आदिवासी जनजाति आयोग : बलियो नबनाऔं, खारेज गरौं !

-निनाम लोवात्ती 

गत आइतबार जनआस्था डटकममा ‘जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्न आयोगलाई बलियो बनाउने प्रतिबद्धता’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको छ । नेपालमा काम र औचित्य खासै नभए तापनि राजनीतिक दलहरुले आफू सत्तामा पुगेपछि आफना नातेदार, दलको समर्थनमा रहेका बुद्धिजीवी, नेता तथा कार्यकर्ता र आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउन विभिन्न आयोग, निगम, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, केन्द्र, कार्यदललगायत अस्थायी प्रकृतिका निकायहरु गठन गर्दै आएका छन् । 

मुलुकका ठूला राजनीतिक दल र तिनका कार्यकर्ताहरुको मिलीभगतमा यस्तो काम हुने गरेको छ । त्यस्तै, काम नभएको आयोग हो, आदिवासी जनजाति आयोग । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आयोगको तेस्रो वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै यसलाई बलियो बनाउने घोषणा गरेका थिए । जबकी, आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कुनै औचित्य नै छैन् । 

त्यसैले यस्ता आयोगलाई बलियो बनाउनुभन्दा पनि जतिसक्दो चाँडो खारेज गर्नु उचित हुन्छ । अन्यथा, समावेशी आयोगमा गाभे हुन्छ । नत्र सबै अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेपनि हुन्छ । सेतो हात्तीका रुपमा अब आयोग र प्रतिष्ठानलाई राख्नुको कुनै अर्थ छैन । अन्य संवैधानिक आयोगजस्तै यो आयोग पनि वि.सं. २०७२ मा जारी भएको पछिल्लो संविधानले कल्पना र व्यवस्था गरेका विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोगमा पर्दछ । 

संविधानको भाग–२७ को धारा–२६१ बमोजिम आयोग गठन भएको हो । संविधानले नै महिला आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारु आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी आयोगलगायतका आयोगहरु १० वर्षपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधान लागू भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ । बाँकी दुई वर्षका लागि ‘सेतो हात्ती पालेसरह’ आयोग पालिरहनुभन्दा खारेज गर्दा नै बेस हुन्छ । आयोगको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन भइरहेको छ तर उपलब्धि केही छैन । अधिकांशले प्रश्न गर्छन्, आयोगले त्यस्तो के नै काम गरेको छ र सम्झनलायक ? सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरुले आफ्ना नातागोता, आफन्त, समर्थकहरुलाई आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, विज्ञ सदस्य आदिमा नियुक्त गरेका छन् । 

एउटा आयोगका लागि सरकारले वार्षिक १५ देखि १६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याउने गर्दछ । जुन ‘बालुवामा पानी’ खन्याए सरह भएको छ । विगत आठ वर्षदेखि आयोगमा भएका ‘सेता हात्ती’ हरुलाई पाल्नुपर्दा जनताले तिरेको २०–२१ अर्ब कर खेर गएको छ । जनजाति आयोगको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अहिलेको अवस्थामा यस्तो आयोग किन चाहियो ? यो विषयमा बहस हुन थालेको छ । 

‘मुलुकभर रहेका आदिवासी जनजातिको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी त्यससम्बन्धी गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, त्यसैगरी अन्य कार्य आदिवासी जनजातिहरुको हकहितसँग सम्बन्धित नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालना वा कार्यान्वयनको उपायसहित सरकारलाई सुझाव दिने, आदिबासी जनजातिलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रभावहरुमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने जस्ता कार्यहरु...’ ऐनमा उल्लेख छ । 

आयोगले आफ्नो प्रमुख काम र कर्तव्यहरु गर्न छाडेर मनोमानी निर्णय गर्दै आएको छ । आयोगको संवैधानिक परिधिलाई समेत बेवास्ता गर्दै कसैले (खास गरिकन नेपालका ठूला जातीय समूहका संस्था भन्ने र भनिनेका अगुवाहरुले) अह्राएको, खटाएको वा गर्न लगाएको काम मात्रै खुरुखुरु गर्न थालिएको छ । आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको कामलाई महत्व दिएको छ । 

जसले गर्दा त्यहाँका अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशकहरुको छविमाथि दाग लाग्ने निश्चित छ । संविधानमा प्रष्टसँग उल्लेख भएका आफ्ना प्रमुख काम र कर्तव्यहरु कार्यान्वयन गर्न–गराउनका लागि व्यवहारमा खरो उत्रिनुको सट्टा आयोग नेपालका केही ठेकेदारहरुको पछि लागेको छ । 

