुकभर सात हजार चार सय ५८ जनाले जबरजस्ती करणी मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । यिनमा विदेशी नागरिकदेखि केही महिलासमेत छन् । जबरजस्ती करणी उद्योगअन्तर्गत तीन सय १२ जना पुरुष र १५ जना महिलालाई थुनिएको छ । जगन्नाथ देवलस्थित केन्द्रीय कारागारमा मात्रै आठ सय १० जना यस्ता कैदी छन् । केन्द्रीय कारागारमा भएका ३४ सय ८० कैदी बन्दीमध्ये करणी मुद्दामा पर्नेहरूको यो संख्या कूल संख्याको ४४ प्रतिशत हुन आउँछ । 

यसरी जेल पर्नेमा ६५ वर्षमाथिका वृद्धको संख्या अत्यधिक छ । जसमा अपांग, दुइटै आँखा नदेख्ने, प्याराप्लाइसिस भएका र कतिपय दीर्घरोगीसमेत छन् । रोचक कुरा त के छ भने अदालतको आदेशमा सजायँ भुक्तानपश्चात् पनि ती वृद्ध कैदी घर फर्किन मान्दैनन् । जेलरका अनुसार ‘बाबु, यहीँ बस्न दिनुस्’ भन्छन् । ‘मेरालागि संसार नै यही हो । घरमा बुहारी र परिवारले हेलाँ गर्छन् । हेरचाह कसैले गर्दैनन्, त्यसैले मलाई यहीँ बस्न दिनुस् ।’ उनीहरूको पीडा उद्धृत गर्दै जेलर ललित बस्नेतले जनआस्थालाई बताए । कैदीहरूसँगै बस्ने, खाने र सुखदुःख बाँड्ने जेलको वातावरणले उनीहरूलाई एक्लोपन महसुस हुन दिँदैन । एक वृद्ध कैदीले सुनाए, ‘बुहारीले अनाहकमा फसाइदिई । अब यहाँबाट जानै मन लाग्दैन ।’ 

महिलाले जाहेरी दिनेबित्तिकै समातेर थुनिहाल्ने र कानुनी छिद्रमा टेकेर मुद्दा चलाउने परिपाटीले निर्दोषहरू समेत जेल पुगेको तीतो अनुभव सुनाए, फौजदारी मुद्दाका जानकार एक वकिलले । कारागारभित्र कैदीहरूभित्रै गठित आन्तरिक व्यवस्थापनका कर्मचारीले बिरामीको स्याहार, नियमित समयमा औषधि खुवाउने, अस्पताल लैजाने, हप्ताको दुई दिन नुहाइदिने, हिँडडुल गराइदिनेजस्ता सहजीकरणले ती बृद्धहरूको आत्मबल बढाएको छ । शुक्रबार दिउँसो कारागार निरीक्षण गर्दा यस्तो देख्न र सुन्न पाइयो ।

अन्य मुद्दाका हकमा सरकारले कैद माफी–मिनाहा गर्न सक्ने कानुन भए पनि जबरजस्ती करणीको हकमा त्यस्तो प्रावधान छैन । जसकारण ८० कटेका बृद्धसमेत अवधि नपु¥याई जेलबाट छुट्न सक्दैनन् । गम्भीर प्रकृतिका क्यान्सर, मिर्गाैला फेल, मुटुरोगजस्ता समस्याबाट पीडित बिरामी कैदीको हकमा कैद मिनाहाको कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।