ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न बाटो खुला

सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा क्याबिनेटको निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आज ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको हो । यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा समातिएका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सबैमाथि छानबिन हुनुपर्ने निर्णय सुनाएको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान क्याबिनेटस्तरमा निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालमाथि समेत अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ । नेपाल नेतृत्वको क्याविनेट बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो । भट्टराईको पालामा अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको थियो ।

‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह ) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनू भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि क्याबिनेटको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विषेश अदालतले उहाँहरुलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।