ओलीकै लाइनमा सभामुख घिमिरे

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पठाएको लिखित जवाफसँग मिल्दोजुल्दो गरी विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको पनि सर्वोच्च अदालतमा जवाफ पुगेको छ। घिमिरेले पनि ओलीले भनेझैँ अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा अवैध रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा विघटन र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन अवैध रहेको दाबी सहित परेका रिटमा यसअघि सर्वोच्चले ओली, घिमिरेलगायतसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। घिमिरेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई लक्षित गर्दै संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधानका पालक–संरक्षकबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिएको बताएका छन्।

‘प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधानका पालक र संरक्षकबाट नै संविधानवाद, कानुनी शासन र प्रचलित पद्धति विपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको देखिन्छ। असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णय स्वरूप गरिएको संसद् विघटनको सिफारिस र त्यसको आधारमा गरिएको निर्वाचन मिति घोषणा दुवै असंवैधानिक भएकाले कार्यान्वयनयोग्य छैनन्,’ घिमिरेको जवाफमा उल्लेख छ।

घिमिरेले संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधि सभाको सदस्य—त्यसमध्ये पनि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता—लाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु कानुनी शासन तथा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत रहेको उनको भनाइ छ।

साथै, उनले ‘नेपालको संविधानको धारा १३२ मा प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने’ शीर्षक अन्तर्गत उपधारा (१) ले प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदबाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था स्मरण गराएका छन्।

सोही धारा उपधारा (२) मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा उल्लेख नभएसम्म कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था रहेको जिकिर पनि घिमिरेले गराएका छन्।

घिमिरेले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री जस्तो सरकार प्रमुखको पदमा नियुक्ति संविधान बमोजिम हुनुपर्छ। सो विपरीत संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गई गरिएको नियुक्ति संविधानवाद तथा कानुनको शासनजस्ता मूलभूत सिद्धान्तविपरीत छ। संविधानबमोजिम कार्य गर्न सक्ने पर्याप्त बाटो हुँदाहुँदै असंवैधानिक तरिकाबाट भएको प्रधानमन्त्री नियुक्ति पूर्णतः गैरसंवैधानिक हो।’

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै ‘अराजकता मच्चाउनेहरूकै हातमा अहिले राज्यसत्ता पुगेको’ दाबी गरेका थिए। ओलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले मिलेर राज्यसत्ता कब्जा गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

संविधान उल्लंघन गरी अराजक बलमा सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै उनले संविधानले ‘वालिग मताधिकारमार्फत हुने आवधिक निर्वाचन’ बाट मात्र सरकार परिवर्तित हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएका छन्। अन्य कुनै दबाब वा प्रभावमार्फत सरकार अपदस्त गर्न नपाइने र मतादेशविहीन व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्न नसक्ने उनको दाबी छ। अराजक अवस्थाका लाभग्राही नै अहिलेको अवस्थाका सृजनाकर्ता भएको उनले ठहर गरेका छन्।