'पहिचानको आन्दोलन आत्मसम्मानका लागि हो, झुकेर सम्झौता हुँदैन'

मोरङको पथरी शनिश्चरे निवासी अर्जुन जम्नेली राई पेशाले पत्रकार हुन् । अहिले उनी आफैँले सञ्चालन गर्दै आएको रातो कलम डटकमका सम्पादक छन्  । राई स्थानीय एक विद्यालयमा पत्रकारिता पढाउँछन् पनि । विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय उनी किराँत राई यायोक्खाको केन्द्रीय उपमहासचिव पनि छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट जम्नेली किराँती राष्ट्रिय मुक्त्ति मोर्चाको महासचिव पनि हुन् । १ नम्बर प्रदेशको नाम कोशी घोषणा भएपछि पहिचानवादीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन चकाईरहेका छन् । जसका कारण पूर्वी नेपाल अशान्त छ । सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खुलेर जान सकिरहेका छैनन् । कोशीमा भोट हाल्ने सांसदहरुको घरमा कालो झण्डा गाडन थालिएको छ । दर्जनौँ पालिकामा तालाबन्दी गरिएको छ । सरकारी कार्यालयका कोशी प्रदेश लेखिएका साइनबोर्ड धमाधम मेटिँदै छ ।

कोशी खारेज गरेर पुन:नामाकरण हुनुपर्ने पहिचानवादी आन्दोलनकारीको अभियानमा जम्नेली राई पनि सक्रृय छन् । आन्दोलनमा नेतृत्वकर्ता बनेर सक्रृय सहभागी भैरहेकाजम्नेलीसँग गरिएको कुराकानी :—

१ नम्बर प्रदेशसभाले संवैधानिक प्रकृयाअनुसार दुई तिहाई बहुमतबाट नामाकरण टुंगो लगायो । तर, यत्रो असन्तुष्टि किन ?

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको साथमा अन्य तीन नेताको अश्वभाविक र अपवित्र साँठगाँठबाट प्रदेशको नाम आएको छ । नामाकरणबारे छलफल हुने दिन फागुन १७ गते प्रदेशसभा सदस्यहरुको मोबाइल बन्द गरी बाहिरै खोसियो, पत्रकारहरुलाई पनि मतदानको बेला बाहिर निकाल्ने काम भयो । प्रदेशसभा बैठकको प्रत्यक्ष लाइभ पनि काटियो । सभा बाहिर निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । यसले प्रस्ट भएको छ-  बहुमतबाट होइन । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसदहरुको टाउको गनेर जबरजस्ती घोषणा गरिएको हो । पञ्चायतकाललाई उछिनेर प्रदेशसभा सदस्यहरुको जागिर खाइदिन्छु भनि धाकधम्कीको साथ जुन हर्कत गरियो, त्यसैको नतिजा सडकमा असन्तुष्टि बनेर पोखिएको हो । जबरजस्ती नगर्दा बहुमतसम्म नपुग्ने भएपछि अपवित्र र अस्वभाविक साँठगाठ र षड्यन्त्रपूर्ण तयारी गरेर नाम ल्याइयो । गोप्य मतदान गरिएको भए के हुन्थ्यो दुनियाँलाई थाहा छ ।

कसरी अपवित्र र अस्वभाविक साँठगाँठ भन्नुहुन्छ, प्रदेशसभाको गणितले त स्वभाविक देखिंदैन र ?

२०७९ फागुन १७ गते नाम ल्याइयो । त्यसको ८ दिनपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन थियो । कांग्रेसको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने माओवादी केन्द्रले निर्णय गरिसकेको थियो । एमालेले केन्द्रीय सत्ता छाडेर छुट्टै उमेद्वार सुवास नेम्वाङलाइ उठाइसकेको थियो । केन्द्रमा सत्ता गठवन्धन टुटेपछि प्रदेश सरकार हल्लिने भइहाल्यो । यस्तोबेला प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई काँग्रेस सांसदहरुले स्वीकार्नु राजनीतिक संस्कार विपरित थियो । कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले यही सरकारमा आउ भन्दा मानिहाल्छ ? मान्दैन भने शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भएको त्यो परिस्थितिमा कांग्रेस किन लुरुलुरु पछि लाग्यो ?

