मलाई तर्साउने, धम्क्याउने मन्त्रीहरूको नाम सुन्नुहुन्छ ?

मलाई तर्साउने, धम्क्याउने मन्त्रीहरूको नाम सुन्नुहुन्छ ?

भाइकाजी भन्नेबित्तिकै शहरवासीले सम्झन्छन्, काठमाडौंका चौडा सडक । उपत्यकामा सडक बिस्तारको नेतृत्वदायी भूमिका निभाएर गाली र ताली सँगसँगै खाएका भाइकाजीले झण्डै २७ वर्ष निजामती सेवामा बिताए । इञ्जिनियरिङको पढाइ पूरा गरी ०४५ मंसिर २४ गतेबाट सरकारी सेवामा पाइला राखेका उनी ०५८ साल माघदेखि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, त्यतिखेरको नगर विकास समितिमा थिए । दुई चोटि चलाएका काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण उनको पालामा झण्डै ५ सय किमि सडक चौडा भए । अहिले देशमा सर्वाेत्कृष्ट निजामती कर्मचारीको खडेरी लागेको छ । भाइकाजी खिलराज रेग्मी कार्यकालमा यसैगरी पुरस्कृत भएका थिए । प्राधिकरण छोडिसकेपछि पिँजडाबाट उडेको चराझैं स्वतन्त्र महसुस भएको बताउँछन् । अहिले एउटा सिमेन्ट कम्पनीको नेतृत्वदायी भूमिकामा छन्, जहाँ बाग्मती प्रदेशका कांग्रेस नेता इन्द्र बानियाँ र आफ्नै भाइ सुदर्शन तिवारी (वैज्ञानिक, जर्मनी)हरूको शेयर स्वामित्व रहेको छ । 

– हरि गजुरेल 

तपाईंको कार्याकाल र अहिलेको नेतृत्वबीच तुलना कसरी गरिरहनुभएको छ ? 

– पहिला डल्लु आवासलाई उल्लु आवास भन्दथें । ०४५ सालमा शुरु भएको उक्त  आयोजना म गएको पौने २ वर्षपछि ६० साल असार मसान्तमा समापन गरें । कीर्तिपुरमा नयाँ आयोजना १८ महिनामा सम्पन्न भयो । राजाको प्रत्यक्ष शासन चल्दा काठमाडौं महानगरपालिकामा गएपछि बाग्मती करिडोर खोलियो । त्यतिखेरको उपत्यका पृतनापति हुनुहुन्थ्यो दिलिप कार्की । माओवादीको बिगबिगी थियो । काठमाडौंमा माओवादीले चार ठाउँ बम पड्काए भने सुरक्षा निकायको मुभमेन्ट हुन सक्दैन भनिएपछि विकल्पको रूपमा बाग्मती कोरिडोर खोल्ने निर्णय भएको हो । यस क्रममा सिनामंगल एरियाका १४० वटा सुकुम्बासी टहरा हटाएर १२ मीटरको बाटो बनाइयो । गौशाला पुलदेखि बाग्मतीको किनारैकिनार हुँदै बालकुमारीसम्म, पहरागण त्रिपुरेश्वरसम्म अर्काे बाटो खोलियो । त्यही अनुभवका आधारमा कमलपोखरी र नारायणचौरको पार्क व्यवस्थापन गर्न सफल भइयो ।

जनआन्दोलनपछि प्रचण्डको सरकार बन्यो । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुनुभयो । ‘नयाँ नेपाल, नयाँ नेपाल भनेर सरकारमा आएका छौं । साँच्चिकै नयाँ नेपाल बनाउन के गर्ने हो ? सघाउनुप¥यो भन्नुभयो । मोड सुधार गरौं, काठमाडौंको सडक केही सुध्रन्छ भनियो । तर पैसाको हिसाब गर्दा अर्ब निस्कियो । अर्काे उपाय खोजियो सडक चौडा गर्ने । भैरवनाथ गणदेखि चारखालसम्मको बाटो ठूलो पारेको खण्डमा सन्देश राम्रो जान्छ भनियो । काम थाल्नै सात महिना लाग्यो । सर्वसाधारणले भैरवनाथ गण, प्रहरी हेडक्वार्टर भत्का, प्रधानमन्त्री कार्यालय भत्काएर देखा अनि मात्र हाम्रो सम्पत्ति छुन दिन्छौं भन्थे । काठमाडौं महानगरपालिकाले सक्दिनँ भनेर हात उठाएको अर्काे आयोजना थियो धोबीखोला करिडोर त्यसलाई पनि १६५ वटा उपभोक्ता समिति परिचालन गरेर सफल पारियो ।

तपाईंको कार्यकालमा धनीमानीको पेलान कत्तिको हुन्थ्यो ? राजनीतिक दबाब कत्तिको आउँथ्यो ? 

