त्यसो गर्दा सेकिन्छन् कुन कुन श्रीमान ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवा अवधि सात वर्ष मात्रै हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने मागसहित बार एसोसिएसनद्वारा पारित भएको सुर्खेत प्रस्तावले श्रीमानहरुलाई क्रुद्ध बनाएको छ । 

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारको भेलाले न्यायपालिकामा विधि, पद्धति र थिति बसाउने भन्दै असोज १३ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशको कार्यकाल सात वर्ष मात्रै कायम रहनुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । 

न्यायाधीशको पदावधि सात वर्षमा सीमित गर्ने प्रस्तावबारे बार एशोसिएसनले देशव्यापी छलफल चलाउने र आगामी केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्मा प्रस्ताव लैजाने भनको छ । बारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आम मानिसको न्यायमा पहुँच, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा, विधिको शासन तथा न्याय निरूपणमा समेत प्रतिकूल असर परेको, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा समेत व्यापक नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू लामो समयसम्म रहनसक्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्न मनासिव भएको ।’

हाल प्रधानन्यायाधीशबाहेक अरु कुनै पनि न्यायाधीशलाई पदावधिको समयसीमा छैन । प्रधानन्यायाधीश भने ६५ वर्ष वा ६ वर्षे पदावधि पुरा भएपछि अवकाश हुने व्यवस्था छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू उमेरहदका कारणले मात्र घर जान्छन् । उक्त प्रावधानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउँदै बारले दशैंपछि संविधान नै फेर्न अभियान चलाउने भनेको छ । गत असोज १३ गते पारित यस्तो प्रस्तावले यतिबेला सर्वोच्चमा हलचल पैदा भएको छ । 

यदि, बारको दबाब र प्रस्तावअनुरूप संविधान संशोधन भएमा पाँच न्यायाधीश संकटमा पर्ने देखिएको छ । यसले भविष्यमा नियुक्त हुने अन्य न्यायाधीशलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्नेछ । सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशमान सिंह राउत प्रधानन्यायाधीश हुने गरी २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । बारको प्रस्ताव लागू हुँदा उनीहरू पनि प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँदैनन् । अहिल्यै सात बर्षे अवधि गुज्रिसकेको छ । यस्तै रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको सेवा अवधिमा पनि ‘ब्रेक’ लाग्नेछ । रेग्मी र फुयाँलद्वय २०७६ बैशाख ६ गते सर्वोच्चमा नियुक्त भएका थिए । बार प्रस्तावले रेग्मी र फुयाँललाई पनि ०८३ सालमै घर फर्काउने छ । यता ०९२ सालमा प्रधानन्यायाधीश सुनिश्चित हुने गरी ०७८ वैशाख ६ गते सर्वोच्चमा ल्याइएका सुवेदीले पनि सात वर्षअगावै ०८५ वैशाखमा बाटो लाग्नुपर्ने छ । सर्वोच्चमा कतिपयको कार्यकाल अझै १५ वर्षभन्दा बढी छ । 

बारले अहिल्यै प्रधानन्यायाधीशको दिनगन्ती गरेर न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्याय सम्पादनमै असर परेको ठहर गरेको छ । बार भेलामा देशैभरबाट आएका कानुनव्यवसायीले उमेर हिसाब गरेर सर्वोच्चमा न्यायाधीशभन्दा पनि भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने विकृति बढेको भन्दै समय सीमा तोकिनुपर्ने आवाज उठाएका थिए । विशेषगरी कानुन व्यवसायीलाई नै राजनीतिक पहुँचका आधारमा कम उमेरमै भावी प्रधानन्यायाधीशसमेत हुने गरी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने विकृति छ । अनुभवी सिनियर कानुनव्यवसायीहरु सर्वोच्चका न्यायाधीश लक्ष्यित बारको यस्तो प्रस्तावले तत्काल कानुनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न खडा गरेको बताउँछन् । संविधान पारित गर्न दुई तिहाई चाहिने र सबै पार्टीबाट भागवण्डामा न्यायाधीश रहेका कारण तत्काल यस्तो प्रस्ताव व्यवहारमा उत्रन कठिन रहेको ठम्याइ उनीहरूको छ । यता, बारको उक्त प्रस्तावलाई लिएर सर्वोच्चका न्यायाधीशबीच अनौपचारिक छलफल गरी सरोकार व्यक्त गरिएको जनाइएको छ ।

कानुन व्यवसायी वृत्तका एकजना  न्यायाधीशले जनाएअनुसार न्यायाधीशको सेवा अवधि सात बर्ष तोक्ने र अदालतको फैसला जाँच्ने बारको प्रस्तावप्रति गम्भीर समीक्षा भएको छ । ‘असमयमा साथीहरूबाट यस्तो प्रस्ताव कसरी आयो भनेर हामी छक्क परेका छौं । अलिकति झस्काएकोचाहिँ छ । तर, संसदबाट कार्यान्वयन भइहाल्ने कतै केही आधार देखिँदैन ।’