माओवादी केन्द्र जनयुद्ध कालदेखि नै पहिचानवादी र जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय बिभेदविरुद्ध लागिरहेको बताउँछन् नेताहरु । तर, किन माओवादीका सांसद र नेताहरुले यति ठूलो जोखिम मोलेका होलान ? त्यसैले यहाँ केही न केही हुनुपर्छ । प्रदेशको नाम जवर्जस्ती पास गर्ने बेलाको राजनीतिक परिस्थिति र माओवादी केन्द्रले भोट हाल्नु रहस्यमय छ, यसैलाई अपवित्र साँठगाठ भनिएको हो ।

प्रकृया पुर्याएर टुङगो लागेको विषयलाई अस्वीकार गर्ने अनि जवर्जस्ती पुन: नामाकरण गराउन आन्दोलनमा जाने कुरा चैं विधिसम्मत हुन्छ त ?

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, सभामुख बाबुराम गौतम र राजनीतिक दलका नेता, सांसदहरु जिम्मेवार बने पुनः नामकरण चाँडै हुन्छ । दमन, हत्या, हिंसामा उत्रिए केही समय लम्बिन सक्छ । आन्दोलनबाट समाधान खोज्ने कुन बिधि हो भन्दै गर्दा २००७ मा राणा शासनको अन्त्य, २०४६ मा पञ्चायत र २०६२/०६३ मा राजतन्त्रको अन्त्य पनि आन्दोलनबाट नै भएको हामीले भुल्नु हुँदैन । त्यसैले कोशी प्रदेशको नाम पनि सडक संघर्षबाटै खारेज भएर  पुनः नामकरणको दिशामा जान्छ ।

चुनावबाट पहिचान पक्षधरहरुलाई हैन विरोधीहरुले जनादेश पाएका छन् । अनि अहिले पहिचान खोज्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि छ नि ?

यो गलत र झूठ भनाइ हो । यो निर्वाचन प्रणाली धेरै भोट खेर जाने र थोरैले जित्ने प्रणाली हो । ११ हजार मत ल्याउनेले  जित्छ । १०/१० हजार गरी २० हजार भोट ल्याउने दुई जना हार्छ । प्रदेश नं. १ मा ४९ लाख ८७ हजार जनसंख्या छ । कोशीमा हस्ताक्षर गर्ने चार पार्टीले १६ लाख भोट प्राप्त गरेका छन् । जनमत कता छ भन्ने यो तथ्याङ्कले प्रमाणित गर्दछ ।

केही पार्टीका नेताहरु हामीलाई भोट नदिएको कारण कमजोर भयौँ त्यसकारण कोशीमा सहमत हुनुपर्यो भनिरहेका छन्, यसप्रति तपाईंको टिप्पणी के छ ?

माओवादी पार्टीका दुई, तीन जनाले यसो भनेको सुनियो, जो जितेर सांसद मन्त्री र सभामुख बन्नु भएको छ । उहाँहरुले कसको भोटले जित्नुभयो । छिमेकी देश भारतको बिहार, पश्चिम बंगाल प्रदेशको भोटले जित्नु भयो ? माओवादी केन्द्रकै कुरा गर्दा पछिल्लो १० वर्षमा भ्रष्टचारी, कमिसनखोरलाई कारवाही, महंङ्गी, शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यापारीकरणको विरोध र जनसेवाको कार्यक्रम ल्याए ? नेताहरुको जीवनशैली समाजवाद स्थापना गर्ने प्रकारका छन ? यो प्रश्न उठेको छ कि छैन ?

दलित, मधेशी, आदिवासी जनजाती, मुस्लिम, महिला र उत्पिडित वर्ग, मजदूर, किसान, सुकुम्बासीको मुद्दा कुन नेताले बृहत् रुपमा उठाएका छन् ? जनतालाई माओवादीको समर्थक हुँ भन्दा गर्व लाग्ने काम के छ ? कि कहिले काहीँ लाज घिन पचेर आफ्नो र आफन्तको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । नेतृत्व नसच्चिने हो भने हालसम्म दिएको भोटको क्षतिपूर्ति र शहीदको मूल्य खोज्नेछन् जनताले । माओवादी नेताहरुलाई अरुलाई जस्तो सजिलो छैन । पार्टीको विचार, नीति, सिद्धान्त एकातिर व्यवहार ठिक उल्टो गर्न पाइन्न ।

तपाईं माओवादी केन्द्र सम्वद्ध किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको महासचिव पनि हुनुहुन्छ । तँपाईको पार्टी सत्तामा छ तर तपाईं सडकमा हुनुहुन्छ । यो त ठिक उल्टो भएन र भन्या ?

