श्रीमानहरु तत्काल आउने सम्भावना सकियो

अहिले तीनै तहका अदालतमा ६० जना न्यायाधीश पद रिक्त छ । साउन २० पछि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पनि खालि हुँदैछ । तर,कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वका कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको छ ।  

झण्डै एक वर्ष कामु भएर केही समयअघि मात्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुभएका हरिकृष्ण कार्की साउन २० गतेदेखि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ । त्यसअघि नै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने उहाँको प्रयास कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको उदासिनताका कारण असफल हुँदैछ । क-कसलाई न्यायाधीश बनाउने भन्नेमा मन्त्री गुरुङ र प्रधानन्यायाधीश कार्कीका 'इन्ट्रेष्ट' बाझिएका कारण न्यायपरिषद् बैठक स्थगित हुँदै आएको बताइन्छ ।

समयमै न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर पर्ने जटिलतालाई हेरेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी न्यायपरिषद बैठक राख्न सक्नुपर्नेमा त्यो हिम्मत नगरेको टिप्पणी हुन थालेको छ । किनभने न्यायपरिषद ऐन ०७३ को दफा ३५ को उपदफा ६ मा अध्यक्ष र अन्य दुई जना सदस्य उपस्थित भएमा न्याय परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । पाँच सदस्यीय परिषद्मा कानुन मन्त्री बैठकमा उपस्थित नभए पनि बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।  

परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छ भने कानुन मन्त्री,सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश एकजना,राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक जना कानूनविद र नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तिमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एकजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ परिषद सदस्य हुनुहुन्छ । 

अर्कोतिर, कानुन मन्त्रीको अनुपस्थितिमा परिषद बैठक बसेर न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेको विगतको नजिर पनि छ । अग्नि खरेल कानुन मन्त्री भएका बेला प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र परिषद सदस्य रहेका सुशीला कार्कीले बैठक राखेर न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारीस गरेका थिए । तर, अहिले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले त्यो आँट गर्न नसकेकै कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र परेको भन्न थालिएको छ । 

साउन २० गतेपछि विश्वम्भर प्रधानन्यायाधीश भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीश इश्वर खतिवडा परिषद सदस्य हुनुहुनेछ ।