‘नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल मगर संघ, थारु कल्याणकारिणी सभा, नेपाल तामाङ ‘घेदुङ’, नेवाः देय दबू, तमु बौद्ध सेवा समिति, कथित् ‘राई !’ लगायतका जातिको एनजिओे (समाज कल्याण परिषद् दर्ता नम्बर–एसडब्लुसी–२६५६ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको रजिस्टर्ड नम्बर–३२८–०४९–०५० रहेको) राई यायोक्खा, शेर्पा सेवा केन्द्र आदिका अगुवाहरुले जे अह्रायो, त्यही गर्न थालेको छ । 

जसले गर्दा आयोगको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । आदिवासी जनजातिले नै आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । वि.सं २०७८ मा भएको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कमा कुलुङलगायत १२ वटा किराती जातिका साथै घले, राना थारु, पुन, माली, कार्मारोङ, भोटे आदि जातिलाई अलगअलग जातिका रुपमा समावेश गरिएको थिएन । 

कुलुङलगायतका जातिले ‘म–हामी को हौं ?’ भन्ने सम्बन्धित जातिहरुको मौलिक हक (नेपालको संविधान–२०७२ मै उल्लेख गरिएको छ), आत्मनिर्णयको अधिकार, मानवअधिकार, आईएलओ महासन्धि– १६९ मा व्यवस्था भएको आदिवासीको अधिकारको बर्खिलाप, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अन्य कानुनी प्रावधानहरु र ‘म को हुँ ? अथवा हामी को हौं ?’ भनि सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदाय आफैंले स्वघोषणा गर्न पाउने अधिकार उल्लंघनका लागि आयोगले माथि उल्लेखित संस्थाहरुलाई सहयोग गर्यो । 

आयोगको अर्को आश्चर्यलाग्दो कार्य, कुलुङलगायत १२ वटा किराती जातिहरुलाई राईमा, राना थारुलाई थारुमा, पुनलाई मगरमा, मालीलाई नेवारमा, घलेलाई गुरुङमा र कार्मारोङ, भोटेलगायत हिमाली क्षेत्रका अन्य केही जातिलाई तामाङ र शेर्पामा गाभ्नुपर्ने भनी माथि उल्लेखित जातीय संघ–संस्थाका अगुवाहरुले तत्कालीन केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र पछि सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयलाई विरोध पत्र लेखे । 

सरकार मातहतको एउटा संवैधानिक आयोगले सरकारकै एक निकायले गरेको कामको त्यसरी सार्वजनिक रुपमा पत्र लेखेर विरोध गर्न मिल्छ ? कि आयोग सरकारभन्दा पनि माथिको निकाय हो ? यसरी सरकार मातहतकै एक संवैधानिक निकाय (आयोग) ले सरकारकै मातहतमा रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग (हाल केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय) ले सार्वजनिक गरेको नेपालका जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समूह, लिंग आदि बारेमा पछिल्लो पटकको तथ्याङ्कको विरोधमा स्वयम् विज्ञप्ति निकाल्न मिल्थ्यो ? हाल यो विषयमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट बहस र छलफल भइरहेको छ । 

कानुनविद्हरुका अनुसार आयोगले मात्रै होइन, कुनै पनि सरकारी निकायले सरकारले गरेको कुनै पनि काम कारबाहीको सार्वजनिक रुपमा ठाडो विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्न मिल्दैन् ? त्यसो गर्न नैतिकताले पनि दिँदैन । तथापि आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य, नैतिकता एवम् संवैधानिक स्थान र परिधि नै बिर्सेर ‘दासलाई मालिकले जे अह्रायो, त्यही काम कुनै प्रश्न नगरी गरेझैं गर’ भनेझैं गर्यो । 

आदिवासी जनजाति महासंघ र अन्य केही जातीय संघ–संस्थाहरुको अगुवा हौं भन्नेहरुले लाए, अह्राएको र उनीहरुले गरेको एकलकाँटे निर्णयको विरोध गर्दै कार्यालयले पनि विज्ञप्ति निकाल्यो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को बजेट पेश गर्दा विभिन्न आयोग, प्रतिष्ठान, समिति, बोर्ड, प्राधिकरण, संस्थान, उत्थान, अनुसन्धान, केन्द्र आदिमध्ये २० वटालाई खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस सूचीमा आदिबासीसम्बद्ध निकाय परेनन् । सरकारले आदिबासी जनजाति आयोगलाई छिटोभन्दा छिटो खारेज गर्न जरुरी देखिएको छ ।