परमादेशकै अपहेलना हुने प्रमाण

हावाको प्रदूषण मापन गर्ने ‘एयर भिजुअल सूचक आइक्यू एयर’ ले काठमाडौंलाई संसारकै प्रदूषित शहरको पहिलो स्थानमा राखिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतबाट सरकारका नाममा एउटा परमादेश जारी भयो, ‘स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको ख्याल गर्नू ।’ 

पेट्रोल तथा डिजेललगायत प्रदूषणजन्य ऊर्जामा निर्भरता घटाउने भन्दै उक्त परमादेश आएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन, २०७७ का आधारमा विद्युतीय सवारीमा लाग्दै आएको करमा अस्वाभाविक वृद्धि गरेका कारण स्वच्छ वातावरणको हक कुण्ठित भएको प्रश्न उठाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको हो । ०७७/७८ का लागि ल्याएको बजेटले ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशतसम्म कर लिने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो । 

सरकारले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीको करमा भारी वृद्धि गरेपछि जुरी नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता शशी बस्नेत, पत्रकार चुनबहादुर गुरुङलगायतले सर्वोच्च गुहारेका थिए । २०७७ साल साउन ५ गते दायर भएको रिटमा निवेदकको मागबमोजिम सरकारका नाममा परमादेश आयो । उक्त रिटको फैसला २०७९ असारमा भए पनि हालै मात्र पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । 

न्यायाधीश सपना मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको उक्त पूर्ण पाठमा स्वच्छ, नवीकरणीय वा हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपभोगलाई प्रबद्र्धन गर्दै क्रमिक तथा योजनाबद्ध रूपमा पेट्रोल तथा डिजेललगायत प्रदूषणजन्य ऊर्जामा निर्भरता घटाउन सरकारलाई आदेश दिइएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्दा संविधानमा सुनिश्चित गरिएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने निक्र्योल सर्वोच्चको छ । 

यति मात्र नभई वातावरण प्रदूषणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको योगदान अत्यधिक बढी रहने र विद्युतीय सवारीसाधनको ज्यादै न्यून रहने ठहर सर्वोच्चको छ । ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने’ सरकारको नीति सही नभएको सर्वोच्चको ठम्याइ छ । त्यो परमादेशमा भनिएको छ, ‘वातावरण प्रदूषणलाई विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगले केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने भनी पुष्टि भइसकेको हुनाले नेपाल सरकारले वातावरण प्रदूषण हुने विषयमा पनि पूर्वसावधानीको सिद्धान्त अवलम्बन नगरेको विषयलाई न्यायपूर्ण मान्न मिलेन ।’ 

यो फैसलालाई अनदेखा गर्दै सरकारले ०८०/८१ को बजेटमा ५० किलोवाटदेखि १ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको कर बढाएको छ । जबकि, नेपालमा विद्युतीय गाडीको माग अत्यधिक बढिरहेको छ । 

यसबाट महँगा विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उल्टो नीति लिएको भन्दै आलोचनासमेत भएको छ । ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताको विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत भन्सार कर तोकेर १० प्रतिशत अन्तशुल्क बनाइएको छ । बरु यसअघि सरकारले सय किलोवाटसम्मकै सवारीलाई पनि १० प्रतिशत मात्रै तोकेको थियो ।

नयाँ बजेट व्यवस्थाअनुसार करको नयाँ दरका कारण १ सय किलोवाट क्षमताका गाडी २० देखि २२ प्रतिशतसम्म महँगो पर्ने व्यवसायी बताउँछन् । यस्तै १०० देखि २०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा २०÷२० प्रतिशत भन्सार र अन्तशुल्क दर तोकिएको छ । बजेटमा ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको सरकारले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका गाडीमा लाग्ने दुबै कर भने घटाएको छ । सरकारले २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीमा भन्सार शुल्क ४० प्रतिशत कायम गरेको छ । यस्ता गाडीमा हालसम्म भन्सार शुल्क ४५ प्रतिशत थियो । यसैगरी, ३०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीको भन्सार दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म कायम छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले हरित ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगलाई प्रवर्ध्दन गर्दै क्रमिक र योजनाबद्ध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा पनि कम से कम प्रदूषण गर्ने वातावरण बनाउने र विस्तारै विद्युतीय सवारीसाधन वा उच्चतम विकल्पको पुनःस्थापना गर्दै जानुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको स्मरण गराइएको छ ।