जनयुद्धकालमा किरात राज्य घोषणा गरेर जनसरकार चलाएको पार्टीका नेताहरुले कोशी नाममा हस्ताक्षर गर्न मिल्छ ? पार्टीको नीति किरात कि कोशी ? कोशीमा हस्ताक्षर गर्नुअघि कुन-कुन समितिमा छलफल र निर्णय भयो ? पार्टीमा छलफल नगरी छापामार शैलीमा नामाकरण गरेकोले  एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र सबै बराबर जिम्मेवार छन् । यसैले यि सबै पार्टीका हामी कार्यकर्ताहरुले कोशी प्रदेश खारेजीको माग गुर्न जायज हो । त्यो हाम्रो अधिकार पनि हो । यसैले कोशी प्रदेश खारेज गराएर पुन: नामाकरण गराउने विरोध कार्यक्रममा हामी सबै पार्टीका पहिचान पक्षधर नेता-कार्यकर्ता एक ठाउँमा उभिएका छौं ।

तँपाईहरुले गरिरहेको प्रर्दशनमा दर्जनौँ आन्दोलनकारी र प्रहरी घाइते भैसकका छन् । एक जनाको मृत्यु पनि भयो । र, त्यो अझै संख्या नथपिएला भन्न सकिदैन । के यो सही उपाय हो त ?

हामीले सबै दलका पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताहरु, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुखहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भेटेर हाम्रो कुरा लिखित रुपमा बुझायौँ । २५ लाख हस्ताक्षर पनि बुझायौँ । दशौँ हजारको जनसभा र मोटरसाइल र्यालीहरु गरियो । हामीले  शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने सबै प्रकृया पूरा गरिसकेका छौँ । अर्कोकुरा हामीले थालेको पहिचानको संघर्ष अहिलको होइन, विशौँ वर्ष अगाडिदेखिको हो । हाम्रो पहिचान, हाम्रो आत्सम्मानको भावनासहित भाषा र संस्कृतिसँग जोडिएको छ । यो अवस्था थाहा हुँदाहुँदै सरकार नै भिडन्ततिर लान खोजेको देखिन्छ । हामी अत्यन्त संयमित भएर सडक आन्दोलनमा छौँ । गाउँ-गाउँ तातेको छ । यद्यपि हामी, यो भन्दा बढी क्षति विनै जनताको माग सम्बोधन होस् भन्ने चाहिरहेका छौँ ।

चैत ५ गते प्रर्दशनका क्रममा घाइते भएर उपचारका क्रममा मृत्यु भएका लाजेहांङगको शव पोष्टमार्टमा गर्न पनि दिनुभएको छैन । परिवारले दाहसँस्कार गर्न पाएको छैन । सरकारले दिएको राहत पनि परिवारले लिएको छैन । यो त लासमाथिको राजनीति भएन र ?

लाजेहाङ परिवारको एक्ला छोरा थिए । जुन उद्धेश्यका लागि लाजेहाङले बलिदान दिए, त्यो माग पूरा नभएसम्म शवको समाधिस्त नहुने कुरा लाजेहाङको बुबा स्वयंले बताउनुभएको हो । प्रदेश नं. १ पुनः नामकरण संयुक्त संघर्ष समितिले पनि सोही निर्णयलाई आत्मसाथ गरेर आन्दोलन अघि बढाएको छ । पहिचानको आत्मसम्मान भन्दा पैसा कदापी ठूलो हुँदैन होला । त्यसैले तीन लाख राहत बोकेर आएका सरकारी पक्षलाई परिवारले फर्काइ दिएका हुन् । जबसम्म सरकारले लाजेहाङलाई शहीद घोषणा गरेर परिवारको भरणपोषणको जिम्मा लिंदैन र उच्चस्तरिय वार्ता समिति बनाउँदैन तबसम्म उनको नत पोष्टमार्टमा हुन्छ न दाहसँस्कार नै । यसमा सरकार गम्भिर बन्नुपर्छ ।

तँपाईहरु पालिकाहरुमा तालाबन्दी गरिहरनुभएको छ । कार्यालयका साइनबोर्ड मेटाइरहनुभएको  छ । कोशीमा मतदान गर्ने सांसदहरुको घरमा कालो झण्डा गाडिरहनुभएको छ । अनि जनजाति सांसदहरुलाई बंशको गद्दार घोषणा गर्ने र अरु सांसदलाई बहिष्कार गर्ने नीति अघि सार्नुभएको छ । यसले त अधिकार दिलाउने भन्दा झन समाजिक द्धन्द्ध बढाउदैन र ?