– बाटो विस्तार गर्दा माथिबाट निकै दवाव खेप्नुप¥यो । नारायण खड्का शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बालाजु बाइपासमा सडक बिस्तार हुँदै थियो । डोजर नहान्न निर्देशन आयो । मैले बन्दुक चलाइसकेँ, अब यो गोली बन्दुकमा फर्किंदैन मन्त्रीज्यू भनेर जवाफ फर्काएँ । धोबीखोला कोरिडोर बनाउँदा हृदयेश त्रिपाठीले घुमाउरो पारामा चेतावनी दिनुभयो । प्रकाशमान सिंहकै धम्की र चेतावनी खाइयो । माइतीघर तीनकुनेअन्तर्गत एभरेष्ट होटलको स्विमिङ पुल भत्काउँदा मन्त्री थिए हृदयेश त्रिपाठी, तुलसी सिटौला सचिव । तारन्तार फोनको घण्टी बजेको बज्यै । ‘अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्ष भन्ने बिहानै पाँचतारे होटलमा गएर टुरिष्ट तर्साउने ? भन्दै कुराकानी शुरु भयो । त्यही होटलमा डोजर हानिसकेपछि प्रकाशमानसिंह स्थानीयवासीको पेलानमा परे ।

सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहँदा दुईवटा सरकार फेरिए, माधव नेपाल र झलनाथ खनालका । मुद्दा हाल्नेहरूको काम रोकियो भने अरुको काम खुरुखुरु भइरह्यो । माधव नेपालले रुखै नकाट भन्नुभयो । सडक पेटी सरिसक्यो, पर्खाल सरिसक्यो । सडकको माझमा धुपीको रुख ठिङ्ग । बालानन्द पौडेल सामान्य सचिव हुँदा रुख ढलेर मन्त्रालय नै क्षति हुने स्थिति थियो । कसले के उटपट्याङ लगायो । वन माफिया तराईमा पसे भनेको त सिंहदरबारभित्र छिरेछ भन्नुभयो माधव नेपालले । झलनाथले बाटो बिस्तारको केही खोजीनीति गर्नुभएन । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको एक महिनासम्म त मुस्ताङ म्याक्स ठेल्नुभयो । पछि बालुवाटार र सिंहदरबार गर्न ४५ मीनेटसम्म समय लाग्यो । लौ न अहिले डोजर ठोकिदिनुहोस् भन्नुभयो । डोजर त चलाउने तर पैसा खै ? बर्सेनि बाटो बिस्तारका लागि भनेर ८० लाख बजेट आउँथ्यो, त्यसमध्ये २५ लाख रूपैयाँँ हामीले हाल्ने भयौं र काम शुरु भयो । काम प्रारम्भ भएपछि मान्छेलाई अलिकति हौसला बढ्यो । लौ न हाम्रो टोलमा आइदिनुप¥यो भन्न थाले ।

नगर विकास समितिलाई उपत्यका विकास प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिएपछि यसको कार्यक्षेत्र झनै खुम्चियो भन्ने सुनिन्छ । कत्तिको सत्य हो ? 

– काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा कैद, सजायँ, दण्ड कारबाही गर्ने काम भइरहेको थियो । रातारात प्राधिकरण बनाइयो ०६९ सालमा । ०४५ सालमा राजाको पालामा पास भएको ऐनलाई ब्यँुताइयो । संयोगले म त्यसको प्रमुख बनँे । प्राधिकरण नै बनाउनु गलत थियो । नयाँ ऐन बनाउनुपथ्र्याे । पहिला एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान थियो त्यसलाई ५० हजारमा झारियो । कैदसम्म ठोक्न सक्ने अधिकार थियो समितिलाई तर प्राधिकरण बनेपछि त्यो प्रावधान हटाइयो । यद्यपि, हामीले आफ्नो प्रयास छोडेनौं । ५ सय किमि सडक चौडा भयो । यसको नतिजा मेचीदेखि महाकालीसम्म सडक विस्तार अगाडि बढ्यो । यसरी सडक विस्तारमा फड्को मार्न सक्यौं । ०७२ को संविधानअनुसार जग्गा जमिन व्यक्तिको निजी सम्पत्ति बन्न पुग्यो । पुरानो कानुन खोतल्ने हो भने कहीँ–कतै दर्ता नभएका, सार्वजनिक, तिरो तिर्ने, गुठी, विर्ता यस्ता जग्गा थिए । यी सबै निजी सम्पत्तिमा परिणत भएपछि सम्पत्तिको अधिकार मौलिक हक भएका कारण सडक विस्तार गर्दा कसैको जग्गा जमिन परेको खण्डमा चलनचल्तीको मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्यो अदालतले । 

कसैको स्वार्थ नमिल्दा आयोजना नै रोकिएका उदाहरण पनि छन् कि ? 

