पद ‘सार्वजनिक’, सम्पत्ति ‘निजी’

भदौ २४ गतेको जेन जी विध्वंशपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने क्रम जारी छ । प्रचलित ऐनमा सार्वजनिक ओहोदाको जिम्मेवारी सम्हालेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । 

कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुमध्ये एकाधको विवरण संकलन बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । पहिले त्यस्तो विवरण मन्त्रालयको वेवसाइटमा राखेर सार्वजनिक गरिन्थ्यो । यसपटक प्रधानमन्त्रीलगायत कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

जेन जीका आडमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु र जेन जीहरुको प्रमुख माग भ्रष्टाचार छानबिन राख्नु अचम्मको संयोग हो ।

जेन जीका आडमा बनेको सरकारका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु र जेन जीहरुको प्रमुख माग भ्रष्टाचार छानबिन राख्नु अचम्मको संयोग हो । अरुमाथि भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी लिएको सरकारले पारदर्शी ढंगले आफ्ना मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण जनतालाई जानकारी नगराउँदा धेरैले धेरै थरीको आशंका गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । 

सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना सचिव भन्छन्, ‘त्यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने चाहना सम्बन्धित व्यक्तिको हो । कुनै अनुसन्धान वा छानबिनमा तानिएको अवस्थामा उनीहरुले बुझाएको शिलबन्दी खाम खोल्ने प्रचलन छ ।’