आन्दोलनरत भन्सार एजेन्टहरूमाथि कर्मचारीहरुको आरोप

नयाँ भन्सार ऐन २०८२ को विरोध गर्दै देशभर ‘पेन डाउन’ गरेका भन्सार एजेन्टहरुमाथि उल्टै अनियमितताको आरोप लागेको छ। भन्सार प्रक्रियामा देखिने त्रुटि तथा मिलेमतोका गतिविधि स्वयं एजेन्ट–सम्बद्ध व्यक्तिबाटै हुने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ । 

भैरहवा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरुका अनुसार दर्ता, मूल्याङ्कनदेखि जोखिम तालिका (हरियो–पहेंलो–रातो) वर्गीकरणमा समेत एजेन्ट र केही कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने गरेको छ । जोखिम उच्च भएकाले ‘रातो’ वर्गमा पर्ने आयातित सामग्रीलाई ‘हरियो’ वर्गमा राखेर सहज रूपमा जाँचपास गराइएका कैयौं उदाहरण रहेको उनीहरु दाबी गर्छन् ।

अस्थायी पैठारीका नाममा भारतीय सवारीसाधनलाई मनपरी अनुमति दिने, दैनिक कचकच गर्ने बिचौलियाको दबाब, डाटा इन्ट्रीका क्रममा जानाजानी त्रुटि देखाएर पछि मिलेमतोमा समाधान गर्नेजस्ता प्रथा धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । 

यता, आन्दोलनरत एजेन्टहरूले भने भन्सार ऐनमा तोकिएको ‘कुल मूल्यको १० प्रतिशत’ जरिवाना अन्यायपूर्ण रहेका कारण आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । उनीहरूका अनुसार सानातिना त्रुटिलाई अपराध ठहर गर्दै कैयौं गुणा जरिवाना लगाउनाले मातहतका कर्मचारीलाई समेत मासिक तलबभन्दा बढी भार पर्ने गरेको उनीहरुको जिकीर छ ।

भन्सार एजेन्टहरुको आन्दोलनले मुलुकभरका सबै भन्सारमा कारोबार ठप्प भएपछि आयात–निर्यात प्रभावित भएको छ। तर यही बेला एजेन्टहरू कै संलग्नतामा हुनेगरेको मिलेमतो, अनियमित जाँचपास, लिलामी प्रक्रियामा हस्तक्षेप, तथा बिचौलिया–केही कर्मचारी समझदारीमा हुने हेरफेरबारे प्रश्न उठाइएको छ । 

भन्सार कार्यालय स्रोतका अनुसार अवैध रूपमा बरामद गरिएका सामग्रीको लिलामीमा समेत एजेन्ट–सम्बद्ध समूहले कम मूल्याङ्कन गराउन दबाब दिने, दोस्रो पटक प्रकाशित सूचनामा मूल्य झारेर आफ्नै परिचित फर्ममार्फत् लिलामी सामान कब्जा गर्ने प्रचलन अढेको छ ।

आन्दोलनले सरकारी काम बन्द हुँदा तलब–भत्ता लिने कर्मचारी, एजेन्ट र व्यापारी सबै प्रभावित भएका छन्। तर आन्दोलनकै बीचमा उठेका केही प्रश्न र विषयले भन्सार प्रणालीभित्र नै गम्भीर सुधार आवश्यक रहेको संकेत भने दिएको छ।