– नारायणचौर काठमाडौंमा बनेको पार्क काठमाडौं उपत्यकाको रिप्लिका हो । चार भञ्ज्याङबीचमा खाल्डो छ । त्यसबाहेक १६ वटा जग्गा एकीकरण आयोजनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएँ । २ वटा प्रोजेक्ट आफैंले डिजाइन गरेर कम्लिट भएको छ । काठमाडौंका चार कुनामा चार वटा नयाँ शहर बनाउने योजनासहित डिपिआर तयार भयो । नेपालका बैंकहरूले वर्षको ३० अर्ब लगानी गर्न सक्छौं भनेर चिठ्ठी दिए । विदेशबाट शून्य दशमलव ५ प्रतिशत व्याजदरमा खर्बांै दिन्छौं भनेर कोरिया, अमेरिकन कम्पनीहरूले सहकार्यका लागि हात अगाडि बढाए तर सरकारले स्वीकृति नदिँदा प्रोजेक्ट अलपत्र छ । डुकुचाजस्ता सानातिना आयोजना पनि मान्छेका स्वार्थका कारण पूरा हुन सकेको छैन । दुई पटक क्याबिनेटमा प्रस्ताव पेश भयो । क्याबिनेटले पूर्वाधार समितिमा पठायो । पूर्वाधार समितिले ठीक छ, गर्न हुन्छ भन्यो । क्याबिनेटले ओके भन्यो तर मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण गर्नुभएन । उहाँको हात–खुट्टा कसले समायो ? राज्यले कर पाउने, जनता धनी हुने । राज्यले सित्तैमा सडक सञ्जाल, पूर्वाधार र ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र पाउने यस्ता आयोजनामा जहाँ राज्यको एक रूपैयाँ लगानी हुँदैनथ्यो । यसमा समेत राज्यले चासो नदेखाएको देख्दा दुःख लाग्छ ।

चार वटा स्मार्ट सिटी, बाहिरी चक्रपथ आयोजनाहरू किन अलपत्र परे ? 

– शहरमा यति धेरै मान्छे गुम्साएर राखेका छौं कि कोही ठेस लगाएर लडेको खण्डमा बाटो नै जाम हुन्छ । तीन तला घर बनाउन पाउने ठाउँमा आठ तला बनाउन दिएका छौं । सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ । राजधानीको अवस्था झन्–झन् जटिल हुँदै छ । हामीले कागेश्वरी मनहरा, मध्यपुर ठिमी, चाँगुनारायण, शंखरापुर क्षेत्रको १ लाख रोपनी जग्गामध्ये ६० प्रतिशतमा ल्याण्ड पुलिङ गर्न सकिन्छ भनेका थियौं । भैसेपाटीबाट तल खोकना बुंग्मती फाष्ट ट्रयाक आउने, बाग्मती करिडोर पनि हुने, हाइटेन्सन लाइन जाने खेतीयोग्य जमिन जोगिँदैन भन्यौं तर हाम्रो सम्पत्ति जोगिँदैन भनेर कराउन आए । काठमाडौं टोखाको पञ्चेटार (ग्राण्डी छेउ) काम हुन सकेन, गुन्डु बालकोटमा प्लान भयो तर अगाडि बढ्नै सकेन । स्मार्ट सिटी भनिए पनि नयाँ शहर नाम दियौं तर नेपालमा इच्छाशक्ति नै भएन । 

तपाईंको कार्यकालमा जस्तो अहिले एग्रेसिभ ढंगले किन काम हुन सकेन ? अहिले त प्राधिकरणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको देख्दा कस्तो लाग्छ ? 

– यसमा जनप्रतिनिधिलाई ओनरसिप दिनुप¥यो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा अहिले ५ जना मात्र जनप्रतिनिधि छन् । जबकि १८ जना मेयर निर्वाचित छन् । उनीहरूमध्येबाट प्राधिकरणको प्रमुख छाने हुने । यो स्थानीय निकाय सरहको निकाय हो । यसको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा प्राविधिक इञ्जिनियर सचिवसरहको मान्छे राख्ने । त्यो हुँदा प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ । 

प्राधिकरणको ऐनविपरीत केपी ओलीद्वारा पत्रकारिता पृष्ठभूमिकोलाई सचिवसँगको निकटताकै आधारमा विकास आयुक्त नियुक्त गरियो भनिन्छ नि !

