माओवादीमा ‘शर्मा’हरूको भविष्य

तत्कालिन विद्रोही र अहिले सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रले फागुन १ गतेलाई निकै महत्व दिन्छ । २०५२ सालमा सशस्त्र युद्ध शुरु गरेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध’ दिवस भनेर राष्ट्रिय ‘पर्व’को रूपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा दियो तर द्वन्द्वपीडितले ‘शोक’लाई पर्वको रूपमा मनाउन नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।

सर्वोच्चले उक्त निर्णय खारेज गरिदियो । तत्कालीन विद्रोही नेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादीले यही फागुन १ कै अवसरमा विधान अधिवेशन बोलाएको छ । अधिवेशनमा पेश गर्नका लागि भनेर विधान मस्यौदा समितिले प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष र पदाधिकारीहरू चुन्न नपाउने गरी मस्यौदा तयार पारिएको हो । मस्यौदामा महाधिवेशनले केन्द्रीय समिति र केन्द्रीय समितिले अध्यक्षसहितका पदाधिकारी चयन गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले अध्यक्षसहितका पदाधिकारी चयनका लागि मतदानको व्यवस्था गर्दै आएका छन् ।

तर माओवादी केन्द्रले भने केन्द्रीय समिति निर्वाचित गर्ने र त्यसबाट पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । माओवादीले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न १० वर्ष पार्टी सदस्य भएको व्यक्ति हुनुपर्ने मापदण्डसमेत बनाएको छ । प्रस्तावित विधानमा पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने राय आएको उल्लेख छ । माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको कार्यकाल तोक्ने गरी विधानमा प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय समिति १ सय ५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अधिकार संकुचन गरिएको छ । प्रतिनिधि हुने तर पदाधिकारी चुन्न नपाउने माओवादीले गज्जबको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

हुन पनि माओवादीले प्रचण्डभन्दा बाहेकलाई अध्यक्ष बनाउनै चाहिरहेको देखिँदैन । प्रचण्ड माओवादी नेतृत्वमा रहेको ३ दशक नाघिसकेको छ । सेक्टर काण्डपछि २०४५ सालको सम्मेलनबाट उनी महामन्त्री चुनिए । त्यसको ३५ वर्षपछि पनि पार्टी नेतृत्वमै छन् । प्रचण्ड निरन्तर नेतृत्वमा रहिरहनुको पछाडि टुटफुट र एकता प्रमुख कारण देखिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्व आएपछि नेकपा (मशाल), नेकपा (मसाल), सर्वहारा श्रमिक संगठन, नेकपा (चौम) लगायत दलहरूबीच एकता हुँदा ११ जना त महामन्त्री भए । तर, पार्टी प्रमुखमा भने अहिले पनि उनी नै निर्विकल्प छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी १० भन्दा बढी पटक फुट्यो । एकता पनि भएका छन्् । ६ जेठ २०७३ मा १० समूह मिलेर बनेको माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्ड बने । ३ जेठ २०७५ मा एमालेसँग एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पनि अध्यक्ष रहे । २३ फागुन २०७७ मा नेकपा खारेज भएर पुनस्र्थापित भएको माओवादी केन्द्रमा समेत अध्यक्ष छन् ।

यो अवधिमा प्रचण्डविरुद्ध उभिनेहरु कि राजनीतिबाटै सकिएका छन् कि त नयाँ दल खोलेर बसेका छन् । अर्थात माओवादीमा प्रचण्डको शासन कायमै छ । तीन दशकपछि अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौति दिन झिनो स्वर निकालेका छन्, उपमहासचिव जनार्दन शर्माले । विधान सम्मेलनलाई लक्ष्यित गरेर शर्माले पदाधिकारीको कार्यकाल तोक्नेसम्म प्रस्ताव राखी आजीवन अध्यक्ष बन्ने चाहना बोकेका प्रचण्डलाई चुनौति दिएको ठानिएको छ । माओवादी केन्द्र

