उपसचिवहरुको सरुवामा भयो त न्याय ?

लामो समयदेखि अड्किएको ‘सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेको विधेयक’ लाई सरकारले अघि बढाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) बलसागर गिरीले रवि केसीको ‘सूर्य टोबाको कम्पनी’ लाई हित हुनेगरी उक्त विधेयक होल्ड गरेको आरोप लागेको थियो । 

उनीमाथि विधेयक होल्ड गरेर अनुचित लाभ लिएको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको निर्देशनमा कारबाही गरिएको बताइन्छ । गिरीलाई त्यसबेला सुदूरपश्चिममा सरुवा गरियो । त्यो बेलाका कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले उनलाई सरुवा गरेपछि सोसम्बन्धी विधेयक बल्ल संसदमा टेबुल भएको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । 

सिंहपछि कानुनमन्त्री बनेका बृजेशकुमार गुप्ताले गिरीलाई त्यहाँबाट शहरी विकास मन्त्रालयमा ताने । त्यहाँबाट लगत्तै उद्योग मन्त्रालय पुगेका उनी कर्णाली प्रदेश सरकारको कानुन सचिव समेत बने । तर, कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको गुनासो बढेपछि गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गरियो । 

त्यतिबेला कानुन,न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको सचिवमा उदयराज सापकोटा आए । सचिव र राजनीतिक माहौल फेरिएपछि गिरी काठमाडौंस्थित न्याय, सेवा तालिम केन्द्रमा पुगे । आफ्नै जिल्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य धनराज गुरुङ्ग कानुनमन्त्री बन्नासाथ उनको ‘पोस्टिङ’ अर्थ मन्त्रालयमा भएको छ । 

तर,निजामती कर्मचारीहरुबीच उनको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने क्रम रोकिएन । अर्थको कानुन महाशाखा सम्हाल्ने अवसर पाएपछि मन्त्रीसँगै सचिव सापकोटालाई समेत रिझाएको भनेर गाईंगुईं चलाइयो । यतिखेर लामो समय उपत्यकाबाहिर बिताएका सहसचिव भरतमणि रिजाल गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखामा आएका छन् । 

उनी यसअघि लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका कानुन सचिव थिए । संसद सचिवालयबाट उनको सरुवा गृहमा हुनुुलाई पनि कतिपयले मन्त्रालयको नेतृत्वसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । काँग्रेसनिकट भएकै कारण कानुनका उपसचिव टंक महत पनि उनीहरुजस्तै सँधै जुँगामा ताउ लगाउने ठाउँमा पुग्ने गरेको चर्चा व्याप्त छ । 

उद्योग विभागबाट सञ्चार मन्त्रालय हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेका उनी हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कानुन शाखामा छन् । शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका उनलाई पनि रातारात सरुवा गरिएको थियो ।

सामान्यतयाः कानुन समूहका कर्मचारीको सचिव वा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मात्रै काज सरुवा गर्ने प्रचलन छ । पछि आयोगले अनुमोदन गरी दरबन्दी कायम गर्ने परम्परा छ । तर, महतको हकमा त्यो लागू नभएको बताइन्छ ।  निजामती सेवा नियमावलीमा हरेक दुई वर्षमा मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था छ । 

नियमावलीविपरीत कसै–कसैलाई तीन वर्षसम्म पनि नचलाएकोमा सचिव सापकोटाकोसमेत आलोचना हुने गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुरुषोत्तम नेपालको पनि सरुवा भएको दुई वर्ष नाघिसकेको छ । भोजपुरबासी काँग्रेस निकटस्थ भएकै कारण स्वास्थ्यबाट उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालय पुर्याउन ठूलाबडाको जोडबल लागेको हो । 

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका उपसचिव (कानुन) टोपबहादुर विष्टको गत असोजमै दुई वर्ष पुगिसकेको छ । शाखा अधिकृत हुँदा उद्योग विभागमा कार्यरत विष्ट बढुवापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय पुगेका हुन् । लिमिटेड शाखा हेर्ने गरेका उनको पनि सरुवाको बारेमा माथिल्ला तहका हाकिमहरु मौन धारण गरेर बसेपछि भित्रभित्रै आलोचना भएको छ ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजामतीमा सचिवभन्दा मुनिका कर्मचारीसँग हिमचिम भएर यसरी राम्रो लागेको ठाउँमा टाँसिएर लामो समयसम्म बस्न गाह्रो हुन्छ । 

कानुनका उपसचिवको निम्ति अतिरिक्त कमाइ हुने अड्डामा सडक विभाग पनि पर्दछ । त्यहाँ काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका जिल्लावासी डडेल्धुराका उपसचिव हरिसिंह धामी दुई वर्षदेखि कार्यरत छन् । अरुलाई पटक पटक, आफ्नालाई वर्षौंमा एक पटक सरुवा गरेपछि कानुनका उपसचिव सरुवाको विषयले सिंहदरबार गर्माएको छ ।