चुनावको सम्भावनामाथि चिर्पट

यसै पनि निर्वाचनको वातावरण बन्न नसकिरहेका बेला नेकपा एमाले र जेनजी युवाबीचको पछिल्लो टकरावले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने सम्भावनामाथि चुनौती थपिएको छ । 

बाराको सिमरामा हिजो भएको दुई पक्षीय भिडन्त र आज कर्फ्यु उल्लङ्घन गर्दै जेनजी समूहले गरेको ध्वंसात्मक प्रदर्शनले गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ- घोषित मितिमा चुनाव गराउने सरकारको प्रतिवद्धता देखाउने दाँत त होइन ? एमालेले त घोषित रुपमै संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डा लिएर सडकमा ओर्लिने निर्णय गरिसकेको छ । सुदन गुरुङ नेतृत्वको जेनजी समूहले पनि माग पुरा नभएसम्म चुनाव हुन नदिने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

यस्तोमा सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर चुनावको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट एमालेजस्तै सरकार पनि पछि हट्न खोजेको सन्देश सिमरा घटनाले दिएको छ ।  

अस्ति च्यासलमा आयोजित विघटित प्रतिनिधिसभाका  एमाले सांसदहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुनै हालतमा चुनाव नहुने ठोकुवा गर्दै संसद पुनर्स्थापनाका लागि सडकमा उत्रन कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए । कुनै पनि हालतमा चुनाव सम्भव नदेखिएको तर्क गर्दै भनेका थिए, ‘अब हामी दुई प्रकारले अघि बढ्नुपर्नेछ, एउटा कानुनी लडाइँ लड्छौँ, दोस्रो सडकमा उत्रिन्छौँ, तर एमालेको संघर्ष आगजनी र तोडफोडको लागि होइन ।’

ओलीले संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा पनि सोही कुरा दोहोर्याएका छन् । वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिक करार गर्दै उनले संसद पुनःस्थापनाको विकल्प नरहेको तर्क गरेका छन् । 

उनको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘शपथ ग्रहणमा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही काम गर्ने सपथ ग्रहण गरेको एक घण्टाभित्रै संविधान विपरित प्रतिनिधिसभा विघटनको भएको र आफ्नो सपथ ग्रहणको पालना नगर्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काम गर्न असक्षम रहेको स्पष्ट छ ।’

एमाले नेताहरु संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च जानेबारे कानुनी परामर्शमा छन् । प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार आइतबारसम्म आवश्यक कागजात तयार पार्ने काम भइरहेकाे छ । 

यता, हामी नेपाल एनजिओका संस्थापक तथा जेनजी काउन्सिलका संयोजक सुदन गुरुङको समूहले पनि लगातार माग पूरा नभए चुनाव हुन नदिने बताउँदै आएको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको राजीनामा माग्दै आएको यो समूहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र काठमाडौँका सिडिओ छवि रिजाललाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । 

गुरुङले केही दिनअघिमात्रै भनेका थिए, ‘हाम्रो माग पूरा नभए के को चुनाव ? यो गृहमन्त्री नै एमालेजस्तो लाग्न थालेको छ ।’

त्यस्तै, मिराज ढुंगानाकाे समूह पनि निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको माग राख्दै आएको यो समूहले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने स्पष्ट पारिसकेको छ । 

ढुंगानाले भनेका छन्, ‘०८४ को चुनाव ०८२ मा सार्नको लागि मात्रै हाम्रो कलिला भाइबहिनीहरुले रगत बगाएका हुन् त ? पक्कै पनि होइन । अब प्रतिनिधिसभाको चुनाव हैन, प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुनुपर्छ ।’

उता, राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग राख्दै आएको दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको 'नागरिक बचाउ अभियान' समेत कुनै हालतमा चुनाव हुन नदिने पक्षमा देखिन्छ । मंसिर ७ गतेदेखि मेची-महाकाली आन्दोलनको घोषणा गरेका प्रसाईं पक्राउ परिसकेका छन्, तर अभियानका अन्य सदस्यले  आन्दोलन नरोकिने उद्ध्घोस गरिसकेका छन् । 

प्रसाईंले पक्राउ पर्नुअघि सोमबार निजी निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थिए, ‘म त आन्दोलनको अघिल्लो दिन (मंसिर ६) नै पक्राउ पर्न जाने हो, तर आन्दोलन रोकिदैँन, पाँच हजार स्वयंसेवक परिचालन भइसकेका छन् ।’

मुख्यत: यीनै फ्याक्टरले फागुन २१ गतेको चुनाव टर्दै गएको विश्लेषण भैरहँदा पछिल्लो घटनाले 'आगोमा घ्यू' थपिदिएको छ ।