उपसभामुख ‘फ्याक्टर’ ले एमालेलाई सत्ताप्राप्ती, परमादेशी मुख्यमन्त्रीसामु अझै चुनौती

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशको विरुद्धमा सडकमा ओर्लिएको एमालेलाई त्यस्तै बाटोबाट कोशी प्रदेशमा सत्ता हात लागेको छ । 

अदालतको आदेशपछि पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध परेको रिटउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले हिक्मत कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि कोशीको सत्तामा एमालेको पुनरागमन भएको  छ । यसअघि माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सत्ता साझेदार पार्टीहरुले समर्थन झिकेपछि पदमुक्त भएका थिए ।

यसअघि शेरबहादुर देउवालाई अदालतले यसैगरी मिति नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिँदा एमालेका नेता–कार्यकर्ता त्यसविरुद्ध सडकमा ओर्लिएका थिए । एमाले नेताहरुले देउवालाई ‘परमादेशी प्रधानमन्त्री’ को संज्ञा दिँदै सदनदेखि सरकारसम्म उछित्तो काढेका थिए । तर, कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आज अदालतले दिएको आदेशको भने एमाले पंक्तिले सामाजिक सञ्जालमा स्वागत गरेको पाइएको छ । 

अदालतको आदेशसँगै कार्की पुनः कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुने निश्चित भएको छ । तर सरकारले निरन्तरता पाउने सुनिश्चितता भने अझै देखिएको छैन । अदालतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भनेको हो । त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । 

तर, प्रदेशसभाको अंकगणित कार्की अनुकूल देखिँदैन । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । एमालेसँग उपसभामुखसहित ४० सांसद छन् । कुनैपनि गठबन्धनमा प्रष्ट नखुलेको राप्रपाको ६ भोट कार्कीलाई थपिँदा पनि बहुमत पुग्दैन । हालको सत्ता गठबन्धनसँग ४७ सांसद छन् । 

आफ्नो सत्ता जोगाउन एमाले र गठबन्धनले अनेक हत्कण्डा अपनाइरहँदा यसपटक पूर्वमा एमालेको पल्लाभारी भएको छ । सभामुखलाई राजीनामा गराएर ठ्याक्कै बहुमत पुग्ने संख्या पुर्याएको गठबन्धनलाई एमालेको चलाखीले ‘थाङ्नामा सुताइदिए’ को हो । उद्धव थापाले विश्वासको मत लिँदा एमालेले उपसभामुख सृजना दनुवारसहित अध्यक्ष मण्डलका जेष्ठ सदस्यहरुलाई अनुपस्थित गराएको थियो । 

उपसभामुख दनुवार उपस्थित नभएपछि बैठकको अध्यक्षता गरेका काँग्रेस सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मतदान गरेर बहुमत पुर्याइएको थियो । सभा सञ्चालनको जिम्मा पाएका उनले अध्यक्ष मण्डलका अर्का सदस्यलाई सभामुखको आसनमा बसाएर अन्तिममा मत हालेका थिए । त्यसबेला उपसभामुख अनुपस्थित नभएको भए थापाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अंकगणित थियो । तर, संसदमा चलाखी गरेको एमाले त्यसैलाई कानुनी विषय बनाएर अदालत पुग्यो र पुन सत्तामा फर्कियो । 

त्यसो त, कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएर सरकार गठन गरेपछि त्यसअघि पनि कोशी सरकार गठन प्रक्रियालाई लिएर अदालत बोल्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । त्यसबेला अदालतले विश्वासको मत लिने क्रममा बराबर मत भएको अवस्थामा बाहेक सभामुखको भूमिका तटस्थ रहने ब्याख्या गरेको थियो ।