बुझेर, नबुझेर वा बाध्यतामा परेर कसैले नमागिएको कोशी प्रदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि पहिचान पक्षधर जनता आक्रोशित भएका हुन् । जनता कोशी प्रदेशको नाममा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन चाहन्छन् । आफैँलाई भोट दिएका जनताको माग सम्बोधन नभए तिनै मतदाता सांसदहरुका लागि खतरा हुनसक्छन् । जनताहरु कोशीमा मतदान गर्ने/गराउने नेता, मन्त्री र सांसदहरुसँग रिसाएका मात्र छैनन्, पहिचानको पक्षमा प्रस्ताव गर्ने राजेन्द्रकुमार राई, निर्मला तावालगायत प्रदेश सांसदहरुरुलाई धन्यवाद र सम्मान व्यक्त पनि गरिरहेका छन् ।

अब यो द्धन्द्धको समाधान चाँही कसरी हुन्छ त ?

राजनीतिक दलहरुले चाहेमा वार्तामार्फत समस्या समाधान हुन् सक्छ । राजनीतिक सहमति भएमा प्रदेश सरकारले कोशी प्रदेश नाम खारेजीको बिधेयक ल्याएर पुन: नामाकरणको प्रस्ताव दर्ता गराएर पारित गराउनुपर्छ । तर, यहाँ अझै जाझेल गरिँदैछ । प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्माण गरिरहेको नियमावलीमा प्रदेश नामाकरण र राजधानीको नियम नै हटाइएको रहेछ । जति जालजेल गरेपनि जनताको संघर्षका अगाडि घुँडा टेक्नैपर्छ ।

तँपाईहरुको आन्दोलन कमाण्डविहीन जस्तो देखिएको छ । कार्यकर्ता नियन्त्रणमा देखिँदैनन् । भोलि उग्ररुप लिएर हिँसा भडकियो र समाजिक सदभाव बिथोलियो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?

यसका लागि मुख्य जिम्मेवार राज्यपक्ष हुनुपर्छ । प्रदेशलाई कता लाने भन्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । कोशी प्रदेश नामाकरण भएको १७ गतेदेखि नै आन्दोलन भयो । आन्दोलन एक महिना बित्दा बन्द, हड्ताल, राँके जुलुसलगायतको कार्यक्रमहरु भए । तर अझैसम्म हामीले सडकमा गुडने सवारी साधनमा एउटालाई पनि  ढुङ्गा हानेका छैनौँ । अहिलेसम्म एउटा गाडीको पनि सिसा फुटेको छैन । सबै आन्दोलन र बन्द हड्ताल र अन्य विरोध कार्यक्रमहरु शान्तिपुर्ण रुपमा सफल भइरहेका छन् । त्यसैले हाम्रो आन्दोलन कमाण्डमा छैन भन्ने कुरा गलत छ । आन्दोलन पूर्णरुपमा कमाण्डमै छ ।  

तर, मुख्यमन्त्री आफैँले आन्दोलनरत पक्षलाई आक्रोशित बनाउन चिढ्याउने व्यवहार गरिरहेका छन् ।  सायद उनलाई पहिचानवादीको आन्दोलन फास्सफुस्स भैहाल्छ नभए दमन गरेर भएपनि तुहाउन सकिन्छ भन्ने लागेको होला । तर, उनले बुझेका छैनन् दमनको प्रयास भए जनताले प्रतिरोध गर्छन् भन्ने कुरा ।

पहिचानवादीहरु बीच नै साझा धारणा बनेको देखिंदैन । किराँती, लिम्बुवान, शेर्पालङुंग र कोच प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने सबैको भित्री चाहना देखिन्छ । अहिले उनीहरु आन्दोलनका लागि मात्र नजिक भएका हुन् । पछि फेरि आफैंमा झगडा गर्छन् । अनि कोसँग वार्ता गर्ने भन्ने सरकार र कतिपय दलका नेताहरुको तर्क छ । तँपाईहरुलाई साझा धारणा बनाउन चाँही के समस्या परेको हो ?

वार्ताको वातावरण बनेर कोशी नाम खारेजी र नयाँ नाम पारित हुनेगरी मागिएमा दुई दिनभित्र हामी साझा नाम दिनेछौ । यसैले हामीमाथि लगाइएका यस्ता अनेकौ आरोपहरुमा कुनै सत्यता छैन । यो त सबै हामी पहिचानवादीलाई बदनाम गर्न फैलाइएका भ्रम हुन् ।

पहिचान पक्षधरहरु सरकारले दमन गरेको देखाउन निषेधाज्ञा तोडनेदेखि जर्बजस्ती प्रहरीसँग झडप गरेर आफैँ आन्दोलनलाई उग्र बनाउन खोज्दैछन् भन्ने आरोप पनि छ । यसबारे तँपाईको भनाई के छ ?