मा सर्वशक्तिशाली नेता को हो भन्दै कसैले प्रश्न ग¥यो भने सहजै आउने उत्तर हो, प्रचण्ड । प्रचण्डले जे चाह्यो त्यही हुन्छ, माओवादी केन्द्रमा । अर्थात श्वास छउञ्जेल प्रचण्डबाहेकले माओवादीको नेतृत्व नचिताए पनि हुन्छ भन्न थालिएको छ । तर, विधान सम्मेलन हुनै लाग्दा प्रचण्डलाई चुनौति दिनेगरी उपमहासचिव शर्माले ९ बुँदे पुरक प्रस्ताव पेश गरेका छन् । यसमा तल्ला समितिको सुझाव लिन सक्ने माओवादीले भनेको छ । प्रस्ताव तयार पार्न उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव शर्मासहितको कार्यदल बनाइएको थियोे । त्यही फरक मत राखेका शर्माको कुरा नसुनिने र भुसाल नेतृत्वको कार्यदलले प्रचण्डकै निर्देशन मानेपछि शर्माले अलगै ९ बुँदे पुरक प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । 

के छ पुरक प्रस्तावमा ?

पार्टीको नाम– नेकपा समाजवादी

सबै पदाधिकारी चयन– गोप्य मतदानबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित
पदाधिकारीको कार्यकाल– एक पदमा दुई पटकभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने 
पदाधिकारीको उमेर तोक्नुपर्ने 
जिल्ला तथा प्रदेश कमिटीहरू पूर्णरूपमा स्वायत्त 
प्रदेश अध्यक्ष केन्द्रीय समितिको (पोलिटव्यूरो) बैठकमा उपस्थित हुन पाउने व्यवस्था
पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त र नीति– जनताको बहुदलीय समाजवाद जबस 
सरकार सञ्चालनका लागि सुझाव समिति गठन

जनवर्गीय संगठनहरूलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने

यी बुँदा विधानमै व्यवस्था गरे, अध्यक्ष प्रचण्डको विकल्पमा जानुपर्छ । त्यसैले आजीवन अध्यक्ष बन्ने प्रचण्ड चाहना समाप्त हुन्छ । यी बुँदा कुनै पनि अवस्थामा विधानमा समावेश गराउन अध्यक्ष प्रचण्डले नचाहने माओवादीकै नेताहरू बताउँछन् । राजनीतिका जानकारहरू पनि प्रचण्ड शक्तिकै वरिपरिभन्दा बाहिर नजाने बताउँछन् । २०७८ पुसको महाधिवेशनमा महासचिव नपाएर रुष्ट बनेका जनार्दन शर्मा अब विधानमै असन्तुष्टि राख्ने चरणमा छन् । महाधिवेशनदेखि नै शर्मा रुष्ट थिए ।

२०७९ भदौमा अखिल क्रान्तिकारीको एउटा कार्यक्रममा अध्यक्षलाई अघि राखेर असन्तुष्टि पोखेकै छन् । पछि पनि केन्द्रीय सदस्य कति जना हो भन्ने प्रश्न गर्दा शर्माले आफूलाई थाहा नभएको भनेर व्यंग्य गर्ने गरेका थिए । यसको कारण हो, केन्द्रीय सदस्य चयन प्रचण्डको गोजीबाट हुनु ।

प्रचण्डसँग असन्तुष्टि र विमती राख्ने कुनै पनि नेता माओवादीमा लामो समय टिक्न नसकेका उदाहरण धेरै छन् । शर्माको भविष्य आगामी दिनले बताउनेछ । अहिलेलाई फागुन १ गते हुने विधान महाधिवेशनलाई हेरौं । त्यसले पारित गरेको विधान पढौं । अनि महाधिवेशन हेरेपछि माओवादीमा शर्माहरूको भविष्य के हुन्छ स्पष्ट भइजान्छ ।