– ऐनअनुसार विशिष्ट श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदमा काम गरिरहेको वा सम्बन्धित क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित कुनै व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो । पछि मापदण्ड घटाइयो भन्ने सुनेको छु । विकास आयुक्त कमजोर बनेकै कारण अहिले मेयरहरूको फोरम बनेर प्राधिकरण चाहिँदैन भन्ने आवाज जोडका साथ उठेको छ । त्यसलाई काउण्टर दिन सक्नुप¥यो । काउण्टर दिनका लागि काम गरेर देखाउन सक्नुप¥यो । नगरपालिकाभन्दा पनि फितलो प्राधिकरण बनाइसकेपछि उपत्यकाको एकीकृत विकास कसरी सम्भव हुन्छ र ? एकातिर मेयरहरू प्राधिकरण चाहिँदैन भन्ने, अर्काेतिर यस्ता नियुक्तिमार्फत प्राधिकरणलाई अझै कमजोर बनाउने भएपछि त्यसको औचित्य के नै रहन्छ र ? चाहिँदैन भने खारेज गर्नुपर्छ । चाहिने नै हो भने सशक्त रूपमा ल्याउनुपर्छ । 

अहिलेको सिंहदरबार र बागदरबारबीचको द्वन्द्वलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? 

– संघीय र स्थानीय सरकार दुबैको आ–आफ्नो इज्जत छ । संघीय सरकारसँग लिनुपर्ने चिज लिनका लागि स्थानीय सरकारले मनाउन सक्नुपर्छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । सम्पूर्ण अधिकार मैसँग छ, म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने छुट कसैलाई छैन ।

बालेनको कामसँग कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? उनले मात्र देखेको, तपाईंहरूले नदेखेको टुकुचा, गैरीगाउँ, थापागाउँ, सुकुम्बासी बस्तीको विषय के हो ? 

– उहाँले टुकुचामा गल्ती गर्नुभयो । ११ वर्षअगाडि नै मैले यो हविगतबारे बोलिसकेको थिएँ । नदीको मुहान यकिन हुन सकेको छैन । नापी प्रणालीले माथि मात्र देख्छ तल नदी कहाँबाट गएको छ, देख्दैन । त्यही आधारमा उसले पुर्जा दिएको छ । सय वर्ष नाघिसकेको पुरातत्वमा पसिसक्यो । टुकुचा खोल्ने हो भने नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ । सुकुम्बासी बस्तीमा जाने यसअघि प्रयास नभएको होइन । त्यहाँ हात हाल्नुअघि भूमि आयोगदेखि जोडिने कुन–कुन आयोग र समिति छन् उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने हो । एकै पटक डोजरै लिएर जानु जरुरी थिएन । महानगरपालिकाले सडकको कर उठाएर मुद्धति खातामा पैसा राखी ब्याज खाने हो र ? सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्न परेन ? सडकको बत्ती छैन । केन्द्र सरकारले अव्यवस्थित बस्ती हटाउन संयुक्त रूपमा जाने हो । केन्द्रीय सरकारभन्दा म ठूलो हुँ भनेर जोरी खोज्ने नै हैन । 

बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ परिमार्जन गरेर व्यवसायीलाई पोस्न खोसियो भनिँदै छ । अहिले ठूला हाउजिङका कारण छिमेकी त्राहीमाम हुनुपर्ने स्थिति छ । यसलाई कसरी लिने ? 

– ०७२ मा परिमार्जित ऐनमा १७ तला अग्ला घरले सेट व्याक ५ मीटर छाड्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । एक दशमलव ४ को रेसियो ठीक होइन । बिग्रने फ्लोर एरिया रेसियो (एफआइआर) हो । ४ आना जग्गामा बाह्र आनाको घर बनाउन पाइन्थ्यो भने १६÷१८ आनामा घर बनाउन दिएपछि बिग्रियो नि ! गलत सेटब्याकमा होइन, एफआइआरमा हो । एफआइर बढाइदिनुको अर्थ भइरहेको जनसंख्यामा अझै थप जनसंख्या बढाउनु हो । यसमा सर्वाेच्चबाटै जनघनत्व एकै ठाउँमा नबढाऊ, भन्ने आदेश चाहिन्छ । 

टिप्पणीहरू