कसैलाई कारबाही, कसैलाई उपाधि

‘जेन जी आन्दोलन’ को नाममा भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालतमा आगजनी र तोडफोडका लागि उक्साउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा दुई दर्जनभन्दा बढी वकिल सर्वोच्च अदालतको कारबाहीको दायरामा परेका छन् ।

यसबीच, सर्वोच्च अदालतले यो वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि दिने कि नदिने भन्ने विषयमा चलिरहेको बहससँगै केही कानुन व्यवसायी भने कठोर अनुशासनात्मक कारबाहीमा पर्नसक्ने चर्चा तीव्र बनेको छ।

सर्वोच्च निकट एक भरपर्दो स्रोतले भन्यो, ‘अदालत तोडफोड र आगजनीका लागि उक्साउने, अदालतविरुद्ध जथाभावी बोल्ने कानुन व्यवसायीमाथि निगरानी चलिरहेको छ। जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उक्साहट दिए, तिनको लाइसेन्स नै खोस्नेगरी प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।’

उता, यो वर्ष वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि आह्वान नै नगर्ने सर्वोच्चको रणनीति रहेको दाबी पनि स्रोतहरूको छ । ‘सर्वोच्च अदालत नै जलाइएको वर्षमा कानुन व्यवसायीलाई वरिष्ठ उपाधि दिने कि नदिने—यो नै ठूलो द्विविधा बनेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यो वर्ष आह्वान नहुने सम्भावना बलियो छ। चैतको दोस्रो सातादेखि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अवकाशमा जाने भएकाले उनका उत्तराधिकारी सपना प्रधान मल्लले पदबहाली नगरेसम्म नयाँ वरिष्ठ अधिवक्ता नबनाउने नीति बन्न सक्छ।’

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा पनि अदालतविरुद्ध आक्रोश फैलाउने वकिलको इजाजत रद्द गर्नेसम्मको छलफल भएको र करिब दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन व्यवसायी उक्त सूचीमा रहेको बताइन्छ। ह्वाट्सएपमार्फत सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्न निर्देशन दिने अधिवक्ता सुलभ खरेल हालै सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दामा बहसकै क्रममा इजलासमा ढलेका थिए। त्यस्तै, नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी युनियन अध्यक्ष विष्णु ढुंगेल पनि पक्राउ परिसकेका छन्।

खरेल (रास्वप निकट) र ढुंगेल (माओवादी निकट) दुवैले भदौ २४ मा अदालतमा आगजनी गर्ने र न्यायाधीशको घरसम्म आक्रमण गर्न सामाजिक सञ्जालबाट उक्साएका थिए। निगरानी सूचीमा रहेका वकिलहरूको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि, पेशागत आचरण, मर्यादा, र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुँदै आएका अभिव्यक्तिको स्तरसमेत मूल्यांकन गरी कारबाही अघि बढाइने सर्वोच्च स्रोतहरूले बताएका छन्।