पदले नैतिकता भुलेकाहरूका नाममा

फागुन ६ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले ललितपुर बालकुमारी घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गरे ।

एमालेले त ज्वाला मात्रै नभएर भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएकाले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किरातीको पनि राजीनामा मागेको छ । बस्नेत टेरामक्स र किराती रामग्राम जग्गा भाडा दिने प्रकरणमा जोडिएका छन् । 

सांसदहरूले मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेर प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएर थामथुम पार्ने प्रयास गरे । यो प्रकरण संसद् हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पनि प्रवेश ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्मा दुई उपप्रधानमन्त्रीबीच चर्काचर्की प¥यो । घटनापछि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पेश गरे ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहितका मन्त्रीले प्रतिवेदन पढ्न पाउनुपर्ने वा त्यसमा उल्लेखित विषयको जानकारी पाउनुपर्ने माग गरे । तर, प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषय सुनाएनन् । गृहमन्त्रीले पनि मन्त्रीहरूलाई प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने मौका दिएनन् । त्यही विषयलाई लिएर मन्त्रीहरूबीच भनाभन चल्यो । रक्षामन्त्री खड्काले प्रतिवेदन मागेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले छानबिन आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने हो, मन्त्रीहरूलाई हैन भन्ने जवाफ दिए । खड्काले बालकुमारी घटनामा बाटो हिँड्ने बटुवा (मन्त्री ज्वाला) लाई नभई गोली चलाउन र मान्छे मार्न आदेश दिने व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाहीको माग गरे ।

बालकुमारी घटनामा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर दुई युवकको ज्यान गएको र उक्त घटना हुनुका पछाडि गृह प्रशासनबाहेक अरूको दोष नदेखिएको स्थितिमा घटनास्थलको बाटो हुँदै अगाडि बढ्न खोजेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री ज्वालालाई मुख्य दोषी देखाउने कुरा आफैंमा अस्वाभाविक हुने उपप्रधानमन्त्री खड्काको तर्क थियो । बालकुमारी घटना छानबिन गर्न गठित उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेल नेतृत्वको ‘बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोग’ ले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘मन्त्री खेलाँची गरेर गलत दिशामा गएकाले घटना भएको देखिएको छ ।’

पुस १३ गते इपिएस कोरियाको फारम भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै भएको प्रदर्शनका क्रममा असम्बन्धित मन्त्री प्रकाश ज्वाला हुलहुज्जत भइरहेको ठाउँमा पुगेर प्रदर्शनकारीसँग प्रतिवाद गरिरहेको फुटेज तत्कालै सार्वजनिक भइसकेका थिए । जुन घटनामा प्रहरीको गोली लागेर दैलेखका २३ वर्षीय सुजन राउत र अछामका २१ वर्षीय वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो ।

मन्त्री नपुगेको भए मानवीय क्षति नहुने आँकलन गरिएको घटनामा विभिन्न ठाउँबाट प्रश्न उठेपछि मन्त्री ज्वालाले तत्काल राजीनामा दिएर प्रायश्चित गर्नुपर्ने हो । तर, पहिलो चरणमा ज्वालाले नैतिकता देखाउन सकेनन् । शुक्रबार भने छानबिन समितिले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्वाला दोषी रहेको किटान गरिएको छ । एकीकृत समाजवादीको उपमहासचिवसमेत रहेका मन्त्री ज्वालाले कुनै हालतमा पनि राजीनामा नदिने केन्द्रीय कार्यालय सचिव जीवनराम श्रेष्ठको अडान छ ।

सडकमा मन्त्रीको गाडीको सुरक्षा गर्ने काम प्रहरीको, भीडलाई नियन्त्रणमा लिने वा प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर गर्ने पनि सशस्त्र प्रहरीकै काम हो । तर, त्यसदिन मन्त्रीका पीएसओले दर्जनौंपटक आफ्नो मन्त्रीको गाडी असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षाका लागि मद्दत माग्दा पनि लामो समयसम्म प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेन । जब गाडीमा आगो लाग्यो, त्यसपछि बल्ल टोली देखियो । एकाएक टियर ग्यासको सेल छाडिन थालेको श्रेष्ठको दाबी छ । मन्त्री ज्वालाको राजीनामा बालकुमारी घटनाका कारण नभई राजनीतिक प्रतिशोध र भ्रष्टाचारविरोधी कदमका कारण मागिएको श्रेष्ठको दाबी छ ।

उनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठतिर इंगित गर्दै भने –गल्ती सबै आफूमातहतका प्रहरीबाट भएको छ, दोषीचाहिँ अर्को मन्त्रीलाई बनाएर राजीनामा मागिँदै छ । यही बहानामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय खाली गराउने र त्यसमा अर्को मन्त्री पठाउने खेल पनि हुनसक्ने उनको आशंका छ । हुन त यो घटनामा ज्वाला मात्रै होइन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत जिम्मेवार छन् । नागरिकको सामान्य प्रदर्शनलाई मत्थर पार्न नसक्ने र अरूलाई दोष दिँदै हिँड्ने श्रेष्ठको भूमिकासमेत गैरजिम्मेवार छ नै ! तर एउटा मन्त्री दोषी देखिँदा नारायणकाजी भने जबरजस्त चोखिने प्रयासमा छन । बढ्दो बेरोजगारीले ब्याकुल नागरिकमाथि सरकारले गरेको खुलेआम हत्यामा संलग्नहरू सबैमाथि नैतिकताको प्रश्न उठेको छ ।

बालकुमारी घटनामा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । आफ्नै मन्त्रालयको विषयले दुई जनाको ज्यान जाँदासमेत उनी अहिलेसम्म केही बोलेका छैनन् । आफूमाथि प्रश्न उठ्दा वा आफ्नो भूमिकामा कमजोरी हुँदा नेपालमै पनि यसअघि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका उदाहरण छन् । २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिएका थिए । ०४५ सालको दशरथ रंगशाला घटनामा खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएका थिए । यसैगरी २०४८ सालमा कृषिमन्त्री शैलजा आचार्यले मन्त्रालयमा व्यापक भ्रष्टाचार छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिका कारण राजीनामा दिएकी थिइन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०६६ सालमा कटुवाल काण्डका कारण नौ महिनामै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । तत्कालीन रक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले तराईका २२ जिल्ला टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिँदा पद त्यागेका थिए । त्यसैगरी २०७२ असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने क्रममा मन्त्री हरि पराजुलीले महिलामाथि दुव्र्यवहार गरेको तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई असार १७ गते राजीनामा बुझाएका थिए । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शेरबहादुर तामाङले २०७५ साल साउन ५ गते राजधानीको एक विद्यालयको कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा नेपालमा पढ्न कोटा नहुँदा चेलीहरू बंगलादेशलगायत देशमा जानुपरेको र त्यहाँ उनीहरूले सर्टिफिकेट पाउनका लागि शरीर सुम्पनुपरेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसको विरोध भएपछि उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनु परेको थियो । यसबाहेक विभिन्न समयमा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका २० जनाभन्दा बढीले राजीनामा दिएका छन् । तर, उनीहरूले नैतिकताभन्दा बाहिरी दबाबले राजीनामा दिएका हुन् । सार्वजनिक पद धारणा गरेकै व्यक्तिले नीति र नैतिकताभन्दा पदलाई महत्व दिँदा समस्या भएको हो ।