यो सरासर गलत कुरा हो । हामी कसैलाई ढुङ्गा नहानी मानव सभ्यता, संस्कृति, इतिहास र भूगोलको पहिचानको आधारमा नाम राख्न चाहन्छौ । बरु किन प्रदेश सरकार रमिता हेरेर बसिरहेको छ ? कतै सरकार आफै दीर्घकालीन हिंसा मञ्चाउन त चाहिरहेको छैन ? एक जना हुनाहार युवा ढलिसक्दा, आन्दोलन सुरु भएको एक महिना वितिसक्दा पनि किन चुपचाप बसिरहेको छ ? अब यो कुरा पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजले सोधखोज गर्नुपर्ने भयो ।

आन्दोलनमा मध्यमार्गी र उग्रवादी दुबै स्वभावका मानिसहरु सहभागी भएको देखिन्छ । एकथरीले शान्तिपूर्ण प्रर्दशन गरेर पहिचानको पक्षमा जागरण ल्याउन चाहेको देखिन्छ भने अर्को पक्ष चैं उग्रपन्थि धारबाट अगाडि बढन चाहेको बुझिन्छ । यसरी आन्दोलन सफल हुन्छ ?

शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै हामी प्रदेशको पुनः नामकरण गर्न चाहन्छौ । बाँकी कुरा सरकार पक्ष जिम्मेवार हुन्छ ।

सरकारले वार्तामा बोलायो भने जानुहुन्छ कि हुदैन ? र तँपाईहरुको बटम लाइन के हुन्छ ?

सरकारले विश्वासिलो वार्ता टोली बनाएर आव्हान गरे विचार गर्छौ । वातावरण बनेमा वार्ता हुन्छ । पहिचानको आधारमा प्रदेशको पुनः नामकरण, लाजेहाङलाई शहीद घोषणा, परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही हाम्रो तत्कालीन बटमलाइन हो ।

अब यो कार्यकाल त पुन: नामाकरण हुनै सक्दैन भनेर सरकार, ठूला दल काँग्रेस र एमालेले भनिरहेका छन । त्यसोभए पहिचानको पक्षमा व्यापक जागरण अभियान चलाएर पुन: पहिचान पक्षधरहरुलाई जनादेश प्राप्त गराएर पुन: नामाकरण गराउन पनि सकिन्छ । त्यो नै उपयुक्त विकल्प हैन र ?

छलछाम, जालझेल, कपटपूर्ण, व्यक्ति केन्द्रीत राजनीतिप्रति जनता आक्रोसित छन् । यस्तै कुरा गरेर बसे नेता र प्रदेशसभा सदस्यहरु घर बाहिर निस्कन मुस्किल पर्ने दिन आउन सक्छ । विभिन्न स्थानमा स्वत:स्फुर्त रुपमा घट्नाहरु बढिरहेको छन् । र, अझै बढेर जानेछन ।

तँपाईहरुले जस्तै अन्य जातजातिहरुले पनि हामीलाई पनि पहिचान चाहियो वा कोशी प्रदेश नाम नै ठिक छ भनेर आन्दोलन थाले भने के हुन्छ ?

हाम्रो आन्दोलन प्रदेशको शान्ति, संमृद्धि र समाजवाद स्थापनाका लागि हो । कसैको अघिकार खोस्न होइन । सहअस्तित्व, समानता र प्रदेशमा अपनत्वको भावना फैलाउँदै नेपाली राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउनु आन्दोलनको उद्देश्य हो । म, हामी नै देश र प्रदेशको सर्बेसर्वा हौँ । अरुचाँही हामीले भनेको मान्ने, हामीले दिएको खाने दास मात्र हुन् भन्ने एकल जातीय, नश्लवादी सोच, विचार र व्यवहारविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो । खुसी समाजवादको एउटा आधार हो । प्रदेशमा खुसियाली छाउन प्रदेशवासी सबै आन्दोलनमा जुटेका छौँ । समाजवाद कुनै व्यक्ति वा निश्चित समूह,समुदायको मात्र सरोकार नभएर सम्पूर्ण प्रदेशवासीसँग जोडिने बिषय भएकोले आन्दोलन सफलताको लागि आवश्यक परे चामल, गुद्र्क र गुन्द्री बोकेर हिडेरै भएपनि विराटनगर आउन जनता तयार छन् ।